आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाजार समितीत रस्‍सी खेच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती औरंबाबाद - Divya Marathi
जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती औरंबाबाद
औरंगाबाद- जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्यत्वासाठी १२ जुलै रोजी निवडणूक होत आहे. १८ जागांसाठी ८१ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. वर्षाला ६०० कोटींवर उलाढाल असलेली समिती काबीज करण्यासाठी सर्वपक्षीय अपक्ष उमेदवारांत जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. पक्षातील दिग्गज आपले पॅनल निवडून आणण्यासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावत असल्याचे दिसून येत आहे.
बाजार समितीच्या मालकीची ६४.०४ हेक्टर जमीन आहे. त्यावर धान्य मार्केट, फळे भाजीपाला, जनरल शॉपिंग सेंटर, गोदाम, कार्यालये आहेत. महानगरपालिका हद्दीतील १८ खेडी तालुक्यातील १७५ खेड्यांसह विविध जिल्हे परराज्यातून दररोज शेकडो टन शेतमाल, किराणा जनरल शॉपिंग सेंटरमधून शंभर प्रकारच्या मालाची खरेदी विक्री होते. शहरातील सुमारे २० हजारांपेक्षा अधिक ग्राहक येथे खरेदी करतात. ग्राहक, शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, त्यांचे जीवनमान उंचावणे, विविध योजनेंतर्गत त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने समितीची स्थापना झाली आहे. मात्र, हा उद्देश बाजूला ठेवून अर्थकारणासाठी समितीवर राजकीय पक्ष हुकूमत गाजवताना दिसून येतात. त्यामुळे बाजार समितीचा विकास कागदावरच राहिला आहे.

कोटी रुपयांचा जुगार
समितीच्याउलाढालीबरोबरच सत्ता मिळवण्यासाठी कोटी रुपयांची उधळण होत आहे. सध्या तीन पक्षांचे चार पॅनल आणि काही पक्षातून बाहेर पडलेले बंडखोर उमेदवार सत्ता मिळवण्यासाठी प्रतिमतदार ते १० हजार रुपयांप्रमाणे मत बांधून घेत असल्याची चर्चा आहे. व्यापारी मतदारसंघातील उमेदवारांनी तर २५ लाखांचा जुगार लावला असल्याचे बोलले जात आहे. अशीच स्थिती इतर मतदारसंघांत आहे.

६०० कोटींवर
वर्षालाउलाढाल
८१
उमेदवार रिंगणात
१२
जुलै रोजी निवडणूक
सभापतींच्या हाती कारभार
शेतकरीप्रतिनिधी ११, त्यापैकी दोन महिला, चार ग्रामपंचायत सदस्य, दोन व्यापारी, एक हमाल मापाडी प्रतिनिधी शिवाय बाजार क्षेत्रातील पंचायत समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रक्रिया खरेदी संस्था यांच्यामार्फत प्रत्येकी एक सदस्य आणि राज्य बाजार समिती सहकारी संघ पुणे यांचे एक प्रतिनिधी असे एकूण २१ सदस्यांचे एक कार्यकारी मंडळ असते.
शेतकरी प्रतिनिधींतूनच सभापती उपसभापती निवडला जातो. समितीच्या कारभारावर सभापतींचे नियंत्रण असते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सचिव नेमलेला असतो. यामुळे समितीवर ध्वज फडकवण्यासाठी भाजप एक, काँग्रेसचे दोन आणि सेनेचे एक अशा चार पॅनलमध्ये चुरस आहे. खासदार, आजी माजी आमदार, माजी सभापती, संचालकांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे.