औरंगाबाद - एक अभियंता अधीक्षक अभियंता म्हणून प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुण्याला मुख्य अभियंत्यांकडे पाठवतात. दोन दिवसांनी पुण्याला जाऊन तेच त्या प्रस्तावावर मुख्य अभियंता म्हणून स्वाक्षरी करतात आणि प्रस्ताव औरंगाबादला कार्यकारी संचालकांकडे पाठवतात. दोन दिवसानंतर औरंगाबादला येऊन कार्यकारी संचालक म्हणून तेच त्या प्रस्तावावर संमतीची मोहोर उठवतात. कारण या तिन्ही पदांचा भार एकाच अभियंत्याकडे असून गेले वर्षभर हेच सुरू आहे.
जलसंधारण विभागातील हा नियमबाह्य आणि धक्कादायक प्रकार नुकताच समोर आला आहे.
अमरावती मंडलाचे अधीक्षक अभियंता ज. मा. लिहीतकर यांच्याकडे पुणे येथील मुख्य अभियंता पदाचा आणि औरंगाबाद येथील कार्यकारी संचालक पदाचाही अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. ज्या उद्देशाने शासकीय यंत्रणेत पदतालिका तयार केलेली असते तो दुरुस्ती आणि नियंत्रणाचा उद्देशच त्यामुळे संपुष्टात आला आहे. विशेष म्हणजे कोणताही अतिरिक्त पदभार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी असू नये, असा शासकीय नियम असतानाही एक वर्षापासून लिहीतकर ही तीनही महत्वाची पदे सांभाळत आहेत.
जलसंधारण विभागातील अनेक महत्वाची पदे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. त्या पदांवर सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याऐवजी विशिष्ट अधिकाऱ्यांना पदभार देण्यावर या विभागात विशेष भर दिला जातो आहे. त्यासाठी वरिष्ठांची मर्जी आणि राजकीय हस्तक्षेप यांचा वापर केला जातो आहे. त्यामुळे अनेक सक्षम अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार करण्यात येते आहे. नाशिक येथील गुण नियंत्रण विभागातील एका अधिकाऱ्याला त्याचे कुटुंबीय औरंगाबादमध्ये असल्यामुळे इथल्या पदाचा अतिरिक्त भार सोपविण्यात आल्याचीही माहिती समोर आली आहे. अशी अनेक प्रकरणे माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहेत.
…तर कारवाई करू
जलसंपदा विभागातील रिक्त जागा भरण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. औरंगाबाद विभागासह राज्यात सर्वत्र हीच परिस्थिती असल्याने नुकतीच शंभर अभियंत्यांची यादी तयार केली आहे. नियमबाह्य अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आले असतील तर माहिती घेऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.
मालिनी शंकर, सचिव, जलसंपदा