संजय निराधार योजना गैरव्यवहार प्रकरणातून मंत्री विजय गावितांचे नाव वगळले

औरंगाबाद- नंदुरबार जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजय गावित यांचे नाव दोषारोपपत्रात समाविष्ट करण्याची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सांगितले. शासनाच्या इतर अधिका-यांची नावे दोषारोपपत्रात समाविष्ट करण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दहा वर्षांपासून गावितांसह 750 अधिकारी, पदाधिकारी व बोगस लाभार्थींवर दोषारोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया 19 डिसेंबर 2003 पासून प्रलंबित होती. बोगस लाभार्थी प्रकरणात खंडपीठात रमेश पोसल्या गावित यांच्या वतीने अ‍ॅड. अमरसिंह गिरासे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने दोषारोपपत्र दाखल करण्यासंबंधी राज्य शासनास विचारणा केली होती. राज्य शासनाच्या वतीने शुक्रवार, 7 फेब्रुवारी 2014 रोजी गावित यांचे नाव वगळल्याचे स्पष्ट केले. सोबतच तीन मंडल अधिकारी, 17 तलाठी, 5 लिपिक, एक गटविकास अधिकारी, 20 वैद्यकीय अधिकारी, दोन नायब तहसीलदार व एक तहसीलदार यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मंजुरी दिल्याचे वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी खंडपीठात सांगितले. अ‍ॅड. गिरासे यांना अ‍ॅड. योगेश बोलकर यांनी मदत केली.