आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Jivan Pradhikaran Staff Go To Lokayukta For Salary

महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचा-यांनी थकीत वेतनासाठी ठोठावले लोकायुक्तांचे दार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सहाव्या वेतन आयोगातील 39 महिन्यांची थकबाकी मिळावी म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (मजिप्रा) 13 हजार कर्मचार्‍यांनी लोकायुक्तांचे दार ठोठावले. मात्र, आपण सरकारला याबाबत आदेश देऊ शकत नसल्याचे सांगून लोकायुक्तांनी हतबलता व्यक्त केली. वर सरकारकडेच याचा पाठपुरावा करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिल्याने कर्मचारी अवाक् झाले. त्यामुळे 1971 च्या लोकायुक्त कायद्याची 1972 मध्ये सर्वप्रथम अंमलबजावणी करणारे राज्य म्हणून टेंभा मिळवणार्‍या महाराष्ट्रात हे पद अधिकाराविना कागदी वाघच असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
मजिप्रामध्ये सध्या 6 हजार कर्मचारी सेवेत आहेत, तर 7 हजार सेवानिवृत्त आहेत. या कर्मचार्‍यांच्या वतीने अमरावती जिल्हय़ातील अंजनगाव सुर्जी येथील बी.एम. सरोदे आणि बी.डी. अस्वार यांनी 2006 ते 2009 या काळातील 39 महिन्यांची थकबाकी शासनाकडून मिळवून द्यावी, अशी याचिका लोकायुक्तांकडे दाखल केली होती. सरकारकडे सतत पाठपुरावा करूनही सहाव्या वेतन आयोगानुसार देय थकबाकी मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार होती.
राज्यपालांना अहवाल पाठवला पण.. : कर्मचार्‍यांच्या तक्रारीवर नियमानुसार लोकायुक्तांसमोर सुनावणी झाली.
याबाबतचा अहवाल लोकायुक्तांनी 9 जुलै 2013 रोजी
राज्यपालांकडे पाठवला. मात्र, निर्णय काहीच झाला नाही. नंतरच्या काळात इतर सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांनी लोकपालांकडेच पाठपुरावा केला तेव्हा या दोन कर्मचार्‍यांसंबंधीचा अहवाल राज्यपालांकडे पाठवला असल्याचे उत्तर लोकायुक्तांनी दिले. एवढेच नव्हे तर सेवानिवृत्तांनी आता सरकारकडेच पाठपुरावा करावा, असा सल्लाही त्यांनी गेल्या 2 जानेवारीला कर्मचार्‍यांना दिला.
विशेष म्हणजे पारदर्शक व गतिमान प्रशासनाचे उद्दिष्ट्य ठेवून केंद्र सरकारने डिसेंबर 2014 मध्ये जनलोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर केले. हीच जबाबदारी असलेल्या लोकायुक्तांनी मात्र पुन्हा सरकारचेच उंबरे झिजवण्यास सांगितल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
लोकायुक्तांनी निराशा केली
41971 च्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रात सर्वप्रथम लोकायुक्त नेमले गेले. तक्रार निवारणासाठी नेमण्यात आलेल्या लोकायुक्तांनी मात्र आमची निराशा केली आहे. एच. आर. ठोलिया, सेवानिवृत्त अधिकारी
लोकपालचे काय होणार?
लोकायुक्ताच्या धर्तीवर आता राज्याला लोकपाल नियुक्त करणे नुकत्याच मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. एकीकडे लोकायुक्तांना अधिकार नसल्याने हे पद नामधारी झाले. आता लोकपालांना कायदेशीर अधिकार मिळाले असले तरी सरकारच्या हातातील नाड्या या पदावरील व्यक्तीच्या हाती येणार का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
नेमकी तक्रार काय?
मजिप्राच्या कर्मचार्‍यांना देय असलेली थकबाकीची रक्कम 129 कोटी रुपये असून ही फाइल सध्या अर्थ खात्याकडे पडून आहे. इतर शासकीय विभागांना सहाव्या आयोगाच्या फरकाची संपूर्ण रक्कम देण्यात आली, पण मजिप्राच्या सर्वच कर्मचार्‍यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे.