आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यातील आमदारांना फितवण्याचे उद्योग बंद करू

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यातील आमदार विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मराठवाड्याचे प्रश्नच मांडत नाहीत. चर्चेच्या वेळी मौन धारण करतात. त्यामुळेच पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी निधी, योजना खेचून नेतात, असा आरोप होतो. त्यात बर्‍याच प्रमाणात तथ्य असल्याचे स्पष्ट करणारी ‘मराठवाड्याचा दोष काय?’ ही मालिका ‘दिव्य मराठी’ने गेल्या वर्षी प्रकाशित केली होती. त्याचा अचूक परिणाम होऊन मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांमध्ये काही प्रमाणात जागरूकता आली आहे.

जायकवाडीच्या हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी त्यातील काही जणांनी आक्रमक पवित्राही घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर नऊ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होणार्‍या अधिवेशनात आमदार नेमके कोणते मुद्दे मांडणार आहेत, कोणत्या प्रश्नांसाठी लढणार आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी शुक्रवारी ‘दिव्य मराठी’तर्फे टॉक शो आयोजित करण्यात आला होता. त्यात आमदार प्रशांत बंब, चंद्रकांत दानवे, संतोष सांबरे, संजय शिरसाट यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा हा वृत्तांत..

‘दिव्य मराठी’ने दिला अजेंडा
- लोकांचे प्रश्न आमदारांपर्यंत पोहोचावेत. विविध क्षेत्रांत भेडसावणारे प्रश्न त्यांना कळावे, यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने दोन आठवडे पूर्वतयारी केली.
- प्रश्न जाणून घेण्याकरिता सिंचन, कृषी, उद्योग, वीज, सार्वजनिक वाहतूक, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या मान्यवरांशी संपर्क साधण्यात आला. त्यातील तातडीचे प्रश्न निवडण्यात आले.
- महसूल, मनपा, जिल्हा परिषद, आरोग्य, उद्योग, एसटी, शिक्षक, प्राध्यापक आदी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून मागण्या जाणून घेतल्या.
- हिवाळी अधिवेशनात कोणत्या प्रश्नांवर आक्रमक होण्याची गरज आहे, याचा आराखडा आमदारांपुढे मांडण्यात आला.

0श्रीकांत उमरीकर : राज्यात 12 हजार कायम विनाअनुदानित शाळा आहेत. त्यातील मराठवाड्यात फक्त 1773 शाळा आहेत. या शाळांमागील ‘कायम’ हा शब्द काढावा यासाठी मागणी होते. आमदार विक्रम काळे यांनी उपोषण केले होते; पण ते शिक्षकांच्या बाजूने आहे. ज्या शाळा शासनावर अवलंबून नाहीत त्यांना शासनाकडून काहीही देणेघेणे नाही. त्यांचे ते पैसे घेतात, शाळा चालवतात. अशा शाळांना तुकडी वाढण्यासाठी शासन परवानगी का देत नाही, हा प्रश्न अधिवेशनात धसास लावला पाहिजे.

संजय शिरसाट : या विषयावर विधान परिषदेत चर्चा झाली असून लवकच ‘कायम’ हा शब्द निघेल. तसा निर्णय झाला आहे. या अधिवेशनात यावर चर्चा होईल. शिक्षणाचा विषय विधान परिषदेत निघतो. खासगी शाळा चांगला दर्जा देत असेल, तर त्यांना दरवाजे उघडे असले पाहिजे. खासगी शाळा अलीकडे फाइव्ह स्टार झाल्या आहेत. त्या सवलत मागत नाहीत. त्यामुळे कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. हा प्रश्न आम्ही नक्कीच उठवू.

0उमरीकर : बहुतांश खासगी शाळांना भविष्यातही अनुदान नको, त्यांना फक्त तुकड्या वाढवून हव्यात. ज्यांना अनुदान नकोय, त्यांना शासनाच्या कचाट्यातून मुक्त केले पाहिजे.

चंद्रकांत दानवे : त्याचे निकष बदलले पाहिजेत. अनुदान घेणार नाही म्हणजे पालकांकडून कितीही शुल्क आकारावे, असे होता कामा नये.

