आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरवलेल्या मुलांबाबत आता थेट अपहरणाचा एफआयआर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - चौदा वर्षांखालील मुले हरवल्यानंतर आता मिसिंगची नोंद न करता थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या गृह विभागाने याबाबत नुकतेच परिपत्रक जारी केले. गेल्या पाच वर्षांत शहरातून शून्य ते चौदा वर्षांखालील 18 मुले-मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. यापैकी एकाचाही अद्याप शोध लागलेला नाही. मुलांची तस्करी रोखण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

देशभरात मानवी तस्करीच्या घटना लक्षात घेता ‘बचपन बचाव आंदोलन’ च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात 2012 मध्ये रिट याचिका (75/2012) दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी केंद्र शासन व राज्य शासनाला प्रतिवादी करण्यात आले. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान 17 जानेवारी 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चौदा वर्षांखालील हरवलेल्या मुलांबाबत त्यांच्या पालकांकडून तक्रार मिळाल्यास तिची नोंद हरवलेल्या व्यक्तींच्या नोंदवहीत न करता थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश दिले. या निर्देशांवरून गृह विभागाचे उपसचिव इम्तियाज मुश्ताक काझी यांच्या स्वाक्षरीने 10 एप्रिल 2013 रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले.

तरतूद कशासाठी : देशभरात लहान मुला-मुलींचे अपहरण करून त्यांना वाममार्गाला लावले जाते. पालकांनी हरवल्याची तक्रार दिल्यानंतर त्याची रजिस्टरमध्ये नोंद करण्यात येते. हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने हवे तसे प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. आता थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल होणार असल्याने पोलिसांना अशी प्रकरणे गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहेत. अपहरणप्रकरणी सात वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे एखादे मूल हरवले आहे असे गृहीत न धरता त्याचे अपहरणही होऊ शकते ही बाब लक्षात घेऊन प्रकरणाचा तपास गांभीर्याने करावा लागेल.

लैंगिक शोषण थांबवणे : अनेकदा चौदा वर्षांखालील मुलींना चॉकलेट किंवा मिठाई खाण्याचे आमिष दाखवून त्यांचे अपहरण केले जाते. मात्र पालक पोलिसात थेट हरवल्याबाबतची तक्रार देऊन शोधाशोध सुरू करतात. पोलिस यंत्रणा केवळ हरवल्याची नोंद घेऊन गांभीर्याने तपासकार्य करीत नाहीत. त्यामुळे अपह्रत मुलीचे पुढे काय झाले? हे कळायला मार्ग नसतो. अपहरणकर्ते अशा मुलींचे लैंगिक शोषण किंवा त्यांना वाममार्गाला लावू शकतात. तसेच परराज्यात किंवा परराष्ट्रात त्यांची विक्रीही करू शकतात. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.