आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘त्या’ निर्णयानेे ओबीसींवर अन्याय,महाराष्ट्र आॅल बहुजन टीचर्स असोसिएशनच्या आरक्षण बचाव मेळाव्यातील मत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रतिनिधी - महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील रिक्त जागा फक्त खुल्या आणि एससी प्रवर्गातूनच भरल्या जात आहेत. ओबीसींना मिळालेले आरक्षण घटनात्मक असताना २४ आॅगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी, एनटी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या संवर्गांवर अन्याय होत आहे, असे मत महाराष्ट्र आॅल बहुजन टीचर्स असोसिएशन (माब्टा) ने आयोजित केलेल्या आरक्षण बचाव मेळाव्यात महासचिव डाॅ. भगवानसिंग ढोबाळ यांनी व्यक्त केले.
वसंतराव नाईक महाविद्यालयात हा मेळावा झाला. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डाॅ. प्रकाश गौर होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रा. गजानन सानप, डाॅ. सुनंदा तिडके उपस्थित होते. डाॅ. ढोबाळ म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९९७ च्या सर्वसमावेशक शासकीय निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यास राज्य शासनाला सुचवले होते, परंतु उच्च शिक्षण विभागाने तो शासन निर्णय रद्द करून २४ आॅगस्ट २०१५ चा विषयनिहाय आरक्षणाचा निर्णय लाग्ू केला. या निर्णयामुळे ओबीसी, एनटी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या प्रवर्गावर अन्याय होत आहे. ओबीसी समाजाला जागे करून वरील शासन निर्णयानुसार येणाऱ्या नवीन जाहिराती थांबवण्यासाठी पिटिशन दाखल करण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली. विद्यापीठाच्या अकॅडेमिक कौन्सिलमध्ये ओबीसी प्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी प्रयत्न करावेत आंदोलने सामाजिक प्रश्नांसाठी व्हावीत, असे प्रा. सानप म्हणाले. जिल्हाध्यक्ष डाॅ. कालिदास भांगे, डाॅ. उमाकांत राठोड आदींनी मत व्यक्त केले. याप्रसंगी सचिव डॉ. फुलचंद सलामपुरे, प्रा. कल्याण शेजूळ, प्रा. डाॅ. चंद्रकांत कोकाटे, डाॅ. प्रशांत अमृतकर, डाॅ. लिंगमपल्ले, ईश्वर पवार, दहिफळे, डाॅ. सुरेश मुंडे, उपप्राचार्य कृष्णा मातकर, डाॅ. भारत खैरनार, डाॅ. महेश कुलथे यांसह राज्यभरातील प्राचार्य, प्राध्यापक उपस्थित होते. सूत्रसंचालन डाॅ. देवराज दराडे यांनी केले, प्रा. वसंत हरकल यांनी आभार मानले.

बातम्या आणखी आहेत...