0डोग्रा : अशीच अवस्था विनाअनुदानित महाविद्यालयांचीदेखील झाली आहे. तेथील शिक्षकांना हजार, दोन हजार पगार दिला जातो. या प्रश्नाकडेही लक्ष द्यायला हवे.

शिरसाट : खासगी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना भविष्यात शाळा अनुदानित होईल या आशेवर कमी पगार दिला जातो. 25 हजारांवर सही घेऊन हाती फक्त अडीच हजार रुपये दिले जातात.

दानवे : ‘कायम’ शब्द काढलेला आहे. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा व राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी त्यावर उत्तरही दिले आहे. त्या शाळा निकषात बसल्या पाहिजेत.

0उमरीकर : ज्यांना भविष्यातही ग्रँट नको त्यांचे काय?
प्रशांत बंब : ज्यांना अनुदान नकोच आहे, त्यांना शुल्काची र्मयादा असावी. डोनेशन किती असावे हे ठरवण्याची गरज आहे. यासंदर्भात बिल आले, तर प्रदीर्घ चर्चा होऊ शकते; पण फक्त प्रश्न आला, तर मात्र जास्त बोलता येणार नाही.

0उमरीकर : आमदार विधानसभेत बोलत का नाहीत?
शिरसाट : हिवाळी अधिवेशनात सकाळी 11 ते 12 हा वेळ प्रश्नोत्तरांसाठी असतो. सभागृहात 288 सदस्य आहेत. त्यांच्याकडून 15 हजारांवर प्रश्न येतात. अजेंड्यावर 100 प्रश्न असतात आणि गोंधळ झाला नाही, तर त्यातील 7 किंवा 8 प्रश्नांवरच चर्चा होऊ शकते. गोंधळ झाला, तर मात्र विचारूच नका. त्यातच पक्षाला वेळ वाटून दिलेला असतो. त्यानुसार पक्षाचे गटनेते बोलतात. दुसर्‍या आठवड्यात अधिवेशनावर मोर्चे, निवेदने यातच जातो. शिवाय विदर्भातील आमदारांना संधी दिली जाते. यातच अधिवेशन संपते. त्यामुळे आपल्याकडील आमदार बोलत नाहीत, असे होत नाही. विदर्भ वगळता अन्य भागांतील आमदारांनाही तशी संधी मिळत नाही. नागपूर अधिवेशन हे पुरवणी मागण्यांसाठी असते, हे विसरता कामा नये. कारण ती नागपूर कराराची अंमलबजावणी आहे. त्यामुळे कितीही हुशार असाल, तरी तुम्हाला संधी नाही.

0धनंजय लांबे : अधिवेशनात नाही, तर सभागृहाबाहेर मंत्र्यांशी चर्चा करून होऊ शकते का?
बंब : नक्कीच. आम्ही तसे नक्कीच करतो. आम्ही प्रश्न उपस्थित केला, तर त्याचे लेखी उत्तर देण्याचे बंधन असते.

शिरसाट : मराठवाडा पातळीवरील प्रश्न नक्कीच मांडू. ‘दिव्य मराठी’च्या वतीने आयोजित चर्चेचा हाच हेतू आहे. पटपडताळणीचे काय झाले, हे समोर आले. संस्था मंत्र्यांच्या असोत किंवा अन्य काही, पण सर्व काही बोंबलले.

बंब : र्मयादित मंत्र्यांच्या का संस्था असेना, ते एकत्र आले आणि अतिशय चांगला निर्णय मागे घ्यावा लागला. बाकी जाऊ द्या, या प्रश्नावर आम्ही मंत्र्यांकडे वेगळी बैठक लावू.

दानवे : शिक्षणाचे दोन्हीही मंत्री मराठवाड्याचेच आहेत. त्यामुळे नक्कीच बैठक लावू.

