आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समन्यायी पाण्यासाठी आमदार करणार पाठपुरावा, बैठकीत केवळ ११ आमदारांची उपस्थिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आ. प्रशांत बंब मार्गदर्शन करताना.
औरंगाबाद - नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यात 'भेल'चा ( भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड) कारखाना तसेच उस्मानाबादला सात टीएमसी पाणी आणि समन्यायी पाणी वाटपासाठी समितीच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्याचा निर्णय आमदाराच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार प्रशांत बंब यांनी दिली आहे. या बैठकीला केवळ ११ आमदारांनी हजेरी लावली, तर मराठवाड्यातले एकही खासदार या बैठकीला उपस्थित नव्हते.
तापडिया नाट्य मंदिरात ही बैठक झाली. या वेळी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य आणि उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी, उद्योजक राम भोगले, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, शिक्षणतज्ज्ञ शरद अदवंत, ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या बैठकीला एकाही खासदारांनी हजेरी लावली नाही. याबाबत सर्वांना निमंत्रण पाठवल्यानंतरही पाण्याच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींची अनास्था पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली. कुलकर्णी यांनी मराठवाडा उद्योग, शेती उत्पादन, शेती यंत्राची उपलब्धता, दरडोई विजेचा वापर, शेतीसाठी पाणीवापर, दरडोई उत्पन, तंत्रशिक्षण अशा २० इंडिकेटरमध्ये राज्याच्या तुलनेत कसा पाठीमागे हे तुलना करून सांगितले. मराठवाड्यात काय करणे गरजेचे आहे, कुठल्या विभागाच्या पाठीमागे लागावे लागेल, किती वेळ लागणार हे ठरवणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, मराठवाड्यातल्या प्रत्येक आमदारांनी तीन लघुउद्योगाचे क्लस्टर उभारणे गरजेचे आहे. तसे केल्यास २०० क्लस्टरची निर्मिती होईल. या माध्यमातून दोन हजार उद्योजक आणि वीस हजार जणांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

वाद नको : भोगले म्हणाले की, मराठवाड्यात कारखानदारी विरुद्ध शेतकरी असा वाद निर्माण केला जात आहे. तसेच नांदेड आणि हिंगोली या भागात भेलचा कारखाना निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पाठपुरावा व्हायला हवा. जालनामध्ये स्टीलमधले कारखाने बंद पडत आहेत. त्यामुळे गेलच्या माध्यमातून गॅस मिळाल्यास त्याचा फायदा कारखाने तसेच या भागातल्या उद्योगांना होईल. तर अदवंत यांनी आयआयएम, आयआयआयटी, नॅशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग, नॅशनल अॅग्रिकल्चर स्कूल या संस्था मराठवाड्याला मिळणार होत्या, असे सांगितले.

न्यायालयीन चौकशी व्हावी : जलतज्ज्ञ पुरंदरे यांनी सांगितले की, मराठवाड्याला मिळणारे पाणी हे मिळणे आवश्यक होते. मात्र ते ११ सी या नियमानुसार मिळाल्यामुळे कलाटणी दिली असून ते धोकादायक असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच विदर्भातल्या प्रकल्पाला निधी मिळत असताना मराठवाड्यातल्या मोठे मध्यम आणि ५० लघू अशा ६१ बांधकामाधीन प्रकल्पांना दहा हजार कोटींची आवश्यकता असताना त्यासाठी निधीची तरतूद करणार की नाही असा सवाल त्यांनी केला. तर उन्हाळे यांनी जायकवाडीच्या वरच्या भागात साठवलेल्या पाण्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची गरज असून मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने तसा ठराव पास करण्याची मागणी केली.

मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार : बंबम्हणाले की, गोदावरी खोऱ्यातल्या १९६ टीएमसी पाण्यापैकी ८१ टीएमसी जायकवाडीसाठी तर उर्वरित ११५ टीएमसी उर्ध्व भागातल्या धरणासाठी आहे. मात्र असे असताना ४८ टीएमसी आधिक पाणीसाठा करणारी अनधिकृत धरणे वरच्या भागात बांधल्यामुळे जायकवाडीत पाणी येत नाही. तसेच उस्मानाबाद बीड आणि लातूर जिल्ह्यासाठी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेच्या माध्यमातून टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी सर्व आमदार एकत्र येत मुख्यमंत्र्यांकडे लवकरच भेट घेवून पाठपुरावा करण्यात येईल. या बैठकीला उपमहापौर प्रमोद राठोड, तसेच जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती संतोष जाधव, आरोग्य सभापती विनोद तांबे, खुलताबादचे नगराध्यक्ष सुषमा भावसार, खुलताबाद पंचायत समितीचे सभापती फरजाना मझहर पटेल, पैठण सभापती विलास भुमरे, कन्नडचे सभापती खेमाधर मधे, औरंगाबादचे सभापती सुनील हारणे, परांडा सभापती शंकर इतापे, फुलंब्रीचे उपसभापती किशोल कलांडे, भाजपचे शहराध्यक्ष बापू घडामोडे, मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे शहराध्यक्ष गोपीनाथ वाघ, मनपा नगरसेविका कीर्ती शिंदे, कचरु घोडके, गोकुळ मलके, आशिष कुलकर्णी, राजू शिंदे, यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
बातम्या आणखी आहेत...