मुलाखत: करवसुलीची सिस्टिम तयार; अंमलबजावणी करणारच - आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया

औरंगाबाद - महापालिकेचा सारा डोलारा मालमत्ता करावरच आहे. त्यामुळे करवसुली वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. कठोर पावले उचलावीच लागत आहेत. त्यासाठी एक कृती कार्यक्रमच आखला असून त्यातून अनेक प्रश्न मार्गी लागून मनपाचे उत्पन्न वाढवणारच, असा ठाम निर्धार आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी व्यक्त केला. दहा दिवसांत कर अदालतीतून प्रकरणे मार्गी लावणे, सर्व बँकांच्या माध्यमातून करवसुलीची सुविधा देणे तसेच प्रत्येक वाॅर्ड कार्यालयात कार्ड स्वॅपिंग मशीन देणे या बाबींचा त्यात समावेश आहे.

मालमत्ता करवसुलीवरून काल झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी नगरसेवकांकडून पोलिस आयुक्तालयात बैठक बोलावल्याप्रकरणी माफी मागण्याचा दबाव झुगारत आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी साफ शब्दांत नकार दिल्याने वातावरण तापले आहे. या विषयामुळे नागरिकांना त्रास देण्याचा हेतू आहे की राजकारणाचा भाग याबाबत आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी आज ‘दिव्य मराठी’शी मनमोकळी बातचीत केली. त्यात त्यांनी आपली भूमिका मांडली.
प्रश्न : आठ तारखेच्या बैठकीचा नेमका हेतू काय होता? त्यावर वाद का झाला?
उत्तर : मनपाचाआर्थिक गाडा फक्त आणि फक्त मालमत्ता करावर अवलंबून आहे. एलबीटी, बांधकाम परवानगीचे उत्पन्न निश्चित नाही. त्यामुळे मालमत्ता करच महत्त्वाचा अाहे. २८० कोटींची थकबाकी वसूल करणे महत्त्वाचे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही बैठक होती.
प्रश्न: करदात्यांना पोलिसांसमोर उभे करण्याला आक्षेप होता...
उत्तर : नागरिकांनाधाक दाखवण्याचा हेतूच नव्हता. आम्हाला करवसुली करताना त्रास होऊ नये अशी आमची अपेक्षा आहे. त्या दिवशीच्या बैठकीला मोठी थकबाकी असलेल्या व्यावसायिक मालमत्ताधारकांनाच बोलावण्यात आले होते. हजारपैकी ७३९ जणांना बोलावले. यात आम्हाला निवासी मालमत्ताधारकांना बोलवायचेही नव्हते आणि बोलावणारही नाही, पण त्यादिवशी काही निवासी मालमत्ताधारक बातम्या वाचून आलेच.
प्रश्न: पण कालच्या सभेत जे झाले त्यावरून झाला प्रकार जाणूनबुजून म्हणायचा का?
उत्तर : नाही.तसे म्हणता येणार नाही. सर्वसाधारण सभेने त्यांचा निर्णय घेतला आहे. मी त्यावर फार काही बोलणार नाही.
प्रश्न: पण नगरसेवक विरुद्ध अायुक्त असे चित्र तयार झाले. आगामी काळात या अढीचा कामावर परिणाम होणार नाही का?
उत्तर : मुळीचहोणार नाही. त्यांना आणि मलाही येथे विकासकामे करावयाची आहेत. विकासाच्या बाबतीत आम्ही सारेच एकत्र आहोत यात वाद नाही. काही बाबतीत मतभेद असू शकतात, पण ते अलाहिदा.
प्रश्न: मालमत्ता कराबाबत तुमच्याकडे काय प्लॅन आहे?
उत्तर : आमच्याकर अदालती दहा दिवस सुरू राहतील. ज्या प्रकरणांत आमची चूक आहे त्या तेथेच दुरुस्त करून जागीच निर्णय घेऊ. काहींची सुनावणी घ्यावी लागेल त्याहीउपर काही धोरणात्मक निर्णय असेल तर तो मुख्यालयात सोडवू.
प्रश्न: पण सुलभ सेवेचे काय?
उत्तर : त्याचेहीउत्तर आहे. आजच आम्ही शहरातील बँकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. त्यात त्यांना त्यांच्या बँकांच्या शाखांत कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्याला प्रतिसाद चांगला आहे. याशिवाय अनेक जण रोकड बाळगत नाहीत. त्यांना भरणा सुलभ व्हावा म्हणून प्रत्येक झोन आॅफिसला कार्ड स्वॅपिंग मशीन देण्यात येणार आहे.