आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळ बैठकीतून भरभरून दिलेले सार्थकी लावणे आपल्या हाती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तीन वर्षे दुष्काळी झळांनी होरपळलेल्या मराठवाड्याला यंदा मंत्रिमंडळ बैठकीतून चांगले दान मिळाले आहे. त्याचा सुयोग्य वापर करणे हीच विकासाची किल्ली राहील...

नांमका : २२१० कोटींची दिली सुधारित मान्यता
औरंगाबाद, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील ४५ हजार ५७६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या नांदुर-मधमेश्वर प्रकल्पाच्या २२१०.५९ कोटी रुपयांच्या कामांना तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पामुळे एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४२ हजार २९८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यातही गंगापूर आणि वैजापूर या अवर्षण प्रवण तालुक्यांना याचा प्रामुख्याने लाभ होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळ स्तरावर नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पास १६ नोव्हेंबर २००५ रोजी २००२-०३ च्या दरसूचीवर आधारीत ८६६.३० कोटी किमतीस द्वितीय ‘सुप्रमा’ देण्यात आली होती. बांधकामादरम्यान दरसूचीतील बदलामुळे वाढ, जास्त दराची निविदा स्विकृतीमुळे वाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, अपुऱ्या तरतुदीमुळे वाढ आदी कारणामुळे या प्रकल्पाच्या तृतीय सुप्रमाचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

जलसंपदा विभागाच्या २०१३-१४ च्या दरसूचीवर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१५-१६ च्या दरसूचीवर आधारित २०१४.२६ कोटी प्रत्यक्ष कामासाठी तर १९६.३३ कोटी अनुषंगिक कामासाठी अशा एकूण २२१०.५९ कोटी रुपयांस तृतीय सुप्रमा दिली. हा प्रकल्प जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. भूसंपादन कमी करण्यासाठी जेथे शक्य असेल तेथे नलिका वितरण प्रणालीचा अवलंब करण्यात येईल. तसेच संपूर्ण लाभ क्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणा वापर संस्थेस हस्तांतरीत करण्यात येईल. यामुळे खूप मोठ्या क्षेत्राला लाभ होणार आहे.

पुढे वाचा, रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस जालन्यात २०० एकर जागा...
बातम्या आणखी आहेत...