आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे गणवेश पळवले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गरीब अल्पसंख्याक मुलांना शाळेची गोडी लागावी, यासाठी राज्य शासनाने त्यांना वर्षाकाठी दोन गणवेश आणि रोजच्या शाळेतील उपस्थितीसाठी प्रोत्साहन हजेरी भत्ता देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली, पण शासकीय अधिकार्‍यांच्या अनास्थेमुळे या योजनेचा पुरता बट्टय़ाबोळ झाला आहे. त्यामुळे गणवेशासाठी आलेले 16 कोटी रुपये शासनाला परत करण्याची नामुष्की अल्पसंख्याक विकास विभागावर आली आहे. दुसरीकडे यावर कहर म्हणजे मागील वर्ष उलटले तरी या विद्यार्थ्यांचा हजेरी भत्ता शिक्षण खात्याकडे आलेलाच नाही. अल्पसंख्याक व शालेय शिक्षण राज्यमंत्री स्वत:च ही योजना परिणामकारक नसल्याचे म्हणत आहेत, तर या योजनेत अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.

ड्रेस वाटपाचे 16 कोटी परत गेले, तर हजेरीभत्त्याचे पैसेच आले नाही


मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख आणि पारशी या अल्पसंख्याक समाजातील काही विद्यार्थी आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने शाळेत येत नाहीत. ही मुले शाळेत शिकण्यापेक्षा लहानसहान काम करत दोन पैसे कमावून घरासाठी हातभार लावतात. त्यांचे पालकही मुलांकडून घरगाडा चालवण्यासाठी मदत होत असल्यामुळे त्यांना शाळेत पाठवत नाहीत. अशा मुलांना शाळेकडे आकर्षित करणे, त्यांची हजेरी वाढवणे आणि आलेली मुले शाळेत टिकून राहणे यासाठी राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे दोन खास योजना राबवल्या जातात, पण व्यवस्थीत अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या दोन्ही चांगल्या योजनांचा फज्जा उडाला आहे.

शिक्षणाधिकार्‍यांकडे जबाबदारी
गणवेश वाटप योजना अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण विभागाच्या शिक्षण संचालकांच्या निगराणीखाली राबवली जाते. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना पात्र विद्यार्थ्यांची यादी सोपवावी लागते. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभाग मुख्याध्यापकांना गणवेश पुरवतो, तर मुख्याध्यापक त्याचे वितरण करतात. याप्रमाणेच प्रोत्साहन भत्त्यासाठी मुख्याध्यापक शिक्षणाधिकार्‍यांना पात्र विद्यार्थ्यांची यादी सोपवतात, तर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मंजूर रक्कम शाळांना तर मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांत वितरित करतात.

गणवेश योजनेचे अनुदान गेले परत
सुरुवातीची दोन वर्षे गणवेश वाटप योजना व्यवस्थित पार पडली. पण 2010-11 मध्ये या योजनेला घरघर लागण्यास सुरुवात झाली. यावर्षी आलेले 16 कोटी 20 लाख रुपये वापराविनाच परत गेले. शिक्षण विभागाने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी कार्यवाही न केल्याने अल्पसंख्याक विभागावर ही नामुष्की आली. 2011-12 मध्ये योजना व्यवस्थित राबवली, तर 2012-13 साठी मागणी केलेला 14 कोटी 35 लाख रुपयांचा निधी वर्ष उलटले तरी न आल्याने विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून मुकावे लागले. आता हा निधी आला आहे, पण तो वापरताना असंख्य अडचणी येत आहेत, तर 2013-14 च्या निधीचा अजूनही काहीच पत्ता नाही.

अनोख्या पद्धतीचे आंदोलन
माजी नगरसेवक तथा जनजागरण समितीचे अध्यक्ष मोहसिन अहेमद या प्रश्‍नी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांनी 25 फेब्रुवारी 2013 रोजी शहागंजातील गांधी पुतळ्यासमोर अनोखे आंदोलन केले. या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या 150 ते 200 मुलांना त्यांनी अर्धनग्न अवस्थेत आणले आणि योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रचंड घोषणाबाजी केली. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांना घेऊन ते जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेले.

गणवेश योजनेसाठी प्राप्त निधी

वर्ष प्राप्त अनुदान (रुपये) लाभार्थींची संख्या
2008-09 14,69,50,400 7,34,752
2009-10 21 कोटी 10 लाख 50 हजार
2010-11 16 कोटी 20 लाख परत गेले
2011-12 13 कोटी 50 लाख 3 लाख 37 हजार 500
2012-13 14 कोटी 35 लाख ---------------

हजेरी भत्ता मिळेना
गणवेश योजनेप्रमाणेच हजेरी भत्त्याचीही पुरती वाट लागली आहे. हा निधी वेळेत मिळत नाही. शिवाय ही रक्कम वितरित करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांकडे असल्यामुळे त्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होत आहेत.

