आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Misguided Environmental Status Report Of Aurangabad Municipal Corporation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

५ लाखांत दिला ‘धूळफेक’ अहवाल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मनपाने नुकताच सादर केलेला पर्यावरण स्थितिदर्शक अहवाल म्हणजेच एन्व्हायर्नमेंटल स्टेटस रिपोर्ट (ईएसआर) हा निव्वळ धूळफेक करणारा आहे. विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी केंद्राच्या अधिका-यांना अहवाल तयार असल्याची थाप मारली आणि नाशिकच्या एका कंपनीकडून अवघ्या ४ महिन्यांत २०१३-१४ साठीचा हा अहवाल तयार करून घेण्यात आला. विशेष म्हणजे हा अहवाल म्हणजे जुन्या अहवालाचेच ‘कट- पेस्ट’ असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे २०११-१२ च्या अहवालाचे काम अजूनही विद्यापीठाकडे प्रलंबित आहे, तर २०१२-१३ चे काम कोणालाच देण्यात आलेले नाही. जुने अहवाल प्रलंबित असताना नव्या अहवालाचे घाईघाईत सादरीकरण करण्याची किमया पालिकेने साधली आहे.
पर्यावरण हा आजघडीला कळीचा मुद्दा. यामुळेच महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका आणि नगर परिषद कायदा (सुधारित) १९९४ च्या कलम ६७-अ प्रमाणे प्रत्येक पालिकेना दरवर्षी आपल्या शहराचा पर्यावरण स्थितिदर्शक अहवाल म्हणजेच एन्व्हायर्नमेंटल स्टेटस रिपोर्ट (ईएसआर) तयार करावा लागतो. केंद्र शासनाच्या विविध योजना मिळवण्यासाठी हा अहवाल अत्यंत आवश्यक आहे. शहरातील पर्यावरणाशी संबंधित संवेदनशील मुद्दे, आजची व भविष्यातील स्थिती आणि त्याचा शहराच्या विकासाशी समन्वय साधण्याचे काम हा अहवाल करतो; पण मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आलेला अहवाल म्हणजे निव्वळ वेळ मारून नेण्याचा प्रकार ठरला.
२०००-०१ मध्ये झाला प्रारंभ
अंबादास दानवे सभागृह नेते असताना त्यांच्या कार्यकाळात २०००-०१ मध्ये प्रथम पर्यावरण स्थितिदर्शक अहवाल सादर झाला. मधल्या काळात यात सातत्य नव्हते. कांबळे आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यावर त्यांनी केंद्र शासनाच्या योजना खेचून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अशाच एका योजनेबाबत दिल्लीत चर्चा करताना त्यांना ईएसआर अहवाल मागण्यात आला. त्यांनी वेळ मारून नेण्यासाठी अहवाल तयार असल्याचे सांगितले. औरंगाबादेत परतताच त्यांनी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांच्याकडे अहवाल तयार करण्याचे काम सोपवले. कांबळे जाऊन प्रकाश महाजन आले. त्यानंतर ४ महिन्यांपूर्वी ५ लाख रुपयांत नाशिकच्या ‘थ्री टेक ग्रीन सोल्युशन्स’ या कंपनीला अहवाल तयार करण्याचे काम देण्यात आले. या कंपनीने दोनच महिन्यांत अहवाल दिला. मात्र, तो जुन्या अहवालाचीच ‘कट-पेस्ट’ असल्याने अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी तो परत पाठवला होता. त्यानंतर यातच फेरफार करून मंगळवारी हा १२८ पानांचा अहवाल सादर झाला. अहवाल तयार करण्यासाठी सर्व ऋतंूतील शहराच्या स्थितीचा अभ्यास करावा लागतो, परंतु नाशिकच्या एजन्सीने तयार केलेला अहवाल फक्त ३-४ महिन्यांतील आहे. यामुळे तो परिपूर्ण नसल्याचा दावा पर्यावरणतज्ज्ञांनी केला आहे.
पूर्वीच्या अहवालाचे काय?
मंगळवारी सादर झालेला अहवाल २०१३-१४ वर्षासाठीचा आहे. यापूर्वीच्या दोन वर्षांचे अहवाल सादर झालेले नाहीत. २०११-१२ च्या अहवालाचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र विभागाकडे देण्यात आले होते. यासाठी विद्यापीठाला पालिकेने साडेसात लाख रुपये दिले आहेत. हा अहवाल लवकर मिळावा म्हणून पालिकेचे उद्यान अधीक्षक डॉ. विजय पाटील दरमहा एक पत्र पाठवत होते. या प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. सतीश पाटील यांनी अजून काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या त्यावर शेवटचा हात फिरवण्याचे काम सुरू आहे, तर २०१२-१३ च्या अहवालाचा काहीच थांगपत्ता नाही. मागील दोन अहवाल प्रलंबित असताना २०१३-१४ चा अहवाल सादर झालेला आहे. यामुळे मागील अहवालासाठी खर्च करण्यात आलेला पैसा पाण्यातच गेल्याचे स्पष्ट होते.