आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाजारभावापेक्षा एमआयडीसीचे गाळे ४० टक्के महाग, गाळे घेण्यास उद्योजकांचा नकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - वाळूज एमआयडीसीतील गाळ्यांकडे उद्योजकांनी पाठ फिरवली आहे. गाळ्यांचे दर ३५ लाख रुपयांपर्यत असल्यामुळे एकाही उद्योजकाने अर्ज केला नाही. त्यामुळे केवळ कागदावर चर्चेत राहिलेल्या या गाळ्यांच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढत्या किमतींमुळे हा प्रकल्प होणे शक्यच नसल्याची प्रतिक्रिया मसिआचे अध्यक्ष भारत मोतिंगे यांनी व्यक्त केली आहे.
लघु उद्योजकांचा गाळ्यांसाठी गेल्या चार वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. त्यासाठी न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यानंतर एमआयडीसीने २३२ गाळ्यांची योजना तयार केली. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवले होते. १५ जानेवारी ते १६ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्यात येणार होते. मात्र, शेवटच्या दिवसापर्यंत या गाळ्यांसाठी कोणीही अर्ज केला नाही. साधारण ५०० चौरस फुटांच्या गाळ्यासाठी ३५ लाख रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. यामध्ये ४७५ चौरस फूट ते ५३० चौरस फूट आकाराचे गाळे आहेत. लघु उद्योजकांना हे दर परवडणारे नाहीत. त्यामुळे एकाही लघु उद्योजकाने अर्ज केला नाही.

पुन्हा उद्योजकांसोबत बैठक बोलावावी लागेल
^शेवटच्या दिवसापर्यंत कोणीही अर्ज केला नाही. पुन्हा उद्योजकांसोबत बैठक घ्यावी लागणार आहे. ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर गाळे बांधण्यात येत आहेत. यापूर्वीदेखील इंजिनिअरिंग विभागाच्या वतीने बैठका घेतल्या होत्या. मात्र, आता पुन्हा उद्योजकांशी चर्चा केली जाईल. अण्णासाहेबशिंदे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, एमआयडीसी, औरंगाबाद

गाळ्यांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा

^गाळ्यांच्या किमती ४० टक्के अधिक आहेत. त्या उद्योजकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. बाजारात खासगी गाळे १५ ते २० लाख रुपयांत मिळतात. त्यामुळे ३५ लाख कोण खर्च करणार? त्यामुळे हा प्रकल्प होणे शक्य नाही. एमआयडीसीला प्रकल्प करायचाच नाही असे दिसते. भारतमोतिंगे, अध्यक्ष, मसिआ

या मिळतील सुविधा

एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र गावडे यांनी सांगितले की, गाळ्यांचा दर जास्त वाटत असला तरी येथे उद्योजकांना सर्व सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्यांना लगेच व्यवसाय सुरू करता येईल. यामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, वीज कनेक्शन, पॅसेंजर लिफ्टसह दोन टन वजन वाहू शकणाऱ्या लिफ्ट, प्रत्येक मजल्यावर मिनी ट्रकसाठी रॅम्प, संरक्षक भिंत अशा सर्व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा देण्यात येणार आहेत.