हजेरी भत्त्यासाठी प्राप्त निधी
वर्ष प्राप्त अनुदान (रुपये) लाभार्थींची संख्या
2008-09 4,3200000 5 लाख 38 हजार 965
2009-10 30,85, 28000 6 लाख 84 हजार 449
2010-11 18 कोटी 6 लाख 86 हजार 520
2011-12 18 कोटी 6 लाख 87 हजार
2012-13 33 कोटी 33 लाख 7 लाख 40 हजार

या आहेत योजना
योजना 1-मोफत गणवेश वाटप
सन 2009-10 पासून शासनाने राज्यातील सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत पहिली ते चौथीच्या वर्गात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना सुरू केली. इंग्रजी विनाअनुदानित शाळांचा यात समावेश नाही. या अंतर्गत मुलांना दोन शर्ट-हाफ पँट तर मुलींना दोन स्कर्ट-ब्लाऊज किंवा 2 सलवार-कमीज आणि दुपट्टा दिला जातो.

योजना 2-हजेरीभत्ता
या अंतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी 13 जून ते 31 मार्च या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पालकाला दररोज 2 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. वर्षाला 220 दिवसांसाठी असणारी ही योजना 5 वी ते 7 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. वर्षात 3 वेळा ही रक्कम पालकांना दिली जाते. शासकीय, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित अशा सर्वच शाळांतील अल्पसंख्याक विद्यार्थी या योजनेस पात्र आहेत.

थेट सवाल
नरुद्दीन हिमामुद्दीन मुल्ला
उपसंचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे

तांत्रिक अडचणी येत आहेत
गणवेश योजनेचा 2010-11 चा निधी परत कशामुळे गेला?
खरे सांगायचे तर तांत्रिक चुकीमुळे तो परत गेला. निधी मिळण्यात मार्च उजाडतो. तोपर्यंत आर्थिक वर्ष संपलेले असते तर शैक्षणिक वर्षाचाही अखेरचा महिना असतो. त्यामुळे ऑडिटच्या अडचणी येतात.
मग नेमकी समस्या कोठे येते?
हीच खरी समस्या आहे. निधी मिळाल्यावर गणवेशाची यंत्रमाग महामंडळाकडे ऑर्डर द्यावी लागते. ठरावीक रंगाचे कापड त्यांच्याकडे उपलब्ध असेलच असे नाही. ऑर्डर पूर्ण होईपर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपते. पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या बदलते.
यात शिक्षणाधिकार्‍यांचीही काही चूक असते का?
हो. काही जिल्ह्यांचा खूप पाठपुरावा करावा लागतो. त्यामुळे ऑर्डर नोंदवायला उशीर होतो.
हजेरीभत्त्यालाही उशीर होतो..
हो. ही रक्कम आम्हाला उशिराच मिळते, पण रक्कम जमा झाली की आम्ही लगेच संबंधित जिल्ह्यांना वळती करतो.
मग यावर उपाय काय?
आम्हाला 2012-13 वर्षाच्या गणवेश वाटपाचे अनुदान मार्चमध्ये मिळाले. ते परत जाऊ नये यासाठी आम्ही शासनाचे मार्गदर्शन मागितले आहे. तसेच हे अनुदान 2013-14 चे म्हणून आम्हाला देण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही शासनाला केली आहे. योग्य वेळेवर अनुदान मिळाले तर विद्यार्थ्यांचा फायदाच होईल.


अल्पसंख्याक अधिकारी नेमा
शासनाच्या योजना चांगल्या आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणीची पद्धत चुकीची आहे. राज्यात अल्पसंख्याक आयोगाची निर्मिती केली, पण अल्पसंख्याक संचालनालय तयार केले नाही. यामुळे योजना राबवताना अडचणी येत आहेत. गणवेश आणि हजेरीभत्ता योजनेचा बट्टय़ाबोळ होण्याचे हेच कारण आहे. योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक अधिकारी नेमायला हवा.
नवाब मलिक, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

पुरोगामी राज्याला कलंक
सर्वधर्मसमभाव मानणार्‍या आपल्या देशात अल्पसंख्याकांच्या हिताकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्र तर पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते, पण येथेही गरीब मुलांच्या हक्काचे गणवेश आणि हजेरी भत्ता मिळत नाही. हा आपल्यासाठी एक कलंक आहे. शासनाने आतातरी जागे होऊन या मुलांच्या हिताचा विचार करावा.
मोहसिन अहेमद, अध्यक्ष, जनजागरण समिती

योजना परिणामकारक नाही
गणवेश आणि हजेरीभत्ता योजना फारशी परिणामकारक नसल्याचे समोर आले आहे. या योजनेसंबंधी अनेक तक्रारी आहेत. यामुळेच निधी मिळण्यात उशीर होत आहे. ही योजना नव्याने राबवण्याचा विचार करत आहोत. निधी परत कशामुळे गेला? याची चौकशी करू.
फौजिया खान, राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक व शालेय शिक्षण