आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमआयडीसीचा पुढाकार, जिल्हा प्रशासन सुस्त

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वाळूज - डोंगर संपवून पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण करणार्‍या डोंगरकाप्यांवर डीबी स्टारने वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली. त्यानंतर एमआयडीसीने तातडीने पुढाकार घेत उद्योजक, पोलिस व अन्य अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. त्यात औद्योगिक ग्रीन झोन उद्योजकांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; पण जिल्हाधिकारी कार्यालय मात्र याबाबत सुस्त आहे. जिल्हाधिकार्‍यांना या विषयावर बोलायलाही वेळ नाही. तर उपसंचालक टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणावर घाला घालणार्‍या डोंगरकाप्यांना मोकळे रान मिळाले आहे.

वाळूज एमआयडीसीमध्ये मुरूम माफियांनी झाडांची बेसुमार कत्तल करीत ग्रीन झोन पोखरण्याचा सपाटा लावला. या प्रकाराकडे लघुउद्योजकांनी प्रथम तक्रार करीत एमआयडीसीचे लक्ष वेधले पण त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. या गंभीर विषयाला अखेर डीबी स्टारने वाचा फोडली. ‘वाळूजच्या ग्रीन झोनचे होतेय वाळवंट’ या मथळ्याखाली 10 ऑगस्ट रोजी वृत्त प्रकाशित करताच एमआयडीसी, उद्योग वतरुळ आणि एकूणच सर्व परिसरात खळबळ उडाली. अखेर एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता आर. एस. गावडे यांनी तत्काळ एक बैठक बोलावली. या बैठकीत गावडे यांनी हे ग्रीन झोन दत्तक घेऊन त्याचा सांभाळ उद्योजकांनीच करावा असा प्रस्ताव मांडला. उद्योजकांनी हा प्रस्ताव मान्य केला. या शिवाय या ग्रीन झोनवर एमआयडीसी व वाळूज पोलिसांनी 24 तास पेट्रोलिंग करण्याचीही तयारी दर्शवली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दुर्लक्ष : डोंगरकापे आणि मुरूम माफियांकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. चहू बाजूंनी डोंगर कापले जात असतानाही हा विभाग सुस्त आहे. खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी किंवा तलाठय़ावर जबाबदारी टाकून मोकळे होतात. याचा फायद डोंगरकापे घेतात. असे असतानाही जिल्हाधिकार्‍यांना या गंभीर विषयावर बोलायलाही वेळ नाही. त्यांच्या स्वीय सहायकांना फोन केला तर साहेब सतत मीटिंगमध्ये असल्याचे सांगितले जाते.
वाळवंटाचे नंदनवन करू - या ग्रीन झोनचे मुरूम माफियांनी वाळवंट केले आहे ते आमच्या ताब्यात दिल्यास आम्ही झाडे लावून पुन्हा त्याचे नंदनवन करू. पोलिस व एमआयडीसीची आम्हाला साथ हवी आहे. डॉ.उदय गिरधारी, अध्यक्ष, मसिआ
दत्तक देण्याचा पर्याय योग्य - वाळूज ग्रीन झोन मोठा आहे. आम्ही सर्व ठिकाणी लक्ष देऊ शकत नाही. त्यामुळे ग्रीन झोनसह रिकाम्या प्लॉटचीही यादी करीत आहोत. त्याची जबाबदारी उद्योजकांना देण्यात येईल. आर. एस. गावडे, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी
अधिकारी माहिती घेतील - कोणत्या ठिकाणी अवैध उत्खनन सुरू आहे याची माहिती उपविभागीय अधिकारी घेतात व त्यांनाच प्रथम कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. राजेंद्र गोसावी, प्रभारी उपसंचालक व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी
तपासणीचे आदेश देतो - मी स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालतो. वाळूजमध्ये सुरू असलेल्या प्रकाराची पाहणी करून आढावा घेतो. तसेच तत्काळ कारवाई करतो. यात अवैध काम आढळले तर दंडासह कारावासाचीही शिक्षा होऊ शकते. डॉ. भारत कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी