आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संविधान म्हणजे क्रांती! अँड. डॉ. सुरेश माने यांचे भारतीय संविधानाविषयी गौरवोद्गार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - भारतीय संविधान हे फक्त क्रांती आणि नवनिर्मितीचा दस्तऐवज नसून तो सामाजिक क्रांतीचा जाहीरनामा असल्याचे मत मुंबई विद्यापीठाचे माजी विधी विभागप्रमुख अँड. डॉ. सुरेश माने यांनी व्यक्त केले.

माणिकचंद पहाडे महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ‘भारतीय संविधान निर्मितीचे ऐतिहासिक पैलू : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मूल्यांकन’ या विषयावर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे, विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मणिकल्या राव, व्ही. एन. पाटील महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. धनाजी जाधव आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एस. के. हिंगोले, अँड. जे. के. वासडीकर यांची उपस्थिती होती.

माने पुढे म्हणाले की, संविधानाची निर्मिती करताना डॉ. आंबेडकरांनी आपल्याकडील वैविध्याचा आवर्जून विचार केला आहे. परदेशात अलिखित संविधानाप्रमाणे लोक काम करतात. जगभरात दोन प्रकारची संविधाने आहेत.

एक म्हणजे बदल असणारी, तर दुसरी म्हणजे क्रांती करणारी. भारतीय संविधानात मात्र दोन्ही प्रकार दिसून येतात. युनायटेड किंगडमचे संविधान हे बदलांचे आहे. भारतीय संविधान लिहिण्यास 2 वर्षे 11 दिवस लागले. मात्र, त्याची प्रक्रिया 1909 पासूनच सुरू झाली होती. अचानकपणे कायद्याचा अभ्यास करून डॉ. आंबेडकरांनी घटना लिहायला घेतली नाही तर कायद्याच्या विविध टप्प्यांचे ते साक्षीदार होते म्हणून त्यांच्यावर ती जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. 1909 मध्ये डॉ. आंबेडकर शिक्षण घेत होते. 1919 ला ‘राइट टू इलेक्ट’ म्हणजे मतदानाचा हक्क सर्वांना मिळायला हवा अशी मागणी सर्वप्रथम त्यांनी केली तेव्हापासून ते जगासमोर आले. यानंतर 1930, 31, 32 मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदा आणि कायदा परिषदांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. 1935 आणि 1946 च्या टप्प्यातही त्यांनी कायद्याच्या अनेक बदलांमध्ये प्रत्यक्षरीत्या कार्य केले आहे.

स्वातंत्र्यसंग्रामातील दिग्गज नेत्यांनी डॉ. आंबेडकरांना सूचना केल्या की, भारत कृषिप्रधान देश आहे. तेव्हा खेड्यांना केंद्रस्थानी ठेवून संविधान लिहा. मात्र, आंबेडकरांनी खेड्यांना नव्हे, तर माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून संविधानाची बांधणी केली, अशा विस्तृत पद्धतीने माने यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. प्रा. र्शीकि शन मोरे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. भाग्यर्शी परांजपे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार व्यक्त केले.

संवैधानिक धोरणे धोक्यात
दुपारच्या सत्रातील ‘संविधानातील राज्यांची संकल्पना आणि जागतिकीकरण, उदारीकरण यांचा प्रभाव’ या विषयावर बोलताना ते म्हणाले, अनेक शासकीय कामे सध्या खासगी उद्योजकांच्या हाती सोपवली जात आहेत. ते काम तर स्वीकारतात, मात्र त्यानंतर येणारी नैतिक जबाबदारी घेत नाहीत. ते काम करण्यास तयार आहेत, मात्र आपले संविधान मान्य करीत नाही.

येणार्‍या पिढीसमोर हा खूप मोठा धोका असल्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. प्रा. दिनेश कोलते यांनी दुसर्‍या सत्राचे सूत्रसंचालन केले.

डॉ. माने यांनी केलेल्या सूचना
बार कौन्सिलने विधी शिक्षण अधिक सोपे होण्यासाठी प्रयत्न करावेत
विधी शिक्षकांना प्रोफेशन अलाऊन्स देण्यात यावा
पूर्णवेळ विधी शिक्षकांना प्रॅक्टिसचीही मुभा मिळावी
विधी महाविद्यालयांचे इन्स्पेक्शन कडक नको
शिक्षण पद्धतीत, अभ्यासक्रमात बदल होणे गरजेचे
नॅशनल कौन्सिल फॉर हायर एज्युकेशनला विरोध करताना पुनर्विचार करण्यात यावा.
लॉ स्कूलमध्ये उत्तम वकील निर्माण होणे अपेक्षित आहे, उत्तम कारकून नव्हे.
विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक प्रात्यक्षिकांवर भर द्यावा.

कायद्याच्या आदराने निम्मे गुन्हे संपतील : कुलगुरू
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या कायद्यात कुठेही त्रुटी नाहीत. कायद्याचा आदर केल्यास निम्म्या गुन्ह्यांना आळा बसू शकतो, असे मत कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांनी व्यक्त केले. सामान्य माणसाच्या खिशाला न्यायव्यवस्था परवडण्याजोगी व्हायला हवी. यामध्ये नवे प्रवाह, क्रांती होणे आता काळाची गरज आहे. यातूनच न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल, असेही ते म्हणाले.