आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादमधील मंत्रिमंडळ बैठक: 8 वर्षांनी राज्य सरकार आले, तब्बल 49248 कोटी रुपये दिले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - आठ वर्षांच्या खंडानंतर औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांच्या भरीव तरतुदींचा चार वर्षांसाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला. हे पॅकेज नव्हे तर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगतानाच हा सर्व निधी पुढील चार वर्षांत खर्च होऊन कामे पूर्ण होतील, असा दावा त्यांनी केला.

मराठवाड्याची राजधानी असलेले औरंगाबाद शहर हे जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित करण्याची सूचना केंद्राकडे करण्यात येणार असून येथील स्मार्ट सिटी योजनेला १ हजार कोटी रुपये देण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्यावर अभ्यास करून साहित्य निर्मिती करण्यासाठी स्थापण्यात येणाऱ्या संस्थेचे औरंगाबाद हेच मुख्यालय असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून फक्त चर्चेत असलेली नगर-बीड-परळी ही रेल्वे २०१९ मध्ये किमान बीडपर्यंत धावेल. कामाची गती चांगली असली तर ती याच वर्षी परळीपर्यंतही धावेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासाठी ५ हजार ३२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

सिंचन प्रकल्प ४ वर्षात : ३१ वर्षांपासून प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर. लोअर दुधना (खर्च ८१९ कोटी) व नांदूर मधमेश्वर (खर्च ८९४ कोटी) हे दोन्हीही प्रकल्प पुढील वर्षी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होतील. कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद. अर्थात राज्यपालांच्या निकषानुसार हे काम करता येणार नाही. त्यामुळे या कामासाठी राज्यपालांचे निकष वापरू नये, अशी विनंती केली जाईल. त्यांनी ते मान्य केले तर चार वर्षांत कृष्णा खोऱ्यातील पाणी उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्याला मिळू शकेल.

मराठवाड्यात कृषी उत्पादनावर आधारित क्लस्टर
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळावा यासाठी कृषी उत्पादनावर आधारित लघु उद्योग उभारण्याचे शासनाने ठरवले आहे. तसे क्लस्टरच मराठवाड्यात तयार केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात असे चार क्लस्टर असतील. हे क्लस्टर तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या निधीला मंत्रिमंडळाने औरंगाबादेत मान्यता दिली. सूक्ष्म व लघु उपक्रम यातून अपेक्षित आहे. जेणेकरून शेतकऱ्याला मालाला जास्तीचा भाव मिळू शकेल. पीक जास्त आले तरीही भाव गडगडणार नाहीत. दुसरीकडे जालना येथे रेशीम कोष व सूत प्रक्रिया सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी खुली बाजारपेठ उभी केली जाईल. कमी पाण्यात रेशीम कोष धंद्यातून चांगले उत्पन्न मिळवता येते. रेशीम उद्योगाचे ५० टक्के क्षेत्र मराठवाड्यात असल्याने जालन्यात खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नांदेडला विभागीय विमानसेवा : औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाच्या भूसंपादनासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद. नांदेड येथील विमानतळाशी प्रादेशिक जोडणी करण्यावरही भर दिला जाणार . यासाठी केंद्र सरकारबरोबर सामंजस्य करार करणार. त्यामुळे राज्य तसेच देशातील अन्य शहरातून येथे विमानसेवा सुरू होईल. यासाठी विशेष निधीची तरतूद नाही. औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण झाल्यानंतर येथून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे भरता येऊ शकेल.

विभागीय आयुक्तालयाच्या विभाजनाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा मागवला
मराठवाडा विभागीय आयुक्तालयाच्या विभाजनाविषयी मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने अहवाल मागवला. त्यामुळे विभाजन रेंगाळणार आहे. फडणवीस म्हणाले की, आघाडी सरकारने पंधरा वर्षे निर्णय घेतला नाही. आम्ही आणखी पुन्हा एक अहवाल मागवला आहे. तो आल्यानंतर निर्णय होईल. तुम्ही लातूरला विभागीय क्रीडा संकुल करण्याची घोषणा केली. आयुक्तालयही लातूरला करणार का, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, राज्याच्या सर्व विभागात विभागीय क्रीडा संकुल अाहेत. लातूरला नसल्यामुळे ते तेथे उभारले जाईल. आघाडी सरकारने विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करून लातूरला नेण्याचा प्रस्ताव २००८ मध्ये मंजूर केला. त्यानंतर २००९ मध्ये पुन्हा नांदेडला विभागीय आयुक्तालयाचे मुख्यालय करण्याचा प्रस्ताव समोर आला. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, विलसराव देशमुख यांच्या वादात लातूर की नांदेड यामध्ये हा निर्णय झालाच नाही. नव्या सरकारने विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांची एकसदस्यीय समिती नेमली. त्यांनी २२ सप्टेंबरला अहवाल सादर केला आहे.

भविष्याची वाटचाल ठरवणारे निर्णय
‘या बैठकीने सारेच प्रश्न सुटतील, असे नाही. मात्र, आम्ही मराठवाड्याच्या भविष्याची वाटचाल ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे भविष्यात चांगले परिणाम दिसतील.’ - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

३ वर्षांत ४५ हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे : मराठवाड्यात सध्या खड्डेयुक्त रस्ते हा मुद्दा अत्यंत कळीचा झाला आहे. त्यामुळे रस्त्यांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद. त्यातून २३ हजार किलोमीटर लांबीचे राज्य व २२०० किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग. पुढील तीन वर्षांत ४५ हजार किलोमीटर रस्ते.

अतिवृष्टिग्रस्तांना लगेच मदत
मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे १५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. ७८ टक्के शेतकरी पीक विम्यास पात्र आहेत. त्यांना विम्याची रक्कम देण्यासाठी पंचनाम्याची गरज नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल दिल्यावर तातडीने मदत दिली जाईल. १० लाख हेक्टरवरील सोयाबीन व ५ लाख हेक्टर कापूस, तूर आदींचे नुकसान झालेे. गेल्या वेळी पीक विमा न काढलेल्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत दिली जाईल. मृतांच्या नातेवाइकांना ४ लाखांची मदत मिळेल. वाहून गेलेले रस्ते, पुलांच्या पाहणीनंतर अहवाल हाती येताच दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी निधी देऊ, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पुढे वाचा, मराठवाड्यातील कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती अनुदान मंजूर झाले...
बातम्या आणखी आहेत...