आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यातील 36 नगर परिषदांना नोटिसा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मालमत्ता आणि पाणीपट्टीची वसुली 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याने मराठवाड्यातील 36 नगर परिषदांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत. विभागातील 53 पैकी 36 नगरपरिषदांची मालमत्ता आणि पाणीपट्टीची वसुली 50 टक्क्यांपर्यंतही पोहचू शकली नाही. या परिषदांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.
नगर परिषदाच्या कर्मचाºयांचे वेतन शासनाकडून करण्यात येते. त्यामुळे येथील कर वसुलीवर शासनाकडून लक्ष ठेवले जाते. कर वसुलीचे प्रमाण जास्तीत असावे, यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला जातो. त्याचबरोबर वसुली 50 टक्क्यांच्या खाली राहिल्यास अनुदान रोखण्याबाबत इशारा दिला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात मराठवाड्यातील 53 पैकी 36 परिषदांना कर वसुलीचे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात अपयश आले आहे. अशा परिषदांना 9 जुलैला नोटिसा बजावण्यात आल्या असून यात वसुली न होण्याची कारणांचा खुलासा करण्याबरोबरच अनुदान का थांबविण्यात येऊ नये, याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. सिल्लोड नगरपरिषदेची करवसुली 40 टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे त्यांनाही नोटीस बजावली आहे.
यांना बजावल्या नोटिसा
सल्लोड, गंगापूर, कन्नड, पैठण, खुलताबाद.
जालना, भोकरदन, अंबड आणि परतूर.
बीड, माजलगाव, धारूर, परळी, गेवराई आणि केज.
पूर्णा, गंगाखेड, जिंतूर, परभणी आणि सेलू.
बिलोली, देगलूर, किनवट, कुंडलवाडी, मुखेड, लोहा आणि भोकर.
औसा, उदगीर, अहमदपूर, लातूर आणि निलंगा.
तुळजापूर, उस्मानाबाद.
हिंगोली, वसमतनगर आणि कळमनुरी.