आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेकडो एकर जागा असूनही लघुउद्योजकांना जमीन मिळेना

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उद्योग सुरू केला, दर्जेदार उत्पादन केले, विदेशात निर्यात करण्याची क्षमताही आहे, तशा ऑर्डर्सही मिळताहेत; पण उद्योग विस्तारासाठी जागाच मिळत नसल्याने वाळूज एमआयडीसीतील लघुउद्योजक हैरण झाले आहेत. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी 39 लघुउद्योजक 3 वर्षांपासून विस्तारासाठी अतिरिक्त जागा मागत आहेत, पण एमआयडीसीचे अधिकारी काही दाद देत नाहीत. त्यामुळे निर्यातीच्या संधी गेल्या. एवढेच नव्हे तर देशांतर्गत मोठ्या कंपन्यांनाही मालाचा पुरवठा करणे अवघड होऊन बसले आहे. जागाच शिल्लक नसल्याची ओरड एमआयडीसीकडून केली जाते, पण प्रत्यक्षात 200 एकर जागा असल्याचे पुरावे डीबी स्टारकडे उपलब्ध आहेत.
वाळूज औद्योगिक वसाहतीत शेकडो एकर जागा अजूनही आहे, पण ती वारंवार खेटे घालूनही मिळत नाही, असा अनेक उद्योजकांचा अनुभव आहे. आपल्या कर्तृत्वाने पुढे आलेल्या व विदेशातून निर्यातीच्या ऑर्डर खेचून आणणा-या लघुउद्योजकांना अपु-या जागेअभावी मागणीप्रमाणे उत्पादन करणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेकांना गेल्या 6 महिन्यांपासून निर्यात थांबवावी लागली आहे.
रोजगाराच्या संधी - बेरोजगारीचा प्रश्न बोकांडी असताना खासगी उद्योगच यातून सुटका करू शकतात. त्यासाठी सर्वच राज्य उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सुविधा देतात. मात्र, झपाट्याने विकास होत असल्याचे चित्र निर्माण झालेल्या औरंगाबादेत उद्योगांची फरपट होत आहे. 39 उद्योग विस्तार करण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होऊ शकते. पण सर्वांना समजणारी ही गोष्ट प्रशासनाला कळत नसेल असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचा संशय निर्माण होतो.
उद्योजकता असूनही अडचणी - वाळूज एमआयडीसीत अनेक लघुउद्योजक प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून पुढे आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धेत टिकलेली दर्जेदार उत्पादने आपल्या शहरात तयार होतात. त्यामुळे गुणवत्तेच्या जोरावर अमेरिका, जपान आणि युरोप खंडातूनही ऑर्डर्सचे ई-मेल या उद्योजकांना येत आहेत. मात्र, जागेअभावी विस्तार थांबल्याने निर्यात करणे शक्य होत नाही.
एलएसीची बैठकच होत नाही - एमआयडीसीकडे लघुउद्योजकाने रीतसर भूखंड मागितला की एलएसी (लँड अलॉटमेंट कमिटी) म्हणजेच ‘भूखंड वाटप समिती’ची बैठक तत्काळ बोलावली जाते. वाळूज एमआयडीसीतील 39 लघुउद्योजकांनी विस्तारासाठी भूखंड द्या म्हणून मागणी केली आहे, पण त्यासाठी वाटप समितीची बैठकच महिनोन्महिने घेतली जात नाही. साधारण चार महिन्यांपूर्वी एलएसीची बैठक झाली. मात्र, त्यात लघुउद्योजकांना बोलावले नाही. त्यामुळे मोठ्यांना पायघड्या अन् लहानांना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची भावना या उद्योजकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
जागेसाठी मेरिट नाही - जागा देताना एमआयडीसीकडे कोणतेही निकष नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी ख-या गरजू उद्योजकाला जागाच मिळत नाही. खरेतर उद्योग विस्तारासाठी तीन वर्षांचे बॅलन्सशीट लागते. उत्पादन क्षमता व ऑर्डर पाहूनच जागा द्यायची की नाही हे ठरवायला हवे. पण तसे होत नाही. हे सर्व उद्योजक लाखो रुपयांचा आयकर भरतात. मात्र, उत्पादनाला जागाच न दिल्याने विस्तार थांबला आहे. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. शिवाजी यांनी औरंगाबादच्या उद्योजकांची व्यथा जाणून घेतली व तत्काळ गरजू उद्योजकांना प्लॉट द्यावेत, असे आदेशच दिले. मात्र, त्यांच्याही आदेशाचे पालन झाले नाही हे विशेष.
