आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शहराप्रमाणे खेडी स्मार्ट झाली तर ग्रामविकासाला येईल गती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरी आणि ग्रामीण भागात विकासाचा असमतोल मोठ्या प्रमाणात आहे. ज्याप्रमाणे शहरे स्मार्ट होत आहेत तशाच पद्धतीने खेडीही स्मार्ट करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील विकासाची तूट भरून काढल्यास ग्रामविकास निश्चित होईल, असे मत माजी सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
पंचायतराज विभागाचा आराखडा तयार करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंगळवारी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. पंचायतराज विभागाचा आगामी १० वर्षांसाठी संकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी १० सदस्यीय तज्ज्ञ गट समितीची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात माजी सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.
या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष ॲड. धीरज पाटील तज्ज्ञ गट समितीचे सदस्य सचिव अजय सावरीकर, पोपटराव पवार, बाळासाहेब जगताप, मानवलोक संस्थेचे द्वारकादास लोहिया, उपायुक्त सूर्यकांत हजारे, पारस बोथरा औरंगाबाद महसूल विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामविकास संस्थेचे नरहरी शिवपुरे, पाटोद्याचे सरपंच भास्कर पेरे, जालना जिल्ह्यातील कडवंचीचे सरपंच बी. के. क्षीरसागर, गोळेगावचे (ता. खुलताबाद) सरपंच संतोष जोशी आदी उपस्थित होते. ग्रामविकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन करून ग्रामस्थांच्या विकासाची विविध कामे करण्यासह अशा कामांत लोकसहभाग वाढवण्याबाबत बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. या वेळी १० सदस्यीय तज्ज्ञ गटातील सदस्यांनीही ग्रामीण भागाच्या विकासावरील अनेक मुद्द्यांवर मौलिक सूचना केल्या.

ग्रामसभेत ग्रामस्थांचा सहभाग वाढवण्याबाबत सखोल चिंतन
याबैठकीत पंचायतराज संस्थांमधील अधिनियम, ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधी उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे आदी विषयांवर ठाकरे यांनी मार्गदर्शन केले. एकीकडे शहरे स्मार्ट होत असताना ग्रामीण भागात मात्र सुविधांची कमतरता आहे. त्यामुळे यात सुधारणा कशी करता येईल, ग्रामसभेत लोकांचा सहभाग कसा वाढवता येईल या विषयावर चर्चा करण्यात आली. तसेच तज्ज्ञांची मतेदेखील जाणून घेण्यात आली. ग्रामपंचायत स्तरावरील मनुष्यबळ व्यवस्था, विकासासाठी स्पर्धा करून चांगले काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतीने पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित कसे करता येईल याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच विकास निधी वाटपाचे जिल्हा नियोजन प्रभावी करणे आदी विषयांवर सर्वांची मते जाणून घेण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...