0श्रीकांत सराफ : पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यावर काय, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. त्यावर आपण काय करणार आहात? तो अधिवेशनात येणार की, नागपूरच्या थंडीत गायब होणार आहे?
बंब : आतापर्यंत मराठवाड्याला केंद्रस्थानी ठेवून कधीच चर्चा झाली नाही. मुंबईची होते, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाची होते; पण मराठवाड्याची होत नाही. त्यामुळे आता आम्ही रणनीती बनवली आहे. मराठवाड्यातील सर्व आमदारांशी आमची चर्चा झाली. त्यात पाणी हा मुख्य मुद्दा ठेवला आहे. अधिवेशनात 7 हजार एलएक्यू असतात. त्यातील फक्त 180 वर चर्चा होते. त्यामुळे आम्ही 9 तारखेला सकाळी 10 वाजता सर्वजण अध्यक्षांकडे जातोय. तसे निवेदन त्यांना दिले असून त्यावर सर्व 55 आमदारांच्या सह्या आहेत. जायकवाडीत पाणी नसल्याने सर्वच क्षेत्रांवर कसा परिणाम होतो, हे मुद्देसूदपणे मांडण्याचे आम्ही ठरवले आहे. त्यासाठी आमदारांना रस्ते, पाणी, वीज, उद्योग असे विषय वाटून दिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत मराठवाड्याला काय मिळाले आणि इतर भागांच्या पदरात काय पडले, हे आम्ही दाखवून देणार आहोत.

0 दत्ता सांगळे : पण मराठवाड्याचा निधी कसा लुटून नेला जातो?
बंब : निधी अजिबात मिळत नाही, असे नाही. पैसे तिजोरीत जमा होतात, पण ते ऐन मार्च महिन्यात. आर्थिक वर्ष संपताना. इतर भागाला मे महिन्यापासून पैसे देतात. मराठवाड्यासाठी मात्र वेगळा नियम असतो. अधिकार्‍यांना धमक्या देऊन जानेवारीपासून पैसे द्यायला सुरुवात करतात. मग ते खर्च होत नाहीत. पैसा मार्चपूर्वी खर्च व्हायला हवा हा नियम आहे. मग तो पैसा पश्चिम महाराष्ट्रात वळवला जातो. ही ‘मोड्स ऑपरेंडी’ मराठवाड्यासाठी घातक आहे. म्हणून आम्ही आमची ‘मोड्स ऑपरेंडी’ बनवली आहे. फक्त मराठवाड्याची चर्चा. यात गोंधळ व रिपिटेशन नको म्हणून एक जण पाण्यावर, दुसरा रस्त्यांवर, असे वेगवेगळ्या विषयांवर बोलले जाईल. वेगवेगळे विषय घेतले, तर फक्त चर्चाच होईल. आम्हाला निर्णय हवा आहे. मागील अधिवेशनात आम्ही याची सुरुवात केली आहे.

0 डोग्रा : पण आता नेमके तुम्ही काय करणार आहात?
बंब : नऊ तारखेला अध्यक्षांकडे व सभापतींकडे जाणार. यात आमच्याबरोबर मराठवाड्यातील मंत्रीही असतील. 11 वाजता हाऊस सुरू होते. त्यांनी ताबडतोब ऐकले तर ठीक, अन्यथा 10 तारखेला पायरीवर बसू. हाऊस बंद पाडणार नाही. प्रश्नोत्तराचा तास होऊ देऊ. कधी कधी प्रश्नोत्तरेच होऊ दिली जात नाहीत. मात्र, आम्ही तसे करणार नाही. कारण प्रश्न एक ते दोन महिने आधी दिलेले असतात. त्यामुळे हा तास संपताच 12 वाजता आम्ही सर्वजण उठणार आणि सांगणार की, आम्हाला हाऊस बंद पाडायचे नाही, गोंधळ घालायचा नाही. फक्त चर्चेसाठी वेळ ठरवून द्या. त्यांनी ऐकले नाही तर मात्र पुढे लोकशाही मार्गाने जाण्याचे आम्ही ठरवले आहे.

शिरसाट : विदर्भाची चर्चा सर्वपक्षीय होते, मग आमची का नाही? एवढाच आमचा प्रश्न आहे. आम्ही एकाच स्तरावर लढतोय असे नाही. तेथे लढतोय, न्यायालयातही लढतोय, सर्वच स्तरांवर लढतोय. येथे विपक्ष, अपक्ष असा कोणताही मुद्दा नाही.

