आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Project Late By Congress Says Sunil Tatkare

काँग्रेसकडील खात्यांमुळे प्रकल्प रेंगाळले -जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - भूसंपादनात महसूल आणि वन खात्याकडून होणारा विलंब तसेच पुनर्वसनात होणारी दिरंगाई यामुळे नियोजित सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडथळा येत असल्याचे सांगत जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी अपूर्ण प्रकल्पांचे खापर काँग्रेसकडील खात्यांच्या माथी मारले. यामुळे सिंचनावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत आगामी काळात पुन्हा वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत.

जलसंपदा खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बैठकीसाठी औरंगाबादेत आलेल्या तटकरे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत जलसंपदा खात्यासंदर्भातील वादग्रस्त आणि चर्चेच्या विषयांवर परखडपणे मते मांडली. हजारो कोटी रुपये खचरूनही शेकडो प्रकल्प अपूर्ण असल्याने जलसंपदा खात्यावर, विशेषत: अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे आज या प्रश्नावर काँग्रेसकडे असलेल्या खात्यांना म्हणजेच थेट काँग्रेसला जबाबदार ठरवत तटकरे यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.

प्रश्न : प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि त्यावर वाढत जाणारा खर्च याची कारणे काय आहेत?

उत्तर : राज्यात एकाच वेळी खूप प्रकल्प सुरू करण्यात आले. उपलब्ध निधीपेक्षा प्रकल्पाची किंमत वाढत गेली. भूसंपादन आणि पुनर्वसन यात खूप वेळ जातो. त्यामुळे प्रकल्पाच्या निर्मितीला वेळ लागतो आणि त्या प्रमाणात खर्चही वाढतो. महसूल खाते, वन खाते यांच्याकडील प्रस्तावांवर लवकर निर्णय होत नाही. महसूलच्या अधिकार्‍यांकडे इतर कामेही खूप असल्याने ही कामे लांबत जातात. ही सगळी कामे एकत्रित आणि लवकर करण्यासाठी महसूल यंत्रणा गतिमान करावी लागणार आहे. भूसंपादन आणि पुनर्वसन यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत अधिक वेगाने ही प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. यापूर्वी प्रकल्पांची संख्या र्मयादित होती. मात्र, आता प्रत्येक जिल्ह्यात लघु आणि मध्यम प्रकल्प मोठय़ा संख्येने आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाचे कामही वाढले आहे. गोसीखुर्द हे 40 टीएमसीचे धरण आहे. केवळ तीन गावांचे पुनर्वसन न झाल्याने पाणी सोडून द्यावे लागले. 32 दरवाजे उघडावे लागले. विलंबामुळेच आपल्याला या धरणाच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करता आलेला नाही.

प्रश्न : कृषी खात्याने दिलेल्या सिंचनाच्या 0.1 टक्क्याचा वाद आता शमला का?

उत्तर : मुळात कृषी खात्याची आकडेवारी गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून अस्थायी स्वरूपाची आहे. त्यामुळे त्यावर कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढता येत नाही. सिंचन वाढवण्यासाठी कृषी विभाग आणि जलसंपदा यांच्यामध्ये समन्वयाची यंत्रणा आवश्यक आहे. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करताना आम्ही सिंचनाबाबत स्वतंत्र अहवाल देत असतो. त्यात असणारी सिंचनाची आकडेवारी खरी आहे. 0.1 टक्के सिंचन अशी ओरड केली गेली, पण राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र पाहता 0.1 टक्के म्हणजे पाच-सात हजार हेक्टर होते. वास्तविक एकेका प्रकल्पाची क्षमताच पाच-सात हजार हेक्टरची आहे. विधानसभेत एकनाथ खडसे यांना मी सांगितले की, तुमच्या सरकारच्या काळात आकडेवारी उणे होती. याचा अर्थ सिंचन झालेच नाही, असा होतो का? एखाद्या विषयाचे राजकारण करण्याशिवाय या वादाला फार महत्त्व नाही.

प्रश्न : जायकवाडीच्या पाण्यावरून सुरू झालेला संघर्ष पाहता या विभागा-विभागांमधील वादावर तोडगा काढण्यासाठी काय करणार?

उत्तर : पाणी सोडण्यावरून यंदा झालेला वाद दुष्काळाच्या स्थितीमुळे झाला. याआधी पाणी येतच होते. यंदा टंचाई जाणवल्याने त्या प्रश्नाचे गांभीर्य समोर आले आहे. यावर्षी ते टाळण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण यांचे निर्देश यांचे पालन करून अंमलबजावणी केली जाईल.

प्रश्न : कोकणातील नद्यांचे वाया जाणारे पाणी वळवण्याबाबत काय हालचाली सुरू आहेत?

उत्तर : पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवावे, असे माझेदेखील मत आहे. मी कोकणाचा असलो तरी माझी काहीच हरकत नाही. वैतरणा, घाटघरचे पाणी वळवण्याचा प्रस्ताव आहे. मुकणा धरणाची उंची वाढवण्याचा विचार आहे. शिवाय अनेक वळण योजनादेखील प्रस्तावित आहेत. कोकणात पावसाळ्याच्या पूर्वार्धातच धरणे भरली आहेत. आता येणारे पाणी वायाच जाणार आहे. म्हणूनच हे पाणी वळवण्यात आले पाहिजे.