आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंझांचे निलंबन झाले, इतरांचा ‘निकाल’ कधी?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बोगस अनुभव प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यापीठात गेल्या १२ वर्षांपासून सहायक कुलसचिव उपकुलसचिव पदावर काम करणारे ईश्वरसिंग मंझा यांच्यावर अखेर विद्यापीठ प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली. आता अशीच कारवाई इतर प्रकरणांतदेखील तत्परतेने व्हायला हवी. सन २०१२ मध्ये झालेल्या सहायक कुलसचिव, उपअभियंता, विधी अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी आदी अधिकाऱ्यांच्या भरतीतही अनियमितता झाल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. त्यांच्यावरही लगेच अशी ठोस कारवाई करा, अशी मागणी आमदारांसह विद्यापीठ वर्तुळात कार्यरत असलेल्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी करत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २००३ मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सहायक कुलसचिवपदासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यात क्ष-किरण तंत्रज्ञ म्हणून पाचोड ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या ईश्वरसिंग मंझा यांची निवड होऊन उपकुलसचिवपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, नियुक्तीनंतर तब्बल १२ वर्षांनंतर मंझा यांनी सादर केलेले अनुभव प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे डीबी स्टारने उघड केले होते. यानंतर आरोग्य संचालक डॉ. मोहन जाधव यांनी मंझा यांचे अनुभव प्रमाणपत्र रद्द केले. तसेच विद्यापीठाला पत्र पाठवून पुढील कारवाईसंदर्भात सूचनादेखील केल्या होत्या. मात्र, मंझा यांच्यावर कारवाई करण्यास विद्यापीठ प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत होती. याप्रकरणी चमूने सातत्याने पाठपुरावा करून विद्यापीठ प्रशासनाचे मनसुबे उघड केले. अखेर या प्रकरणात कुलगुरू बी. ए. चोपडे यांनी तीन माजी कुलगुरूंची समिती स्थापन करून मंझांवर काय कारवाई करायची याचा अभिप्राय मागवला होता.

बैठकीत निलंबनावर एकमत
अखेर१८ ऑगस्ट रोजी पुणे येथे हे तीन माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी (उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ), डॉ. एन. एन. मालदार (कोल्हापूर, विद्यापीठ) आणि डॉ. कमल सिंग (अमरावती विद्यापीठ) यांच्या समितीने एकत्र येऊन कारवाईचा अहवाल कुलगुरूंना दिला होता. सप्टेंबर रोजी याविषयी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक होऊन मंझांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा एकमताने ठराव झाला. निलंबनाची घोषणा कुलसचिव प्रदीप जब्दे यांनी मंगळवारी केली.

भरपाई करून घेण्याची मागणी
दरम्यान,१२ वर्षांपासून मंझा यांनी बोगस अनुभव प्रमाणपत्र देऊन विद्यापीठ शासनाची फसवणूक केली. यासंदर्भात त्यांच्यावर प्रशासनाने गुन्हे दाखल करून सर्व भरपाई तत्काळ करून घ्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेचे अध्यक्ष शंकर अंभोरे यांनी केली आहे.

आता लक्ष यांच्याकडे
तीनवर्षांपूर्वी मार्च २०१२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, उपअभियंता, विधी अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी यांच्यासह विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेतही अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी आमदार संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन दिले होते. त्यानंतर सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्यमंत्र्यांसह एक समितीही विद्यापीठात येणार आहे. त्यामुळे या सर्वांच्या प्रकरणात काय कारवाई होते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

काय म्हटले आहे ऑर्डरमध्ये ?
> मंझांची आता विभागीय चौकशी (डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी) विशेष अधिकाऱ्यामार्फत केली जाणार
>निलंबन कालावधीपर्यंत कोणतीही सुटी मिळणार नाही. रोज हजेरी लावावी लागणार
> परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही
>निलंबनाच्या काळात इतर नोकरी अथवा व्यवसाय करण्यास मंझांना बंदी घालण्यात आली आहे.
>नियमानुसार असलेले सर्व अलाउन्सेस मिळतील.
सर्वांना समान न्याय हवा
विविधसंघटनांनीतक्रारी केल्यानंतर ईश्वर मंझांवर कारवाई झाली इतर प्रकरणातही अनेक अधिकाऱ्यांच्या चौकशा झाल्या आहेत. यात ते दोषी असल्याचेही आढळून आले, मात्र त्यांच्यावर अद्याप कारवाई केली जात नाही. प्रत्येकाला समान न्याय मिळावा. निलेश अंबेवाडीकर, एनएसयुवाय,विद्यापीठ प्रमुख

इतर दोषींवरही व्हावी कारवाई
मंझायांच्यावरीलकारवाई ही विद्यापीठ प्रशासनाचे मोठे यश आहे. उशिरा का होईना पण, कारवाईचा बडगा विद्यापीठाने उचलला आहे. याच पद्धतीने अन्य नोकर भरतीचा निकाल विद्यापीठाने तत्काळ लावण्याची गरज आहे. कारवाई करा असे आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी म्हणण्याची वेळ प्रशासनाने आणू नये. संजय शिरसाठ, आमदार

विद्यापीठाचा अजब कारभार
आधीनिलंबन,नंतर चौकशी आणि दोषी आढळून आल्यास बडतफीर्ची कारवाई अशी पद्धत असते. विद्यापीठाने मंझा प्रकरणात सर्व कामे उलटी केली आहेत. आधी चौकशी, नंतर निलंबन करून विद्यापीठ आता काय करणार आहे? कारवाईची पद्धतच सपशेल चुकली की चुकविली हेच कळत नाही. प्रा.प्रदीप दुबे

उशिरा कारवाई, पण…
विद्यापीठानेकेलेलीही उशिराची कारवाई आहे. नियमानुसार विद्यापीठाने कठोर पावले उचलल्यास कारवाईत दिरंगाई होणार नाही. आता भरतीची इतर प्रकरणे जलदगतीने चालवून निकाली काढावीत. सचिन निकम, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना

हायकोर्टात दाद मागणार
माझ्याप्रकरणातचौकशी करत असताना विविध समित्यांनी मला बाजू मांडण्यासाठी नैसर्गिक न्याय दिलेला नाही. शासन निर्णय १५ मार्च २०१३ अन्वये सेवाज्येष्ठ उपकुलसचिव म्हणून मला प्रभारी कुलसचिव नेमण्याची तरतूद असताना मला नियबाह्य पद्धतीने डावलले गेले. तेव्हापासून आजतागायत वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून मला त्रास दिला गेला. १३ वर्षांपासून मी विद्यापीठाला चालतो, आताच का नाही? महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागात माझ्या प्रमाणपत्राविषयी अपील केले आहे. आरोग्य संचालकांनी शासनाला पत्र पाठवून अनुभव प्रमाणपत्रात आवश्यक दुरुस्तीसाठी प्रकरण प्रलंबित आहे. यावर कोणताच निर्णय झालेला नसताना माझ्यावर ठपका ठेवला गेला हे चुकीचे आहे. हा माझ्यावरचा अन्याय आहे. याविरुद्ध मी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. ईश्वरसिंग मंझा, निलंबित उपकुलसचिव
बातम्या आणखी आहेत...