दानवे : असे गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा गटनेते प्रश्न करतात. तुम्ही लॉबीत का बसलात, अशी चर्चा ते करतात. आमचे प्रश्न सोडवण्याचे काम होते. गतवेळी लाल्या रोगाच्या नुकसानीवर आम्ही बाहेर बसलो होते. समाजहिताचा प्रश्न असेल तर तेथे एकत्र येतो.

शिरसाट : दानवेंची अशी अडचण आहे की, हे तिन्ही प्रश्न त्यांच्याच पक्षाशी निगडित आहेत. त्यामुळे ते थेट पाण्याच्या प्रश्नावर बोलत नाहीत. मराठवाड्यासाठी आलेले पैसे असेच पळवले जातात. मराठवाड्यासाठी आलेल्या पैशांतून पश्चिम महाराष्ट्रात चकाचक रस्ते होतात. कोकणासाठी पॅकेज, नागपूरला पॅकेज जाहीर होते आणि ते मिळते. आपल्याकडे पॅकेज दिले, तर खर्च मात्र होत नाही. आकडे मोठमोठे पडतात. फक्त पाणीप्रश्नावर भांडायला गेलो तर पश्चिम महाराष्ट्राची लॉबी आक्रमक होते. कारण त्यांना पाणी तिकडे पळवायचे असते. गतवेळी अशोक चव्हाण यांच्यासोबत सर्व आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे गेलो. चार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी एका आठवड्यात पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी वेगळी बैठक घेण्याचे सांगितले. अधिवेशन सुरू असताना हे सांगितले होते. आता किती दिवस झाले आज. मुख्यमंत्रीच निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे आम्हीही सर्वपक्षीय रणनीती ठरवली आहे. नेतृत्व चव्हाण करतात की बंब, याला महत्त्व नाही.

0 सतीश वैराळकर : म्हणजे मराठवाड्यातील आमदार आक्रमक होणार आहेत..
बंब : आम्ही फक्त एकत्र आलोय. अधिकारी काय करतात, यावर आम्ही लक्ष ठेवतो आहोत. पश्चिम महाराष्ट्रातून मुद्दाम ढिम्म अधिकारी पाठवले जातात. मात्र, आम्ही टोलनाके बंद केल्यानंतर चांगले अधिकारी येण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या फेब्रुवारीपर्यंत आणखी दोन टोलनाके बंद करू. ‘रस्त्याची अवस्था काय आहे ते दाखव, नाहीतर टोल बंद कर, अन्यथा फौजदारी होईल. तुझी ‘बेल’ होणार नाही,’ असे सांगितल्यानंतर टोल बंद झाले. त्यासाठी अभ्यास, सर्वेक्षण करावे लागले. गेल्या चार वर्षांपासून आम्ही एकत्र येण्यास सुरुवात केली. म्हणून आता आम्ही या स्तरावर आलो आहोत. यापुढे आम्ही न्यायालयात जाऊ. मुद्दे व्यवस्थित मांडू अन् योग्य तेच करून घेऊ. रस्ते, वीज आणि अन्य कारणांमुळे आमच्याकडील अभ्यासावर कसा परिणाम होतो, हे दाखवून देऊ. एकदम निकाल समोर येणार नाही.

0 उमरीकर : मंजूर झालेला पैसा खर्च होत नाही. 2021 पर्यंतचा आराखडा 2001 मध्ये तयार करण्यात आला; पण आतापर्यंत फक्त 63 टक्के पैसा खर्च झाला. कामे 28 टक्केसुद्धा झाली नाहीत.
शिरसाट : जुने काम झाल्याशिवाय म्हणजेच खर्च झाल्याशिवाय नवीन कामांना पैसा दिला जात नाही. त्यांच्याकडे चांगली क्लृप्ती आहे. आपल्याकडे रस्त्याच्या कामाला मंजुरी देतात. त्याची फाइल तयार होऊन त्यांच्यासमोर गेली की, जुनी कामे झाली का, असा प्रश्न करतात.

बंब : मंत्र्यांकडे गेल्याशिवाय मराठवाड्याला पैसा मिळत नाही. व्यवस्थित प्रेझेंटेशन केले तर जमते. अधिकार्‍याला कायद्याची भीती दाखवावी लागते.

0 धनंजय लांबे : मंत्र्यांकडे गेल्याशिवाय काम होत नाही का?
बंब : तसे होते, पण आता आम्ही अधिकार्‍यांनाच धाक बसवला आहे. सगळ्या बाजूंनी व्यवस्थित प्रेझेंटेशन करायला हवे. मराठवाडा आणि विदर्भाचे सर्व आमदार एकाच पक्षाचे द्या, तुम्ही बघा कसे चित्र बदलते. दोघांची संख्या बघा. सरकारच आपले होईल. त्यासाठी तुम्हाला सर्वांना काम करावे लागेल.

0 उमरीकर : तुम्हीच म्हणता, मुख्यमंत्री आपल्याकडे होते तरीही चित्र बदलले नाही. तेव्हा बंब म्हणतात तसे झाले तर चित्र बदलेल कसे?
शिरसाट : तेव्हा मानसिकता वेगळी होती, आता ती बदलली.

बंब : सध्याचे मुख्यमंत्री चांगले आहेत. व्यवस्थित असेल, तर ते लगेच करतात. ते एरिया बघून काम करत नाहीत. त्यात बदल करण्यासाठी आपल्यालाही टप्प्याटप्प्याने जावे लागेल.

शिरसाट : मुख्यमंत्री चांगले आहेत, पण कधी जातील सांगता येत नाही. लगेच निघतील दिल्लीकडे. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून राहता येत नाही. आपल्यालाच काय ते करावे लागेल. आता मराठवाड्यातील आमदार एकत्र येत आहेत. पूर्वी मला पक्षाला विचारावे लागे. आता अशोक चव्हाण नेतृत्व करत आहेत म्हणजे काय? आता आम्ही पक्षाच्या नेतृत्वालाही सांगितलंय. आमच्या विभागाच्या मागण्यांसाठी लढतोय, ही आमची भूमिका आहे.

दानवे : आम्ही एकत्र आलो हे महत्त्वाचे. पक्षाला तसे सांगतोय.
0 उमरीकर : तुम्ही एकत्र येत आहात हे खरे, पण एकत्र येऊन करणार काय, याचा पाच वर्षांचा आराखडा आहे का?

बंब : नक्कीच देऊ. येत्या जानेवारीत तुम्हाला तसा आराखडा मिळेल. त्यानंतर तुम्ही पाठपुरावा ठेवा.

0 समीर राजूरकर : मराठवाडा जनता विकास परिषद पाणीप्रश्नी लढते; पण मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या विरोधात नगरचे आमदार शंकरराव काळे यांनी बांधावर या, असे आवाहन शेतकर्‍यांना केले तेव्हा 25 हजार नागरिक रस्त्यावर आले होते. मराठवाड्यात असे काहीच होत नाही. लोक रस्त्यावर उतरतच नाहीत. जायकवाडीच्या वरच्या भागात जेव्हा 11 धरणे बांधली जात होती, तेव्हा एकाही माणसाने आवाज उठवला नाही. अवैधपणे ही धरणे का बांधली, असा सवालही कोणी केला नाही. आता वरील धरणे वैध ठरवण्यासाठी नियम बदलण्याची वेळ आली आहे.
बंब : आम्ही आमच्या पातळीवर लढतो. संघटनांनी जनतेला एकत्र आणावे. कारण राजकारण्यांकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन फारसा चांगला नाही. संघटनांनी जनजागृती करावी. आमचा पाच वर्षांचा प्लॅन आम्ही देऊ.

शिरसाट : शंकरराव चव्हाणांनी जेव्हा धरणाचा प्रस्ताव आणला तेव्हा त्यांनाही त्रास झाला. नगरमध्ये सभा घेऊन चव्हाणांना घेराव घालण्यात आला. तुमचे पाणी पळवणार नाही, असे सांगितल्यानंतर त्यांना गराड्यातून सोडले.

0 श्रीकांत सराफ : तुम्ही मतदारसंघातील कोणते प्रश्न मांडणार?
बंब : मी अन्य कोणतेही प्रश्न ठेवले नाहीत. अख्खा मराठवाडा हाच माझा विषय आहे. एक दिवस आम्हाला मराठवाड्यासाठी हवा आहे. त्यात सर्वंकष चर्चा होईल. माझ्या मतदारसंघात वेगळा असा कोणताही प्रश्न नाही. चर्चा झाली नाही, तर मग कोणत्याही पातळीवर जाण्याची तयारी आहे. जास्तीत जास्त आमदार उपस्थित राहतील.

0 सतीश वैराळकर : तुमच्या बैठकीला आमदार हजर झाले नाही, तर त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणार का?
बंब : काल मी सर्वांना पत्र पाठवले. फोनवर बोलतोय; पण समजा एखादा आमदार आला नाही किंवा साथ देत नाही, तेथून निवडणुकीत दुसर्‍या क्रमांकावरील उमेदवाराला बोलावणार. आमच्यातील आमदार फुटावा हीच सत्ताधार्‍यांची रणनीती आहे. जो मुद्दा मांडतो, त्याला लगेच बाहेर बोलावून घेतले जाते. तुझ्या मतदारसंघात जास्तीची कामे देऊ, असे सांगून त्याला फोडले जाते.

दानवे : अगदी बरोबर, याला मी आय विटनेस आहे.

बंब : मात्र, यंदा आपली सुरुवात चांगली झाली आहे. त्यामुळे आता माघार नाही. फार तर पुढच्या निवडणुकीत या वेळी प्रयत्न करणारे आमदार कसे पडतील, यासाठी प्रयत्न होतील. विलंब लावण्यात ते माहीर आहे. जायकवाडीचे पाणी देण्यात त्यांनी वर्ष घालवले. त्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेली याचिका त्यांनी मुंबईला वर्ग करायला लावली. कारण एकाच दिवशी 18 याचिका त्यांनी दाखल केल्या. आपला एकच वकील तेथे असतो. मात्र, त्यांचे 17 वकील एकदम उभे राहतात. न्यायालयात देऊन त्यांनी पुन्हा विलंब लावला आहे.

संतोष सांबरे : एकट्या जायकवाडीच्या पाण्यावर औरंगाबाद, जालना, अंबड या नगरपालिका अवलंबून आहेत. येथील एमआयडीसी त्यावरच अवलंबून आहे. म्हणजे एकूण अर्थव्यवस्थाच जायकवाडीवर विसंबून आहे. म्हणून या मागणीसाठी विविध आयुधे वापरावी लागतील.

संजय शिरसाट : औरंगाबाद मनपाच्या शहर विकास आराखड्याचे बायलॉज (उपविधी) बदलावेत, यासाठी माजी आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्यापासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. औरंगाबादेत दोन एफएसआय हवा. हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. टीडीआरचे झोनिंग बदलावे. रस्त्यासाठी निधी मिळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सिडकोच्या नागरिकांना मालमत्ता हक्क देण्याचा मुद्दा धोरणात्मक आहे. त्यावर याच अधिवेशनात निर्णय होणे कठीण आहे. तरीही तो मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे.

चंद्रकांत दानवे : सिल्लोड-भोकरदन-जालना या 85 किलोमीटर लांब आणि 370 कोटी खर्चाच्या रस्त्यासाठी पाठपुरावा करणे, खडकपूर्णा धरणातून भोकरदनला पाणीपुरवठा करणे, मतदारसंघात 4 नवीन केटी वेअरसाठी पाठपुरावा, 33 केव्हीचे दोन उपकेंद्र, गाव तेथे सिमेंट बंधार्‍यासाठी निधी उपलब्ध करून घेणे, जाफराबादला नगर परिषदेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा.

संतोष सांबरे : बदनापूरच्या पाणीपुरवठय़ाच्या 18 कोटी योजनेच्या मान्यतेसाठी पाठपुरावा, राजूरला तालुका तसेच तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देणे, बदनापूरला 500 हेक्टरवर एमआयडीसी, फळबाग पीक विमा योजनेतील घोळाविरुद्ध आवाज उठवणे, हा माझा अजेंडा आहे. याशिवाय फळप्रक्रिया प्रकल्प, उद्योजकांपुढील समस्या आणि जायकवाडीचे पाणी यासाठी तर आवाज उठवणारच आहे.
0शब्दांकन : दत्ता सांगळे