आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • MARDA Strike: Old Demand, But Patients In Trouble

मार्डचा संप; मागण्या त्याच, रुग्णांची मात्र होतेय फरपट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून होणारी मारहाण, कामाच्या अनिश्चित वेळा, स्टायपेंडमध्ये वाढ तसेच स्पेशलायझेशन असलेल्या विषयात बाँड करावा यासह विविध महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी मार्डच्या वतीने राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यामध्ये घाटीतील २७० निवासी डॉक्टर सहभागी झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी डॉक्टरांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. यामुळे घाटीमध्ये दाखल असलेल्या ११७४ हून अधिक रुग्णांची सेवा मात्र ऑक्सिजनवर आली आहे.

घाटीच्या विविध १७ विभागांपैकी ८ विभागांमध्ये रुग्ण दाखल होतात. यापैकी अत्यावश्यक असलेल्या प्रसूती विभागात तातडीची सेवा गरजेची असते. त्या ठिकाणी ९ प्राध्यापक, ५ सहयोगी प्राध्यापक आणि २ नॉन क्लिनिकल स्टाफ तसेच २५ परिचारिकांच्या साहाय्याने काम सुरू ठेवण्यात आले होते. ओपीडीतील रुग्णांवर फारसा परिणाम जाणवला नसला तरीही रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांना मात्र याची झळ पहिल्या दिवशी सोसावी लागली. विभागप्रमुख, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तसेच परिचारिका यांच्या साहाय्याने उपचार देण्यात आले आहेत.
याच मागण्यांसाठी असे झाले संप :
२०११-१२ –- या वर्षात १ संप झाला. डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीमुळे २ दिवस औरंगाबादमध्ये संप झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी राज्यव्यापी झाला. तोही २ दिवस सुरू होता.
२०१२-१३—या वर्षात १ संप झाला. स्टायपेंड वाढवून मिळावा ही प्रमुख मागणी होती. २००९ मध्ये दर ३ वर्षांनी स्टायपेंड वाढवून दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, २०१२ मध्ये स्टायपेंड वाढवण्यात न आल्याने जानेवारी २०१३ मध्ये १ दिवसाचा, तर एप्रिलमध्ये ४ दिवसांचा संप झाला.
२०१३-१४—या वर्षात २ संप झाले. मारहाणीमुळे झालेल्या या संपात सुरक्षा व्यवस्था वाढवावी, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत ही मागणी होती, तर वेतनवाढ मिळावी म्हणून दुसऱ्यांदा संप करण्यात आला होता.
२०१४-१५—या वर्षात आजचा संप चौथा संप आहे. तीन वेळा डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीमुळे संप झाला. आजचा संप मारहाण रोखण्यासाठी पावले उचलण्यासोबतच विविध १० महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी करण्यात आला.

