आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमआयडीसीची स्थिती ‘घर का ना घाट का’!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - तालुकास्तरावरील छोट्या एमआयडीसी क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार करण्यासह पायाभूत सुविधा देण्यासाठी एमआयडीसीला 70 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्या अंतर्गत जळगावसह धुळे आणि नंदुरबार येथील एमआयडीसीची कामे केली जातील. त्यात चाळीसगाव येथील एमआयडीसीचा विस्तार करण्याच्या कामाचा समावेश आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या हद्दीत येणार्‍या जळगाव एमआयडीसीवर मात्र फारसा खर्च होणार नसल्याचे संकेत आहेत. पायाभूत सुविधा मिळवण्यात येथील एमआयडीसीची अवस्था ‘घर का ना घाट का’ अशीच झाली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील सुविधा वाढविण्यासंदर्भात एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ)ने उत्तर महाराष्ट्र विभागासाठी निधी दिला आहे. लोकसंख्या आणि स्थानिक अनुकूल स्थिती विचारात घेऊन तालुकास्तरावरील औद्योगिक क्षेत्र विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जळगाव एमआयडीसीकडून एलबीटी आणि इतर करांच्या रूपाने उत्पन्न मिळविणार्‍या महापालिकेतर्फे तेथे सुविधा मात्र दिल्या जात नाहीत. उत्पन्न मिळत असल्याने महापालिकेनेच या सुविधा देण्याची शासकीय विभागाची भूमिका आहे. त्यामुळे मंजूर झालेल्या निधीपैकी फारच कमी हिस्सा जळगाव शहरासाठी खर्च होणार आहे.

चाळीसगावचा विस्तार
चाळीसगाव येथील सध्याच्या एमआयडीसीचा विस्तार करण्यात येणार आहे. विस्तारीकरणासाठी 140 एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महसूल यंत्रणेकडून प्रक्रिया सुरू आहे. मिळालेल्या निधीतून चाळीसगावला पायाभूत सुविधा दिल्या जातील. भुसावळमध्येही सुविधा दिल्या जात आहेत.

उद्योगांचा काढता पाय
जळगाव एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, विजेची समस्या व महापालिकेच्या करांचा बोजा यामुळे त्रस्त झालेल्या अनेक उद्योगांनी यापूर्वीच एमआयडीसीतून काढता पाय घेतला आहे. काहींनी हद्दीबाहेर उद्योग सुरू केले आहेत, तर काहींनी थेट जळगावच सोडले आहे. अजूनही काही उद्योग गुजरात व मध्य प्रदेशच्या वाटेवर आहेत. पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे.

पाइपलाइनचा प्रश्न कायम
जळगाव-भुसावळ रस्त्यावर महामार्गाला समांतर असलेली एमआयडीसीची पाइपलाइन चौपदरीकरणाच्या कामासाठी शिफ्ट करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 40 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि एमआयडीसी या दोन्ही विभागात खर्च कोण करणार? यावरून वाद सुरू आहे. पाइपलाइनची मालकी असल्याने तो खर्च एमआयडीसीने करावा, असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे, तर निधी नसल्याने ते शक्य नसल्याचे एमआयडीसीचे म्हणणे आहे. एमआयडीसीला आता निधी मंजूर झाला असला तरी, त्यातून पाइपलाइनसाठी खर्च होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे पाइपलाइनची समस्या कायम असल्याची स्थिती आहे.