आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हायकाेर्टाच्या भिंतीलगतची शंभरपेक्षा जास्त घरे संकटात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या (हायकोर्ट) भिंतीला लागून असलेल्या न्यायनगरातील नागरिकांच्या घरातील पाणी आणि कचऱ्याचा त्रास न्यायालयाच्या आवारात राहणाऱ्या न्यायाधीशांना होत आहे. याबाबतची तक्रार न्यायालय प्रशासनाने मनपाकडे केली असून मनपाच्या वतीने न्यायनगरवासीयांना शुक्रवारी नोटिसा बजावण्यात आल्या.
नागरिकांना तीन दिवसांत आपापल्या मालमत्तांचे दस्ताऐवज जमा करण्याचे आदेश या नोटिशींद्वारे देण्यात आले आहेत. सबळ दस्तावेज सादर झाल्यास या मालमत्तांवर अतिक्रमण केल्याचे समजून महिनाभरात या मालमत्तांवर बुलडोझर फिरवले जाण्याची दाट शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

हायकोर्टाच्या भिंतीला खेटूनच अनेक घरांचे बांधकाम आहे. ही बांधकामे अधिकृत नसतील तर ती काढण्याची कार्यवाही करता येईल काय, अशी विचारणा हायकोर्ट प्रशासनाने मनपाकडे केली. त्यानुसार महानगर पालिकेच्या वतीने शुक्रवारी या परिसरातील २५ पेक्षा अधिक नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. या नोटिसांनुसार तीन दिवसांत नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तांची माहिती मनपाला द्यावी लागणार आहे. आम्हाला केवळ पाणी आणि कचरा हायकोर्टाच्या आवारात टाकू नये, अशा सूचना मनपाच्या वतीने देण्यात आल्याचे नागरिकांनी सांगितले. तर या नोटिसा कशाच्या आधारे देण्यात आल्या, याबाबतचा खुलासा मनपातील कोणत्याही जबाबदार अधिकाऱ्याला देता आला नाही. नागरिकांनी हायकोर्टाच्या भिंतीलगत रस्त्यावरच घरे बांधून रस्ता बंद केल्याचे दिसून आले. यातील काही रहिवाशांना नोटिसा मिळाल्या तर काहींना मिळाल्या नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या सर्व मालमत्ता बाँडवर खरेदी करण्यात आल्याने त्या अनधिकृत ठरू शकतात. असे झाल्यास १०० वर मालमत्तांवर टाच येऊ शकते. ही कारवाई पुढील महिन्यात होण्याची शक्यता अतिक्रमण हटाव विभागातील कर्मचाऱ्याने नाव छापण्याच्या अटीवर दिली.
अधिकारीअनभिज्ञ; नागरिकांत संभ्रम
मनपानेनोटिसा बजावल्या अाहेत, हे खरे असले तरी किती नागरिकांना देण्यात आल्या, त्यावर पुढे काय निर्णय घेण्यात येणार आहे, याबाबत मनपाचे अधिकारी आणि विधिज्ञांना विचारले असता, त्यांना काहीच उत्तर देता आले नाही. नागरिकांकडे नोटिशीत म्हटलेली कागदपत्रे नसल्यास पुढे काय कारवाई होणार, याबाबतही मनपा अधिकारी ठोसपणे काही सांगत नसल्याने नागरिकांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कागदपत्रे पाहून नंतर निर्णय घेऊ
सध्याकाही जणांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून मालकी हक्काची कागदपत्रे मागवली आहेत. ही कागदपत्रे आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. -रवींद्र निकम, अतिक्रमण हटाव विभागप्रमुख

कारागृह, विमानतळ भिंतीसारखा पुन्हा पेच
यापूर्वीहर्सूल कारागृहाजवळील बांधकाम पाडण्याचे न्यायालयाने आदेशित केले होते. नियमानुसार कारागृहाच्या आसपासच्या १५० मीटर परिसरात घरे बांधता येत नाहीत. त्यामुळे अनेक घरे मनपाने पाडली आहेत. असाच प्रकार विमानतळ परिसरात असून नागरिकांनी १०० मीटर परिसरात अधिक उंचीची घरे बांधल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने कारवाई करण्यात आली नाही. न्यायनगरवासीयांनी थेट न्यायालयाच्या भिंतीवरच बांधकाम केले आहे. येथेही असा नियम लागू पडतो का, हा मूळ प्रश्न आहे.

१. शहर भूमापन कार्यालयाची आखीव टोच नकाशा, चालू वर्षाचा सातबारा, मोजणी नकाशा,
२. खरेदी खताची प्रत
३. बांधकाम परवानगी प्रमाणित नकाशासह
४. गुंठेवारी अंतर्गत नियमितीकरणाचा दाखला
५. रेखांकन नकाशा आदेश
६. मालमत्ता कर पाणी पट्टी भरल्याची पावती

ही कादगपत्रे मुदतीत सादर केल्यास आपले बांधकाम अनधिकृत समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही नमूद केले आहे. हायकोर्टाच्या भिंतीलगतच घरे बांधले असून ही घरे हटवली जाण्याची शक्यता आहे.

काय म्हटले नोटिशीत? : मनपाउपायुक्त आणि पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त समितीने न्यायालयाच्या पत्रानुसार स्थळपाहणी केली. त्यानुसार प्रथमदर्शनी मनपाच्या निदर्शनास आले की, न्यायनगर येथे कोर्टाच्या कुंपण भिंतीवर बांधकाम केले आहे. त्यामुळे आपणाला नोटीस देऊन आपल्या मालकी हक्काची कागदपत्रे नोटीस मिळताच तीन दिवसांच्या आत सादर करावीत.