आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकास आराखड्यात चुका, नगररचनाच्या अधिकाऱ्यांनीच दिली कबुली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - गेल्यादोन महिन्यांपासून शहरात एकच खळबळ उडवणारा नवा शहर विकास आराखडा चुकीचा असल्याची कबुली शासनाच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक शिवराज पाटील यांनी गुरुवारी (२८ जानेवारी) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली. त्यानंतर दुरुस्तीसह आराखडा मंजूर करण्यात आला. आरक्षणे तर बदलू, पण एकही घर पडू देणार नाही, असे आश्वासन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी दिले.
शहराचे भविष्यातील ३० वर्षांचे नियोजन करण्यासाठी शासनाच्या नगररचना विभागाने शहर विकास आराखडा तयार केला. दोन महिन्यांपूर्वी तो मनपाला मिळाला. त्यातील असंख्य त्रुटींमुळे आणि चुकीच्या आरक्षणामुळे निम्मे शहर हादरून गेले होते. त्यात खुल्या जागा, बिल्डरांची नजर असलेले भूखंड आरक्षणातून वगळण्यात आले. मात्र, अनेक नागरी वसाहतींवर आरक्षण टाकण्यात आले. यामुळे हजारो नागरिकांची झोप उडाली होती. त्यांनी आरक्षण बदलण्याचा आग्रह धरला होता.

त्यानुसार गुरुवारी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात सर्वच नगरसेवकांनी पोटतिडकीने आपापल्या वॉर्डातील नागरिकांच्या घरांवर चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकल्याचे सांगितले. खाम नदी वळवून लेआऊटच्या जागेवर दाखवली. अनेक नाले गायब केले. जुन्या वसाहती, मंदिरांवरही गंडांतर आल्याचे दाखवून दिले. मुकुंदवाडी रेल्वेलाइन ते विमानतळाच्या भिंतीपर्यंतचा परिसर ग्रीन झोनमध्ये (नो डेव्हलपमेंट) टाकला असून येथे ८५० कुटुंबे वास्तव्यास असल्याचे मनोज गांगवे म्हणाले. शहरातील इतर भागांप्रमाणेच येथील आरक्षण बदलावे. विमान प्राधिकरणाच्या जागेवर आरक्षण टाकण्यापूर्वी त्यांचे संमतिपत्र घेणे आवश्यक असतानाही अधिकाऱ्यांनी थेट आरक्षण टाकले असल्याचा आरोप राजू शिंदे यांनी केला.

घरे वाचली पाहिजेत
नगरसेवकांच्या आरोपांच्या फैरी ऐकल्यावर महापौरांनी अधिकाऱ्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले. तेव्हा काही प्रमाणात यात चुका झाल्याचे सांगत त्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अक्षम्य चुका झाल्याचे नगरसेवकांनी सांगताच आराखड्यात मोठ्या प्रमाणावर चुका असून त्यात दुरुस्तीचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. मग गोरगरिबांची घरे वाचली पाहिजेत, असा सूर सर्व नगरसेवकांनी लावत आरक्षणच रद्द करावे किंवा बदलावे, अशी मागणी केली. ती मान्य करत महापौरांनी दुरुस्तीसह आराखडा मंजूर केला. तत्पूर्वी त्यांनी सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांच्या मागणीनुसार आराखड्यात चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे पत्र शासनाला पाठवावे, असे आदेश मनपा अधिकाऱ्यांना दिले.
पाच तारखेपासून नागरिकांना खुला
आराखड्यात चार फेब्रुवारीपर्यंत बदल करण्यात येणार आहेत. पाच फेब्रुवारी २०१६ नंतर तो नागरिकांसाठी खुला करून गॅझेटमध्येही प्रसिद्ध होईल. साठ दिवसांत त्यावर हरकती, दावे, तक्रारी, समस्या नोंदवता येणार आहेत.