औरंगाबाद; भूमाफियांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करत तहसीलदारांसह उपजिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट ऑर्डर तयार करून चक्क इनामी जमिनीवर रेखांकन पाडले. इनाम हाडोळ्याच्या जमिनीची विक्री करण्यासाठी बनावट ऑर्डर तयार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
गंगापूर तालुक्यातील घाणेगावमधील गट नं. १३९ ही इनाम हाडोळ्याची जमीन आहे. ही जमीन श्याम अनंता बनसोडे इतरांना शासनाकडून मिळालेली होती. यापैकी श्याम बनसोडे यांनी त्यांच्या हिश्शाची जमीन उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन यांच्याकडून जून २०१५ रोजी विक्रीची परवानगी देण्यात आल्याचे दाखवले. तसेच हे गाव झालर क्षेत्रात असल्याने सिडकोच्या ना हरकतची आवश्यकता आहे. म्हणून बनसोडेंनी सिडकोकडे ना हरकतसाठी अर्ज केला. सिडकोने काही अटी-शर्तींवर ना हरकत दिले. यानंतर बनसोडे यांनी सुरेश मुरलीधर बोकन यांना ६२ आर जमीन सिडको जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाच्या आधारे खरेदीखत करून दिली. यानंतर सुरेश बोकन यांनी सर्व नियम अटींकडे दुर्लक्ष करून त्या जागेवर औद्योगिक प्लॉटिंग पाडली. घाणेगाव ग्रामपंचायतीने अधिकार नसतानाही त्या रेखांकनाला मंजुरी दिली.
असाडावलला नियम : मुळातचही मिळकतही इनाम हाडोळा असल्याने त्या मालमत्तेवर रेखांकन करता येत नाही. असे असताना सिडको उपजिल्हाधिकारी यांनी ठरवून दिलेल्या नियम अटींचेही उल्लंघन केलेले आहे. त्या मिळकतीचा शेतीशिवाय इतर वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट लेखी कळवलेले असतानाही मिळकतधारकाने त्या मालमत्तेवर सरपंच ग्रामसेवक यांच्या मदतीने बनावट रेखांकन मंजूर करून घेतल्याची कागदपत्रे रजिस्ट्री कार्यालयात दाखल केली.
त्या मिळकतधारकाने १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी अशोक रघुनाथ कुलकर्णी यांना त्या प्लॉटिंगमधील प्लॉटचे खरेदीखत करून दिले. म्हणजेच सिडको कार्यालय उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बनावट दस्तऐवजाआधारे खरेदीखत करून दिलेे आहे. हे खरेदीखत करून देताना त्यांनी जून २०१२ रोजीचे तहसीलदार गंगापूर यांचेही मंजूर रेखांकनाचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु ती मिळकत विक्री करण्याकरिता उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जून २०१५ रोजी परवानगी दिली आहे. तसेच त्या मिळकतधारकाने ग्रामपंचायत कार्यालयाकडूनही रेखांकन मंजूर करून घेतले. यावरही २६ जून २०१२ चे ठराव क्रमांक १६ मध्ये नोंद घेऊन रेखांकन मंजूर केल्याचे दाखवले आहे. त्या अनुषंगाने १० जून २०१५ रोजी नमुना नं. ला नोंद घेतली अाहे.
मूळ मिळकतधारक श्याम बनसोडे यांच्या पत्नी तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या सरपंच होत्या. आज रोजी सदस्य आहेत.
या प्रकरणी महसूल अधिकाऱ्यांनी त्या ऑर्डर आमच्या नसल्याने आम्ही बोलूच शकत नसल्याचे सांगितले. बनसोडे यांच्याशी अनेकदा मोबाइल, एसएमएसद्वारे बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी बोलण्याचे टाळले. गंगापूरचे तत्कालीन तहसीलदार पवार यांनी परवानगी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.
चौकशी करून कारवाई
घाणेगावजमीनप्रकरणाची महसूल विभागाकडून चौकशी केली जात अाहे. अटी शर्तींचे उल्लंघन झाले असेल तर कसलीही गय करता कारवाई करण्यात येणार आहे. देवेंद्र कटके, उपजिल्हाधिकारी
या आहेत अटी
जमिनीचावापर शेतीकरिताच करावा लागेल, जागेवर कसलेही बांधकाम करता येणार नाही, जागेची विभागणी करून विकसित करणार नाही, यासह एकूण अकरा अटी टाकण्यात आल्या आहेत.