आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाजार समितीची चावी व्यापाऱ्यांकडे?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समिती ताब्यात घेण्यासाठी माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे तसेच भाजपच्या गटात जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. डॉ. काळे गटाकडे जास्त जागा दिसत असल्या तरी व्यापारी गटातून विजयी झालेले दोघे तसेच अन्य दोन अपक्ष यांच्या हाती सर्व किल्ल्या गेल्या आहेत. थोडक्यात शेतकऱ्यांसाठी असलेली ही बाजार समिती कोणी चालवावी हे ठरवण्याचा अधिकार व्यापाऱ्यांकडे गेला आहे.
सभापतिपदाची निवडणूक अजून जाहीर झाली नसली तरी ती ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. कोणासोबत जायचे यासाठी अपक्षांनी शुक्रवारी एक बैठक घेतल्याचीही चर्चा आहे. त्यांनी काय निर्णय घेतला हे समजू शकले नाही. अपक्ष तसेच व्यापारी प्रतिनिधींना सहलीवर नेण्याचीही तयारी सुरू असल्याचे समजते.

पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत १८ पैकी जागा डॉ. काळे यांच्या पॅनलला मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाला जागांवर समाधान मानावे लागले. व्यापारी गटातून दोघे निवडून आले तर देविदास कीर्तिशाही हमाल मापाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून पुढे आले. अन्य दोघे अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. भाजप नेत्यांनी उमेदवारी नाकारल्याने दोघांनी अपक्ष म्हणून रिंगणात उडी घेतली होती. ते आता भाजपसोबत जाणार नाही, असे सांगितले जाते.

व्यापाऱ्यांना आपल्या तंबूत आणण्यासाठी सध्या दोन्हीही गटांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. व्यापारी जर भाजपसोबत गेले अपक्षांनी डॉ. काळे गटाला साथ दिली तर समान मते होऊ शकतात. मात्र खरेदी-विक्री संघ ताब्यात घेताना नाराज अपक्षांना भाजपने सोबत घेतले होते. येथे त्यांच्याकडून व्यापाऱ्यांना सोबत घेण्यात यश येण्याची चिन्हे आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉ. काळे यांनीही व्यापाऱ्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. व्यापारी प्रतिनिधींनी जर काळे गटाला साथ दिली तर सभापती त्यांचा होईल अन् जर ते भाजपच्या गटासोबत गेले तर आपोआपच सभापतिपद भाजपकडे जाईल.

असे आहे बलाबल
डॉ.काळे प्रणीत काँग्रेस पॅनल 7
भाजप प्रणीत पॅनल 6
व्यापारी गट 2
अपक्ष 3

दोघांना जोरदार मागणी
एकूणचपरिस्थितीचा विचार करता बाजार समितीचा सभापती कोण हे व्यापारीच ठरवणार आहेत. त्यामुळे हरिश्चंद्र दायमा प्रशांत साकिया या दोघा व्यापारी प्रतिनिधींना सभापतिपदाच्या निवडणुकीपर्यंत जोरदार मागणी राहणार हे स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांसाठी असलेली ही बाजार समिती कोणाची हे ठरवणे त्यांच्याच हाती येऊन पडले आहे.