आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Make Water Planing At March End, Chief Minister Said

मार्च एंडपूर्वीच राज्याचा जलआराखडा बनवा, मुख्यमंत्र्यांकडून निर्देश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - येत्या ३१ मार्चपूर्वी राज्याचा एकात्मिक जलआराखडा तयार करा आणि जलमंडळाच्या बैठका नियमित घ्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य जलपरिषदेच्या बैठकीत दिले आहेत. १७ जानेवारीला मुंबईत झालेल्या राज्य जलपरिषदेच्या बैठकीत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)कायदा जायकवाडीस लागू नाही ही मजनिप्राची पूर्वीची भूमिका चुकीची असल्याचे अध्यक्षांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे दीर्घकाळापासून रेंगाळलेला जायकवाडीचा प्रश्न मार्गी लागणार असून धरणात पाणी सोडण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकीकरण अधिनियम २००५ अन्वये राज्य जलपरिषदेची २००५ साली स्थापना झाली. मात्र गेल्या दहा वर्षात त्यांची बैठकच झाली नव्हती. त्यामुळे ही बैठक व्हावी यासाठी मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांना या बैठकीला निमंत्रित करण्यात आले होते. सोमवारी त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

सत्ता बदलताच भूमिका बदलली
मजनिप्रा कायदा जायकवाडीलाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू आहे. त्यामुळे जायकवाडीला कलम १२ (६)(ग) प्रमाणे पाणी देता येणार नाही असे मे २०१४ रोजी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र चुकीचे आहे हे पुरंदरे यांनी पटवून दिले. त्यानंतर पंकजा मुंडे व मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. मग मननिप्राचे अध्यक्ष बुद्धीराजा यांनी जायकवाडीबाबत यापूर्वीची भूमिका चुकीची होती. आता मजनिप्राची ती भूमिका नाही असा खुलासा केला. २ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत राज्याचे महाधिवक्ता शासनाची बाजू मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जायकवाडीचा प्रश्न सुटणार
मे २०१४ मध्ये मजनिप्राने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेमुळे हे प्रकरण कायदेशीररित्या किचट बनले होते. त्यामुळे पाणी सोडण्याची प्रक्रिया देखील लांबली होती. त्यामुळे निर्णय देखील होत नव्हता. मात्र आता या नव्या भूमिकेमुळे जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा मार्ग सुकर होईल असे पुरंदरे यांनी सांगितले आहे.

गोदावरी खो-याचा ३१ मार्चपूर्वी आराखडा
मुख्यमंत्र्यांनी गोदावरी खो-याचा आराखडाही ३१ मार्चपूर्वी तयार करण्याच्या आणि मुख्य सचिवांनी याबाबीचे गांभीर्य सर्व संबधित अधिका-यांच्या लक्षात आणून देण्याच्या सूचना केल्या. तसेच सिंचनविषयक विवीध कायद्या बाबतच्या सर्व प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी टास्कफोर्सची स्थापना करण्याचे आदेशही दिले आहेत.