बाराव्या शतकापासूनचे कलावैभव विद्यापीठात पडले उघड्यावर

औरंगाबाद - मराठवाड्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये सापडलेली बाराव्या शतकापासूनची शिल्पे विद्यापीठाच्या हिस्ट्री म्युझियमबाहेर उघड्यावर वर्षानुवर्षे पडून आहेत. मराठवाड्यातील समृद्ध शिल्पकलेच्या वैभवाची साक्ष देणारी ही शिल्पे म्युझियमची शोभा वाढवणारी असली तरी ऊन, वारा, पावसामुळे शिल्पांची झीज होत असून, त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. सिनेटमध्ये हा प्रश्न उपस्थित होऊन, विभागाने पत्राद्वारे कळवूनही प्रशासनाला त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी वाटली नाही.

पर्यटन राजधानी म्हणून औरंगाबादचा मोठय़ा अभिमानाने गौरव होतो. अजिंठा-वेरूळ व इतर अनेक ऐतिहासिक वास्तूंचा जागतिक वारसा शहराला लाभलेला आहे. त्याच तोडीचा ठरावा असा अनमोल ऐतिहासिक ठेवा हिस्ट्री म्युझियममध्ये उपलब्ध आहे. म्युझियमच्या बाहेरही मराठवाड्याच्या विविध भागांमध्ये सापडलेली 11 व्या शतकापासूनची शिल्पे ठेवण्यात आली आहेत. हे म्युझियम पूर्वी इतिहास विभागाच्या इमारतीमध्येच होते. नंतर ते सध्याच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित झाले. विविध ठिकाणांहून मिळालेली ही शिल्पे 1983 च्या सुमारास म्युझियमच्या बाहेर ठेवण्याचा निर्णय झाला. तेव्हापासून ही शिल्पे बाहेरच आहेत, असे समजते. पुरातत्त्वशास्त्राच्या नियमानुसार, कुठलीही शिल्पे उघड्यावर ठेवली जात नाहीत. ऊन, वारा, पावसात झीज होत असल्याने त्यांच्या संवर्धनासाठी वरून व आजूबाजूने आडोसा आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या अनमोल ठेव्याच्या संवर्धनासाठी काहीही ठोस अद्याप झालेले नाही. याविषयी कुलसचिव डॉ. धनराज माने यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.

तोफ लोळतेय मातीत
या शिल्पांमध्ये कोरीव काम केलेले खांब, अनेक प्रकारच्या मूर्ती, विविध प्राणी, वस्तू आदींचा समावेश आहे. सुमारे 40 शिल्पे म्युझियमच्या बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. काही शिल्पे भग्न झाली आहेत, तर काही त्या मार्गावर असून त्यांचे तातडीने संवर्धन आवश्यक असल्याचे जाणकार म्हणतात. याच ठिकाणी एक भली मोठी तोफ चक्क मातीमध्ये लोळत आहे. झीज टाळण्यासाठी कुठल्याही धातूची तोफ दगड-मातीमध्ये नव्हे तर लाकडावर ठेवली जाते, असे जाणकार म्हणतात. त्यामुळेच दौलताबाद किल्ल्यावर अशा प्रकारच्या तोफांसाठी लाकडाचा आधार घेतल्याचे दिसून येते.

दोनदा सिनेटमध्ये मांडला विषय
या संदर्भात सिनेटमध्ये हा विषय मी दोनदा मांडला आहे. यूजीसीकडून 2009-10 मध्ये 60 लाखांचा निधी मिळाला होता. यात मनुष्यबळाच्या भरतीसाठी 30 लाख, तर बांधकामासाठी 30 लाख खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र डागडुजीवर सर्व खर्च झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. डागडुजीसाठी 60 लाख कसे लागतात, हे अनाकलनीय आहे. पुन्हा फेब्रुवारी 2012 मध्ये यूजीसीला प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचेही प्रशासन म्हणते. मुळात प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असून, या ठेव्याचे योग्य संवर्धन होणे अत्यावश्यक आहे. डॉ. सतीश दांडगे, सिनेट सदस्य, विद्यापीठ.