आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिवंतपणी दाखल बिल मृत्यूनंतर मंजूर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मेंदू विकारावर उपचार घेताना 2009 मध्ये वैद्यकीय बिलाची फाइल सादर केल्यानंतर जवान या पदावर कार्यरत कर्मचा-याचा 2011 मध्ये मृत्यू झाला. ती फाइल आता 2014 मध्ये मंजूर करण्यात आल्याचा प्रकार महानगरपालिकेत घडला आहे. आजारावर उपचार घेता घेता कर्मचारी मरण पावल्यानंतरही त्याच्या बिलाची रक्कम मंजूर होण्यास मनपाला तब्बल तीन वर्षे लागले असून या संतापजनक प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गेंड्याची कातडी असलेल्या महापालिका प्रशासनाचा हा लाजिरवाणा प्रकार आज स्थायी समितीच्या बैठकीत उघडकीस आला. मृत जवानाच्या वैद्यकीय खर्चाला त्याच्या मृत्यूला तीन वर्षे उलटल्यावर मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनाने एक ठराव मांडला होता. त्यावरील चर्चेदरम्यान हे सारे समोर आले आणि सदस्यांच्या संतापाचा स्फोट झाला. माणुसकी विसरलेल्या प्रशासनावर त्यांनी हल्लाबोल करीत चौकशीची मागणी केली. तसेच या अक्षम्य विलंबाला जबाबदार असणा-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केल्याने सभापती विजय वाघचौरे यांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना चौकशीचे आदेश देऊन पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तसेच हा ठराव मंजूर करताना ही रक्कम आता मृत कर्मचा-याच्या कायदेशीर वारसालाच मिळाली पाहिजे, अशा सक्त सूचनाही दिल्या.

सदस्यांनी धारेवर धरले
त्र्यंबक तुपे यांनी खरात यांच्याबाबत अधिकची माहिती विचारल्यावर कारकुनी काव्यातील दिरंगाईचा अक्षम्य नमुना समोर आला. आस्थापना अधिकारी महावीर पाटणी यांनी सुनील खरात यांनी 2009 मध्ये फाइल सादर केली असून त्यांचा मृत्यू 2011 मध्ये झाल्याचे सांगताच सदस्य संतापले. संजय चौधरी यांनी तर आम्हाला सदस्य, नगरसेवक म्हणवून घ्यायला लाज वाटायला लागली आहे, असे सांगत या फाइलला एवढा विलंब का झाला असा सवाल केला. तुपे म्हणाले की, सदर कर्मचारी मरण पावल्यावरही फाइल मार्गी लागायला तीन वर्षे का लागतात. 3 वर्षे ही फाइल कुणी दाबून ठेवली त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असे मीर हिदायत अली यांनी सांगितले. तर तुपे यांनी ही रक्कम खरात यांना जिवंतपणी मिळाली असती तर त्याचा फायदाच झाला असता. एवढी भयंकर दिरंगाई होण्यास जे कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी केली. यावर सर्वच सदस्यांनी चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर सभापती वाघचौरे यांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना चौकशीचे आदेश दिले.
1 लाख 71 हजार द्यावेत
प्रशासनाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, खरात यांच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी 2 लाख रुपयांची अग्रिम रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्या अनुषंगाने अग्रिम रकमेचे समायोजन करण्यासाठी वैद्यकीय खर्चाची 4 लाख 89 हजार 532 रुपयांची बिले सादर करण्यात आली. त्यापैकी 3 लाख 71 हजार 595 रुपयांच्या वैद्यकीय खर्चातून
2 लाख रुपयांची अग्रिम रक्कम वजा जाता उर्वरित 1 लाख 71 हजार 595 रुपयांच्या वैद्यकीय खर्चाला मान्यता देऊन तो अदा करण्यात यावा.
बैठक सुरू असताना
अनेक अधिकारी मोबाइलवर दंग होते. छायाचित्रात डावीकडून बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी आणि पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे.
छाया : मनोज पराती