आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घोषणांचाच सुकाळ : २००८ साली केलेल्या घोषणांपैकी अनेक योजना अपूर्णच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव असतील. त्यातले बहुतांश मंजूरही केले जातील; मात्र, २००८ मध्ये झालेल्या बैठकीतील काही घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. या वेळच्या निर्णयांचेही तसे होऊ नये यासाठी समीक्षा व अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्याचा विचार मंत्रिमंडळाने करण्याची गरज आहे.

२००८ च्या बैठकीत मराठवाड्याला ३८२७ कोटींच्या योजना मंजूर केल्या होत्या. त्यातील काही योजना तातडीने, तर काही ३ वर्षांत पूर्ण करायच्या होत्या. काही निर्णय प्रस्तावांच्या मंजुरीशी संबंधित होते. विशेष म्हणजे बहुतांश निर्णयांची अंमलबजावणी व निधी देण्याशी संबंधित निर्णय प्रत्यक्षात आणलेही गेले. मात्र, अनेक ठिकाणी निधी येऊनही स्थानिक यंत्रणेने कामे केली नाहीत किंवा काही ठिकाणी निधीच पाहोचला नाही, असे समोर आले आहे.

पाटबंधारे आणि रस्ता कामे अडली मागच्या वेळी जिल्हानिहाय निर्णय घेतले होते. त्यातील काही निर्णय प्रत्येक जिल्ह्यासाठी होते. उदा.- पूल, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणलोट क्षेत्र विकास, अंतर्गत रस्त्यांची कामे, तालुक्याच्या शहरातून जाणाऱ्या राज्य महामार्गांचे चौपदरीकरण इत्यादी. ही कामे अनेक ठिकाणी अजून झाली नाहीत. बहुतांश जिल्ह्यांत हीच स्थिती आहे. निधी कमतरतेपेक्षाही निर्णयातील संदिग्धता त्याला कारणीभूत असावी, असे त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगतात.

गरिबांसाठीची घरे प्रलंबितच मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत गरिबांसाठी २ वर्षात २ लाख घरे बांधण्याचा निर्णय त्या वेळी घेतला होता. त्यासाठी १५०० कोटी मंजूर केले होते. ८ वर्षांनंतर ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या पाहणीत कोणत्याच जिल्ह्यात ही कामे अपेक्षेप्रमाणे झाली नसल्याचे समोर आले. महामार्गांचेही चौपदरीकरण झाले नाही. ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी ३१८ कोटी दिलेे होते. त्यातून ६३३२ गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणे अपेक्षित होते. यंदा ३८०० हून अधिक टँकर्स सुरू होते.

दर तीन महिन्यांनी आढावा गरजेचा
मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय पूर्णपणे अमलात यावेत यासाठी नियमित समीक्षण आणि अंमलबजावणीचा पाठपुरावा होत राहिला पाहिजे. त्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे. या यंत्रणेने दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला तर अडचणी वेळच्या वेळी दूर होतील आणि कामांना गती येऊ शकेल, असे विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते आहे. या संदर्भातही निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...