आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावता पतसंस्थेतील कर्जवाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- राहुरी तालुक्यातील सोनगाव येथील संत सावता महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या २२ आजी-माजी संचालकांवर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून 79 लाख 49 हजार 770 रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सहकार कायदा कलम 88 अन्वये झालेल्या चौकशीत सहकार खात्याने प्राधिकृत केलेल्या चौकशी अधिका-यांतर्फे ही कारवाई निश्चित केली आहे.
संत सावता महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेतील चुकीच्या व्यवहारांबाबत भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य अ‍ॅड. श्याम आसावा यांनी वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या. 4 जानेवारी 2013 ला जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे संस्थेतील गैरव्यवहारांबाबत कलम 88 अन्वये संस्थेतील निवडक कालावधीच्याच कर्जवाटप गैरव्यवहारांची प्रामुख्याने चौकशी केली. चौकशी अधिकारी एस. डी. सूर्यवंशी यांनी ही चौकशी केली. नंतर त्याचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांना सादर केला.
या अहवालानुसार संस्थेत कर्जवाटप करताना गैरव्यवहार झाला आहे. या गैरव्यवहारास जबाबदार असलेल्या 22 आजी-माजी संचालकांवर 79 लाख 49 हजार 770 रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या या रकमेचा भरणा न केल्यास त्या आजी-माजी संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांची विक्री करून रक्कम वसूल करण्याची तरतूद आहे. निश्चित केलेल्या रकमेची वसुली करण्यासाठी पुढील कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. श्याम आसावा यांनी सहकार खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
या संचालकांवर जबाबदारी निश्चित
गोकुळदास मोतीलाल आसावा, सखाराम गुजाबा अंत्रे, अण्णासाहेब गोविंद अंत्रे, रखमाजी भिकाजी अनाप, कोंडीजी तात्याबा शिंदे, कुशिनाथ गोपाळ अंत्रे, सूर्यभान महादू अंत्रे, भाऊसाहेब नामदेव मोरे, सीताबाई रामभाऊ शिंदे, सिंधुबाई मारुती अनाप, रखमा गंगाधर अनाप, गोविंद रतनलाल आसावा, शिवाजी यशवंत अनाप, गीताराम भागाजी अंत्रे, रामभाऊ किसन शिंदे, रवींद्र एकनाथ भांड, सुशीला विष्णुदास आसावा, अशोक गोकुळदास आसावा, संतोष पन्नालाल लोढा, विष्णूदास चुनिलाल लोढा, बन्सीलाल मोहनलाल लोढा, भीमाजी धोंडिबा मोरे.
ठेव पावत्यांमध्येही मोठा गैरव्यवहार
गैरव्यवहाराला जबाबदार असलेल्या आजी-माजी संचालकांवर निश्चित केलेली रक्कम लवकरात लवकर वसूल व्हावी. त्यासाठी सहकार खात्याने पुढील कारवाईला गती द्यावी. चौकशी अहवालात नमूद केलेल्या मुद्यांव्यतिरिक्त इतर मुद्यांबाबतसुद्धा तातडीने सखोल चौकशी व्हावी. आजही या पतसंस्थेत अनेक ठेवीदारांना मोठा कालावधी उलटून ठेव मिळालेली नाही. ठेव पावत्यांच्या व्यवहारातही मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला आहे. त्याचीही चौकशी व्हावी.''
अ‍ॅड. श्याम आसावा, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन.