आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अल्पसंख्याक अनुदान प्रकरण:त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची नेमणूक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने शासनातर्फे दरवर्षी अल्पसंख्याकबहुल शाळांना दोन लाख रुपये अनुदान दिले जाते. यासाठी महत्त्वाची अट म्हणजे संबंधित शाळेतील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 70 टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्याक असणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने 2010-11 या आर्थिक वर्षात नियमांचा भंग केला आहे. जिल्ह्यातील अपंग शाळांना अल्पसंख्याकबहुल दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान वाटप करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशी आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन विभागाने थोडाथोडका नव्हे, तर तब्बल 16 लाख रुपयांचा निधी वितरितही केला आहे. विशेष म्हणजे या शाळांमध्ये 70 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी असल्याचा गटशिक्षणाधिकार्‍यांचा कोणताही दाखला न घेताच अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी हा अजब ‘कार्यक्रम’ पार पाडला.

अशी आहे चौकशी समिती
या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचे कार्यालयीन अधीक्षक एन. एन. मोरे, समाजकल्याण निरीक्षक जयवंत नवरंगे आणि वरिष्ठ लिपिक संजय वाघमारे अशा तीन जणांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. सध्या या समितीकडून शाळांची सखोल तपासणी करण्याचे काम सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल सादर केला जाईल.

पाठपुरावा सुरू आहे
- या प्रकरणी तीन जणांची चौकशी समिती नेमली असून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. याचा पाठपुरावा करून अहवाल प्राप्त झाल्यावर दोषींवर कारवाई निश्चित केली जाईल.

-जयश्री सोनकवडे (जाधव), -प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद

..तर फौजदारी कारवाई
-चौकशी केल्यानंतर आढळून आलेल्या दोषींवर प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. वेळप्रसंगी फौजदारी कारवाईदेखील करण्यासाठी आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही.
-एन. एन. मोरे, -कार्यालयीन अधीक्षक, समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद