आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme

विहिरीचे अनुदान तीन वर्षांपासून कागदावर, पैठण तालुक्यातील 42 गावांतील शेतकरी झाले हवालदिल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- पैठण तालुक्यातील ४२ गावांतील शेतक-यांनी २०११ मध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरी खोदल्या. यासाठी मजुरांच्या कामाचा मोबदला त्यांना शेती गहाण ठेवून, सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेऊन द्यावा लागला. मात्र शासकीय अनुदान अद्याप मिळाले नाही. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

शेती सिंचनाखाली यावी, शेतक-यांचे उत्पादन वाढून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवावा, बेरोजगारांना रोजगार मिळून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागावा असे विविध कल्याणकारी उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र व राज्य सरकार योजना राबवत आहे. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोहोचत नाही. पोहोचली तर त्याचे अनुदान त्यांना मिळत नाही. ते मिळवण्यासाठी खस्ता खाव्या लागतात. भ्रष्ट अधिका-यांना पैसे द्यावे लागतात. ते देऊनही नियम आणि अटी एवढ्या जाचक असतात की त्याची पूर्तता निरक्षर शेतकरी करू शकत नाही. केली तरी प्रशासकीय चालढकलपणापुढे ते नतमस्तक होतात. अशीच स्थिती पैठण तालुक्यातील ४२ गावांच्या सुमारे ४५० शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यांनी एमआरइजीएस योजनेअंतर्गत २०११ मध्ये विहिरी खोदल्या. नियमाप्रमाणे मजुरीचे मस्टर भरले. चावडी अहवाल तयार केला. आज ना उद्या अनुदान मिळेल, या आशेवर त्यांनी शेती गहाण ठेवली. सावकाराकडून व्याजाने कर्ज घेऊन मजुरांना पैसे दिले. मात्र, शासकीय अनुदान अद्याप मिळाले नाही. गत २०१२ पासून सतत दुष्काळ पडत आहे. त्यामुळे खोदलेल्या विहिरीत पाणी साचले नाही. उत्पादनात प्रचंड घट आली आहे. उत्पादन खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी झाल्याने आर्थिक गणितच बिघडले. त्यात विहिरीसाठी घेतलेल्या उसनवारीची परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दावणीचे बैल, उदरनिर्वाहाची शेती विक्री करावी लागत आहे. शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी, अशोक पाचोडे, सुनील सदाफुले, ज्ञानेश्वर चाबुकस्वार, रामभाऊ कुंटेवार, रमेश चाबुकस्वार, अतुल बसापुरे, नामदेव नरवडे, अक्रुर बोबडे, आबा नरवडे, उत्तम नरवडे, लक्ष्मण छबिलवाल, अर्जुन भोरे, कालू शेख यांनी शुक्रवारी विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

शेतक-यांना वेठीस धरणा-यांवर कारवाईची मागणी
बैल विकले विहीर खोदली. त्याच्या मजुरीचे पैसे देण्यासाठी मला दावणीचे बैल विकावे लागले. सरकार विहिरीचे अनुदान मी मेल्यावर देणार का? दोषी, भ्रष्ट अधिका-यांची चौकशी करून शेतक-यांना वेठीस धरणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. अतुल दत्तात्रय बसापुरे, शेतकरी. ग्रामसेवक ते गटविकास अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी आमच्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करून कोणताच उपयोग होत नसल्याने ते हताश झाले आहेत. घरखर्च कसा भागवावा या विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी दरवाजे ठोठावणे परवडत नसल्याचेही सांगितले. आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यासारखे विचार मनात येत असल्याचे ते म्हणाले.

चौकशी करू
२०११-१२, १२-१३ आणि १३-१४ या तीन वर्षांत एमआरइजीएस अंतर्गत कामे करण्यात आली आहेत. या शेतकऱ्यांनी कोणत्या वर्षी कामे केली आहेत ते बघावे लागेल. मस्टर, चावडी अहवाल भरलेला नसतो. त्यामुळे अनुदान दिले जात नाही. या सर्व प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. संगीता सानप, उपजिल्हाधिकारी, ईजीएस