महापौरच ठरवतील पालिकेतील नवीन विरोधी पक्षनेता

औरंगाबाद - सभागृहातील दुसऱ्या क्रमांकाचा किंवा विरोधी बाकावरील पहिल्या क्रमांकाच्या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद दिले जाते, हा नियम आणि संकेतही आहेत. या न्यायानुसार एमआयएम हा पक्ष विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावेदार ठरतो. मात्र, या पक्षाची राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी नाही, याचा फायदा काँग्रेस पक्ष घेत असून त्यामुळेच त्यांनी दावा केला आहे. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद द्यायचे की एखाद्या गटाला हे ठरवण्याचा

अधिकार अंतिमत: महापौरांना असल्याने पालिकेतील विरोधी पक्षनेता कोण, हे महापौरच ठरवणार आहेत.युतीच्या पदाधिकाऱ्यांचा कौल हा काँग्रेसलाच विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे या बाजूचा आहे; परंतु पुढे कोर्ट-कचेऱ्या होऊ शकतात, याचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. ११३ सदस्यांच्या पालिका सभागृहात शिवसेना (२८) हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यापाठोपाठ एमआयएम हा दुसरा पक्ष (२५) असल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी या पक्षाच्या चिन्हावर २२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजप व एमआयएमचे संख्याबळ सारखेच ठरते.

भाजप सत्तेत सहभागी असल्यामुळे संकेतानुसार एमआयएमकडेच विरोधी पक्षनेतेपद जायला हवे; परंतु हा पक्ष महाराष्ट्रात नोंदणीकृत पक्ष नाही. त्यामुळे अपक्षांच्या खालोखाल संख्या असलेल्या काँग्रेसने (१०) विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा केला आहे, तर विरोधी बाकावरील क्रमांक १ चा पक्ष असल्यामुळे आम्हीच विरोधी पक्षनेतेपदाचे दावेदार, असे एमआयएमने म्हटले आहे.

सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या दुरुस्तीनुसार अपक्ष नगरसेवक विभागीय आयुक्तांकडे जाऊन स्वतंत्र गटाची नोंदणी करू शकतात. गटाची नोंदणी झाली म्हणजे त्या सभागृहाचा विचार करता तो एक पक्षच ठरतो. जर एमआयएमने चिन्हावर निवडून आलेले, चिन्हाशिवाय निवडून आलेले व समर्थन असलेले मिळून २६ नगरसेवकांच्या गटाची विभागीय आयुक्तांकडे स्वतंत्र गट म्हणून नोंदणी केली, तर त्यांच्याकडेही हे पद जाऊ शकते. मात्र, हे ठरवण्याचा अधिकार महापौरांनाच असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

पुढील आठवड्यात हे पद कोणाकडे असेल हे नक्की होईल. मात्र, त्यात सर्वात मोठी भूमिका ही महापौरांचीच असणार आहे. त्यातच सत्ताधारी युतीला कोणत्याही परिस्थितीत विरोधी पक्षनेतेपद हे एमआयएमकडे जाऊ नये असे वाटते.