आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • MP Chandrakant Kaire Issue In Aurangabad Tender Issue

औरंगाबादमध्ये रहदारी करवसुलीच्या टेंडरमध्ये ‘खैरेधिकारशाही’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- रहदारी करवसुलीच्या 19 कोटींचे टेंडर सहकार एजन्सीला देण्यावरून महापालिकेचे सर्वपक्षीय कारभारी खवळले आहेत. टेंडरच्या वाटाघाटीत खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी एकाधिकारशाही गाजवत निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी खैरे यांचे नाव न घेता केला. खैरेंना तोंडघशी पाडण्यासाठी सहकारचे टेंडर रद्द करून महापालिकेमार्फतच वसुली करण्याच्या हालचाली त्यांनी सुरू केल्या आहेत.

मनपाला 17 कोटी 26 लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना जर सहकार 19 कोटी द्यायला तयार असेल तर मनपाने एक महिना आपणच वसुली करावी व त्यानंतर उत्पन्नाचा आकडा निर्धारित करावा, असे सांगत महापौर कला ओझा वगळता एका छताखाली आलेल्या पदाधिकार्‍यांनी रहदारी करवसुली पुन्हा सहकारला देण्यास आक्षेप घेतला आहे.

उपमहापौर संजय जोशी, शिवसेनेचे सभागृह नेते सुशील खेडकर, एनडीएचे गटनेते गजानन बारवाल आणि विरोधी पक्षनेते डॉ. जफर अहमद खान यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली. त्यात त्यांनी खैरे यांचे नाव न घेता हे टेंडरही ‘तिकडून’ मार्गी लावल्याचे सांगितले. रहदारी कराच्या टेंडरमध्येही सहकार एजन्सीने मनपाच्या अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा 2 कोटी रुपये अधिक देण्याची तयारी दाखवली असल्याने हे टेंडर सहकारला मिळणार हे मंगळवारीच स्पष्ट झाले. त्यानंतर पदाधिकार्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला. 2006 ते 2010 कालावधीत सहकार एजन्सीला जकात वसूलीचा ठेका मिळत होता. त्यातही ‘तिकडचा’ वाटा महत्वाचा होता. तोच प्रकार आताही होत असल्याचे या पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. स्थायी समितीचे सभापती नारायण कुचे यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी नाराजांच्या पदाधिकार्‍यांना सुरात सूर मिसळण्यास नकार दिला.

असे टेंडर, अशी बोली
शहरात येणार्‍या व्यावसायिक वाहनांकडून एका वर्षात 17 कोटी 26 लाख रुपयांचा रहदारी कर वसूल करण्यासाठी टेंडर मागवले होते. काल निविदा उघडल्यावर मेगा एंटरप्रायझेसने 17 कोटी 94 लाख, तर सहकार एजन्सीने 19 कोटी 26 लाख रुपयांचे टेंडर भरल्याचे स्पष्ट झाले.

टार्गेट कमी कशासाठी?
उपमहापौर संजय जोशी म्हणाले की, कुठलेही टेंडर काढताना किती उत्पन्न मिळू शकते याचा अंदाज काढला जातो. त्याची पद्धत आहे. ती न वापरता 17 कोटी 26 लाखांचे टेंडर काढले गेले. जर सहकार एजन्सी ते उत्पन्न दोन कोटी रुपयांनी वाढवत आहे याचाच अर्थ मूळ टेंडरमधील टार्गेट कमी ठेवण्यात आले आहे.

एक महिना प्रयोग करा
जोशी व खेडकर म्हणाले की, सहकार एजन्सीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, शिवाय ते त्यातून ते नफाही कमावणार आहेत. एवढे असूनही ते 2 कोटी रुपयांनी टेंडर वाढवून देतात याचाच अर्थ रहदारी करात याहून अधिक उत्पन्न होऊ शकते हे स्पष्ट आहे. मग हीच वसुली मनपाने करायला हवी. एक महिना वसुली करून त्या आकड्यावर आधारित वर्षाचे सरासरी उत्पन्न ठरवत नव्याने टेंडर करायला हवे. बारवाल, डॉ. जफर खान म्हणाले की, वर्षाला किमान 22 कोटी रुपये उत्पन्न या रहदारी करातून मिळू शकते. डॉ. खान यांनी तर हे काम मनपानेच केले पाहिजे, असे सांगितले.

आमचा विरोध मनपाच्या भल्यासाठी
मनपाच्या ज्या टेंडरच्या स्पर्धेत सहकार एजन्सी उतरते तेव्हा ते टेंडर सहकारलाच मिळते, असे असताना विरोध कशासाठी, असे विचारले असता एकाही पदाधिकार्‍याने त्याला उत्तर दिले नाही. समजूत काढली गेली तर विरोध मावळणार का, या थेट प्रश्नावर बारवाल म्हणाले की, आमचा हेतू मनपाचे उत्पन्न वाढावे हा आहे. आम्ही ते आमच्या नेत्यांना पटवून देऊ.

होर्डिंगचेही टेंडर काढा
जोशी आणि खेडकर म्हणाले की, मनपाकडे पैसे नाहीत म्हणून कामे बंद आहेत. उत्पन्न फक्त एलबीटी आणि करवसुलीतून आहे. रहदारी कराच्या माध्यमातून वसुली वाढावी यासाठी आम्ही या टेंडरला विरोध केला आहे. एवढेच नव्हे, तर मनपाचे कोट्यवधींचे उत्पन्न होर्डिंगचे टेंडर नसल्याने बुडत असल्याने तेदेखील लवकरात लवकर काढावे, अशी आमची मागणी आहे.