संशय बळावतो - एकीकडे वाळूज एमआयडीसीमध्ये 200 एकर जागा शिल्लक असतानाही विस्तारासाठी ती उद्योजकांना दिली जात नाही, पण जर दलालांमार्फत जादा पैसे देऊन जागा मागितली तर मात्र लगेच मिळते, असा अनेक उद्योजकांचा अनुभव आहे. त्यामुळेच पाणी कुठेतरी मुरत असल्याचा संशय बळावतो.
विस्तारासाठी 2 वर्षांपासून मी एक प्लॉट मागतोय - मी 2 वर्र्षांपासून एमआयडीसीकडे चकरा मारतोय, पण मला भूखंड मिळत नाही. मी अनेक वेळा मुंबईच्या मुख्यालयातही गेलो, पण काम झाले नाही. वारंवार मागणी करून आता मात्र मी थकलो आहे. माझा मोठा प्रोजेक्ट डेव्हलप करूनही हातातून गेला. अमेरिकन कंपनीचे जॉइंट व्हेंचर रद्द झाले. मोठ्या उद्योगांना न मागता जागा मिळते. मात्र, एखादा लघुउद्योजक प्रामाणिकपणे विस्तारासाठी जागा मागत असेल तर ती मिळत नाही. - सुनील किर्दक, उद्योजक, वाळूज
आता विदेशी कंपन्यांच्या ऑर्डर्स घेऊ शकत नाही - परदेशी कंपन्यांची सतत विचारणा असते. पण मी त्यांना वेळेत उत्पादन देऊ शकत नाही. पर्यायाने ऑर्डर सोडावी लागते. मला विस्तारासाठी मोठी जागा हवी आहे. ती दोन वर्षांपूर्वी मिळाली असती तर मी तो प्रोजेक्ट सहा महिन्यांत चालू केला असता. आता मात्र मी हताश झालो आहे. आता तर टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एस्कॉर्ट या देशातल्या कंपन्यांच्या ऑर्डरही सोडायची वेळ आली आहे. - श्रीधर नवघरे, उद्योजक, वाळूज
सर्वांनाच जागा मिळावी - हा प्रश्न फक्त लघुउद्योजकांचाच नाही तर सर्वच उद्योजकांचा आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे एकूण 70 उद्योजकांनी विस्तारीकरणासाठी जागा मागितली आहे. ती अद्याप एमआयडीसीने उद्योजकांना दिलेली नाही. मागेल त्याला जागा देता आली पाहिजे. अर्थातच मागणारा उद्योजक असावा. - मुकुंद कुलकर्णी,अध्यक्ष, सीएमआयए
लघुउद्योजकांवर अन्याय - लघुउद्योजकांवर खरोखरीच अन्याय होतोय. म्हणूनच अशाच एका प्रकरणात आम्ही न्यायालयात गेलो आहोत. लघुउद्योजकांना एमआयडीसीकडून जागा दिली जात नाही. चार वर्षांत एलएसी (लँड अ‍ॅलॉटमेंट कमिटीची) बैठकच झाली नाही. अनेक लघुउद्योजक भरारी घेण्याच्या टप्प्यावर आहेत. त्यांची उलाढालही वाढू शकते. - संतोष कुलकर्णी,अध्यक्ष, मासिआ
कोर्टाची स्थगिती आहे - लघुउद्योजकांनीच खंडपीठात भूखंडासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने जागावाटपावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर मी अधिक बोलणार नाही. उद्योजकांनीच हा स्टे आणला अन् आता जागा मिळत नाही म्हणून ओरड करतात. हा प्रकार चूक आहे. यावर तोडगा निघेल, उद्योजकांनी थोडा धीर धरायला हवा. - अण्णासाहेब शिंदे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी