आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maulana Azad Mahamandal Loan Cases Issue Aurangabad

कर्ज मंजूर, निधी दूर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मौलाना आझाद महामंडळाचा कारभार, 5 वर्षांनंतरही धनादेशांचे वाटप नाही सरकारने अल्पसंख्याक समाजातील जनतेची थट्टा चालवली आहे. या नागरिकांना स्वत:च्या हक्काचे उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी भांडवल मिळावे म्हणून मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाने अर्जदारांकडून 2008 मध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतल्यानंतर फाइल मंजूर केल्या; पण प्रत्यक्षात पाच वर्षे उलटल्यानंतर एक छदामही मिळालेला नाही.

अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या वतीने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत गरजूंना कर्ज दिले जाते. यातून हा समाज उद्योग-व्यवसाय उभारून स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकतो. मात्र, सरकारी अनास्था, लालफितीचा कारभार आणि एकूणच अल्पसंख्याक समाजाला केवळ एकगठ्ठा मतांसाठी वापरून घेण्याच्या मानसिकतेमुळे या योजनांचा पुरता बट्टय़ाबोळ झाला आहे, तर स्वयंपूर्ण होऊन आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्याचे अनेक लोकांचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. डीबी स्टारने अधिक तपास केला असता गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या मोजक्या फाइल्स मंजूर झाल्या, त्यात भोपळ्याच्या नावावर आवळा देत अर्जदारांची बोळवण करण्यात आली. त्यामुळे उधार-उसनवारी करून अर्ज करणार्‍यांसाठी दुष्काळात तेरावा महिना, अशी स्थिती झाली आहे.

गरजूंचा भ्रमनिरास
महामंडळाने अल्पसंख्याक समाजातील सुशिक्षितांसाठी मार्च 2007 मध्ये डायरेक्ट लोनअंतर्गत 50 हजार रुपये, तर टर्म लोनअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज योजना जाहीर केली. प्रथम कागदपत्रे पाठवणे आणि प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर प्रस्तावधारकांकडून 20 पोस्टडेटेट धनादेश जमा करणे, जामीनदार देणे अशी दोन टप्प्यांत योजना अभिप्रेत आहे. योजना राबवण्याची जबाबदारी मिटकॉन या संस्थेकडे देण्यात आली. मिटकॉनने पहिल्या भागाची प्रक्रिया पूर्ण करून या फायली मुख्य कार्यालयाला पाठवल्या. 2008 मध्ये मंजूर प्रस्तावांची यादी मिटकॉनकडे आल्यानंतर प्रस्तावधारकांकडून 20 कोरे चेक, बँक गॅरंटर आदी कागदपत्रे मागवण्यात आली. 2009 मध्ये मंजूर प्रस्तावांची यादी मिटकॉनने प्रकाशित केली; पण याद्या पाहून अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. प्रकरण मंजूर होऊनदेखील त्यांना धनादेश मिळाले नाहीत. 2007 पासून सुरू झालेला हा प्रवास 2013 अध्र्यावर आले तरी संपलेला नाही.

हातचे पैसे गेले
योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी 2 ते 3 हजार रुपये खर्च आला होता. गोरगरिबांनी उसनवार करून प्रस्तावासाठी खर्च केला. अनेकांचा एजंटच्या टक्केवारीवरदेखील खर्च झाला आहे. धनादेश मिळावेत म्हणून प्रस्तावधारकांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, आरेफ नसीम खान, एम.एम. शेख, राजेंद्र दर्डा आणि अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली होती. त्रस्त अर्जदारांनी मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलनदेखील केले होते; पण फारसा फायदा झाला नाही.

थेट सवाल : फौजिया खान' अल्पसंख्याक राज्यमंत्री

-2007 मध्ये मंजूर फायलींचे धनादेश अद्याप मिळालेले नाहीत?
याची आम्हाला माहिती आहे. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय; पण महामंडळाकडे निधीची खूप कमतरता आहे.
-सध्या महामंडळाकडे 70 कोटी रुपये पडून असल्याचे बोलले जाते?
हा राखीव निधी आहे. आम्ही सध्या शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. शैक्षणिक कर्ज मंजूर झाल्यानंतर तो अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत वितरित करावा लागतो. निधीअभावी त्यात खंड आणता येत नाही.
ही अडचण कशी दूर करणार?
आम्ही नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत याविषयी चर्चा केली. त्यांनी यावर्षी 50 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्याचे मंजूर केले असून अर्थसंकल्पात निधी मंजूर झाला आहे.

मला काही सांगता येणार नाही
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ स्वतंत्र आहे. तेच याबाबतीत निर्णय घेतात. फायली कशामुळे मंजूर झाल्या नाहीत, हे महामंडळाचे अधिकारीच सांगू शकतील. मला माहिती नाही. - आरेफ नसीम खान, अल्पसंख्याक मंत्री\\

आमची दिशाभूल केली
कर्ज देण्याचे खोटे स्वप्न दाखवून शासनाने आमची दिशाभूल केली आहे. आम्ही सर्व कागदपत्रे जमा केली, गॅरंटर दिले, प्रस्तावासाठी मोठा पैसा खर्च केला, तरीही हाती काहीच आलेले नाही. हे अत्यंत दरिद्री, दळभद्री सरकार असून अल्पसंख्याक समाजाच्या जिवावर उठले आहे. - सय्यद सादेक सय्यद रियाज अहेमद

मंजूर करायचे नसते
कर्ज मंजूर झाले म्हणून आमच्या घरात आनंदाचे वातावरण होते. आम्ही अडचणी दूर होऊन चांगले आयुष्य जगण्याचे स्वप्न रंगवत होतो; पण 5 वर्षांनंतरही हे स्वप्न अपूर्णच आहे. निदान आमच्या फायली मंजूर केल्या नसत्या तर आम्ही स्वप्न रंगवले नसते. - मिर्झा इम्रान बेग रहेमान बेग