आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अस्थिर कुटुंबव्यवस्था : घटस्फोटांच्या प्रकरणांत 5 वर्षांत 30 टक्के वाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - विवाहानंतर अल्पावधीतच घटस्फोट मागणार्‍या जोडप्यांची संख्या औरंगाबादेत झपाट्याने वाढली आहे. 2009 ते 2013 या पाच वर्षांत सहमतीने घटस्फोट मागणार्‍यांचे प्रमाण 30 टक्क्यांहून अधिक वाढले. महिला धोरणातील उणिवा व विवाहापूर्वी माहिती देताना होणारी फसवणूक ही यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विवाहजुळणी मंडळे, ऑनलाइन मॅरेज ब्युरो यांच्याकडून मिळणार्‍या माहितीतूनही अनेकदा फसवणूक होते. यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही.

उथळ विचार नको
मुलींचे आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य व मुलांना स्वतंत्र विचाराची स्त्री पत्नी म्हणून स्वीकारणे कठीण. विवाह बंधनाचा हा उथळ विचार या नात्याच्या मुळाशी घाव घालत आहे. - अँड. रमा सरोदे, पुणे

महिला धोरणात उणीव
शिक्षणाने मुलींची मानसिकता बदलली. मात्र, मुलांना कुटुंबभावनेचे शिक्षण मिळाले नाही. परस्परविरोधी परिस्थितीत मुली व मुलांचे संगोपन झाल्यानेही घटस्फोटांकडे कल वाढला.’ -प्रा. डॉ.स्मिता अवचार, औरंगाबाद

महिला धोरणात बदल
लैंगिक जाणिवांना परिपक्व करण्यासाठी सम प्रमाणात प्रयत्न होत नसल्याने नवी जोडपी मानसिकदृष्ट्या समपातळीवर येत नाहीत. यासाठी राज्याच्या तिसर्‍या महिला धोरणात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडले
- सन 1993 मध्ये औरंगाबादेत कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाले. त्या वर्षी 23 जोडप्यांनी परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केले होते. गेल्या 20 वर्षांत हे प्रमाण सुमारे 10 पटींनी वाढले. एकतर्फी अर्ज करणार्‍यांची संख्या यात समाविष्ट नाही.
- गेल्या 5 वर्षांत लग्नाच्या पहिल्याच वर्षी सहमतीने घटस्फोट मागणार्‍यांची संख्या 155 वरून 203 पर्यंत गेली. यात उच्च्शिक्षित आणि शहरी जोडप्यांबरोबर अल्पशिक्षित ग्रामीण जोडप्यांचा समावेश असल्याचे कौटुंबिक न्यायालयातील निवृत्त समुपदेशक डॉ. डी. एस. कोरे यांनी सांगितले.
- बदलत्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत सर्वत्रच हे प्रमाण वाढत असले तरी औरंगाबादसारख्या शहरात त्यांची वाढती संख्या सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने चिंताजनक मानली जाते आहे.

कारणे काय?
विवाहापूर्वी माहिती लपवून ठेवणे किंवा खोटी माहिती देणे तसेच लिंग जाणिवा (जेंडर सेंसेटायझेशन) प्रगल्भ करण्यात मुलींच्या तुलनेत मुलांकडे झालेले राज्य महिला धोरणातील दुर्लक्ष हेदेखील घटस्फोटाच्या मागणीचे प्रमुख कारण.