संपामुळे प्रश्न सुटेल का?
निवासी डॉक्टरांच्या संपातील मागण्या वर्षानुवर्षे त्याच आहेत. याचे मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांनी, रुग्णालय प्रशासन आणि शासनाने पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये अनेक पैलू आहेत. रुग्णांना वेठीस धरून केल्या जाणाऱ्या संपातून स्वत:ची पोळी भाजणे हे वैद्यकीय पेशाला शोभणारे नाही, असे मत मेडीकल कौन्सील ऑफ इंडियाचे सदस्य व घाटीचे माजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रामदास अंबुलगेकर यांनी व्यक्त केले. त्यांनी संपाशी जोडलेल्या अनेक पैलूंवर सविस्तर भाष्यही केले.
१. मार्डच्या डॉक्टरांना दिले जाणारे वेतन हे विद्यावेतन आहे. रुग्णालयात काम करणे हा त्यांच्या प्रशिक्षणाचा भाग आहे. त्यातून ते रुग्णसेवेसोबतच प्रशिक्षणही घेत असतात. ते त्यांच्या वैद्यकीय करिअरसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे.
२. डॉक्टरांना मिळणारे विद्यावेतन हे ४० ते ४५ हजारांच्या घरात आहे. कुठल्याही इतर वर्ग दोनच्या शासकीय कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा हे अधिक आहे. शिवाय वैद्यकीय व्यवसाय सेवा देणारा आणि निवासी डॉक्टरांबाबत प्रशिक्षणासाठीचा आहे.
३. विभागप्रमुख, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक ही मंडळी सुटीच्या दिवशी किंवा सायंकाळी-रात्री तसेच तातडीच्या प्रसंगी रुग्णालयात फिरकत नाहीत. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांवर वचक राहिलेला नाही ही एक बाजू आहे, तर दुसरी बाजू म्हणजे निवासी डॉक्टर वेगवेगळया राज्यांतून आलेले असल्याने भाषेचा अडसर निर्माण होतो. आपल्या वरिष्ठांना तातडीच्या प्रसंगात किंवा कार्यालयीन कामाव्यतिरिक्त रुग्णालयात पाहण्याची संधी त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे संवादकौशल्याचे गुण प्रत्यक्ष कामातून त्यांना शिकता येत नाहीत. यातून मृत्यू अटळ आहे. डॉक्टर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असतील तर नातेवाईक १०० टक्के समजावून घेतातच. निवासी डॉक्टरांवरच संपूर्ण भार असतो. त्यांच्यात संवादकौशल्य नाही त्यामुळे मारहाणीचे प्रसंग घडतात.
४. यासाठी शासनाने निरनिराळ्या कल्पना दिल्या होत्या. शासनाने खासगी/स्वतंत्र व्यवसाय करत नसलेल्या डॉक्टरांना ३५ टक्के वेतनवाढ दिली आहे. विभागप्रमुख, प्राध्यापक स्वतंत्र व्यवसायात व्यग्र नसतील तर ते केव्हाही रुग्णालयात अचानक भेट देऊन वचक ठेवू शकतात, रुग्णांशी संवाद साधत संवादकौशल्याचे धडे तसेच परिस्थिती सुसह्य ठेवू शकतात. पण दुर्दैवाने घाटीत असे घडताना दिसत नाही.
५ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात रुग्णांची कमी संख्या असल्याने विद्यार्थ्यांकडून कोटीने रुपये घेतले जातात. मात्र, शासकीय रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण असल्याने मोफत शिक्षणासोबतच उत्तम प्रत्यक्ष अभ्यास करण्याची संधी मिळते. यातून हे डॉक्टर भविष्यात यशस्वी डॉक्टर होऊ शकतात याकडे मार्डने लक्ष द्यायला हवे.

आजच्या राज्यव्यापी संपाच्या प्रमुख मागण्या
>विद्यावेतनात दर ३ वर्षांनी वाढ करण्यात यावी
>सतत होणारी मारहाण टाळण्यासाठी उत्तम सुरक्षा व्यवस्था आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे हवेत
>एमडीसाठी ओबीसी, एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांना मिळणारी फ्रीशिप देण्यात यावी
>कामाचे तास निश्चित करावेत. इतरांप्रमाणे ८ तासांची वेळ हवी.
>मॅटर्निटी तसेच टीबी झाल्यास २ महिन्यांची पेड सुटी हवी आणि बाँडमध्ये एक्स्टेंशन देऊ नये.
>ज्या विषयात स्पेशलायझेशन असेल त्याच विषयात बाँड करावा.
>एमडीची परीक्षा आणि बाँड यामध्ये सलगता असावी.

विद्यावेतनात तफावत नको
दर तीन वर्षांनी विद्यावेतन वाढवले जावे याला २००९ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात संप केल्याखेरीज विद्यावेतन वाढवले जात नाही. आमची मागणी आहे की, ३ वर्षांच्या कालावधीनंतर शासनाने ते वाढवून द्यावे. दिल्लीत ७० ते ७२ हजार आहे, राजस्थानमध्ये ६० हजारांपर्यंत तर तामिळनाडूत ५५ हजार आहे. सर्व निवासी डॉक्टर समान काम करतात तेव्हा विद्यावेतनही सारखे असावे.
डॉ. ऋषिकेश चेवले, मार्ड अध्यक्ष, औरंगाबाद.

प्रसूती विभागात सांघिक प्रयत्न
निवासी डॉक्टर म्हणजे घाटीसारख्या मोठ्या रुग्णालयाची लाइफलाइन आहेत. डॉक्टर संपावर जाताच विविध इतर विभागांतील शस्त्रक्रिया पुढे ढकलता येऊ शकतात, मात्र प्रसूती विभागातील काम थांबवणे शक्य नाही. अशा वेळी संपूर्ण कामाचा भार परिचारिका, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापकांनी सांभाळला. संपाची संपूर्ण शक्यता लक्षात घेत प्रसूती विभागाचे डॉ. श्रीनिवास गडप्पा यांनी प्रसूती विभाग, गरोदर माता तपासणी, शस्त्रक्रिया वॉर्ड आणि ओपीडीचे व्यवस्थापन केले. त्यामुळे संपकाळात प्रसूती विभागाचे काम सुरू होते.

वर्षभरातील चौथा संप
वर्ष २०१४-१५ मध्ये होणारा हा चौथा संप आहे. यापूर्वीचे तीन संप डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीमुळे करण्यात आले होते.