आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लागवडीवर भर देऊन राज्य सीताफळाचे मॉडेल व्हावे- हरिभाऊ बागडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- हवामान, पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा दर्जा याचा विचार करून शेतातच नव्हे तर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शासकीय जमीन, शाळा-महाविद्यालये, गायरान, नदी, शेतातील बांध आदी ठिकाणी सीताफळांच्या लागवडीवर भर द्यावा. त्यासाठी कृषी विभागाने नर्सरीतून रोपे उपलब्ध करून द्यावेत.

सीताफळ शेतीला चालना देण्याकरिता लागवडीवरच न थांबता मार्केटिंग, विक्री, साठवणूक व्यवस्थापन आणि प्रोसेसिंग युनिट्स स्थापन केली जावीत; जेणे करून देशात महाराष्ट्र राज्य सीताफळ पिकाचे एक यशस्वी मॉडेल व्हावे. यासाठी सरकार, कृषी विभाग, उद्योजक, शेतकऱ्यांच्या समन्वयातून प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी राज्यस्तरीय सीताफळ परिषदेत व्यक्त केली.

या वेळी सीताफळ महासंघाचे अध्यक्ष नवनाथ कसपटे, आमदार अतुल सावे यांची उपस्थिती होती. मसिआ, अखिल महाराष्ट्र सीताफळ उत्पादक प्रशिक्षण व संशोधन संघ पुणे, एमजीएम, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी रुक्मिणी सभागृहात ही सीताफळ परिषद पार पडली. अध्यक्षीय भाषणात पुढे बागडे म्हणाले की, लघु उद्योजकांनी शेतकऱ्यांसाठी जो पुढाकार घेतला आहे तो उल्लेखनीय आहे. जलपुनर्भरण करण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने जलस्रोत कोरडे पडत आहेत. याचा विचार करून जलपुनर्भरणासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत.

शेतकरी वाचला पाहिजे असे निर्णय घ्यावेत : कदम
कर्मचारी संघटित आहेत. त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालाय. कर्ज बुडवले तरी बँका उद्योजकांना कर्ज देतात. पण असंघटित शेतकरी, शेतमजूर ८० टक्के लोकांनी देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले तेच आज परिस्थितीमुळे हतबल झाले आहेत. त्यांना मदत करून सर्वांनी ऋण फेडण्याची वेळ आली आहे, असे मत माजी मंत्री कमलकिशोर कदम यांनी मांडले.

पंचसूत्रीचा अवलंब करा
मराठवाड्यातील हवामान सीताफळ लागवडीसाठी पोषक आहे. मंत्र, तंत्र, यंत्र, कौशल्य आणि व्यवस्थापन या पंचसूत्रीचा शेतकऱ्यांनी समन्वय साधून विकास साध्य करावा, असे मत विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी व्यक्त केले.

मागेल त्याला योजनेचा लाभ
> सीताफळाला कमी पाणी व खर्च लागत असल्याने मनरेगा अंतर्गत १ लाख २ हजार ७०० रुपये अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे. मराठवाड्यात सीताफळ लागवडीला उपयुक्त वातावरण आहे. त्यामुळे मागेल त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाईल. नैसर्गिक सीताफळाचे क्षेत्र सुरक्षित केले जातील. प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक, पॅक हाऊस आदीला त्वरित अनुदान मंजूर केले जाईल.
- विकास देशमुख, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
बातम्या आणखी आहेत...