आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • MRI Charges Issue In Aurangabad Government Hospital

घाटी : एमआरआयसाठी अजूनही १८०० रुपये; प्रस्ताव क्लिष्ट प्रक्रियेत अडकला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात "एमआरआय'साठी (मॅग्नेटिक रिझनन्स इमेजिंग) १८०० ऐवजी फक्त ७०० रुपये आकारावेत, असे आदेश पालकमंत्री रामदास कदम यांनी महिन्यांपूर्वी दिले होते. मात्र, अजूनही घाटीत यासाठी १८०० रुपयेच आकारले जात आहेत.
शासकीय नियमांप्रमाणे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वतीने शुल्क कमी करण्यासाठी मोठी प्रक्रिया करावी लागणार असल्याने पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजनातून तुटीची रक्कम भरणार असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यासाठीचे कागदोपत्री आदेश अजूनही जारी झाले नसल्याने कदम यांनी हवेतच पेरले अन् हवेतच उगवले, असे चित्र आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दिवसाकाठी १५ ते २० रुग्ण एमआरआयसाठी येतात. घाटीत बहुतेक गोरगरीब रुग्ण उपचारांसाठी येतात. शासनाच्या ३० डिसेंबर २०१० रोजीच्या आदेशानुसार एमआरआयसाठी १८०० रुपये दर निश्चित करण्यात आला. फेब्रुवारीत पालकमंत्री कदम यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी एमआरआय शुल्क जादा असून गरीब रुग्णांना परवडणारे नसल्याचे लक्षात आणून दिले होते.

क्लिष्ट प्रक्रिया : घाटीचे अधीक्षक डॉ. सुहास जेवळीकर यांनी आरोग्य संचालनालयाला पत्र पाठवून शुल्क कमी करण्याविषयी कळवले होते. आरोग्य संचालकांनीही हे पत्र सचिवांकडे पाठवले. यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल. वित्त विभागाच्या अहवालानंतर त्यास मंजुरी दिली जाईल.

आदेश मिळाले नाहीत

^आम्हाला कोणतेही आदेश मिळाले नाहीत. पालकमंत्र्यांनी दर कमी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, नियमानुसार तसे करता येत नाही. प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय दर कमी करू शकत नाही. डीपीडीसीतून तुटीची रक्कम दिली जाणार असली तरी आम्हाला तसे पत्रही मिळाले नाही. डॉ.छाया दिवाण, अधिष्ठाता, घाटी

अत्यल्प दरात सेवा मिळावी

^रुग्णांना अत्यल्प दरात सेवा मिळालीच पाहिजे, हा त्यांचा अधिकार आहे. मी माझ्या निधीतून तुटीचे ११०० रुपये देत आहे. इतरही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी असा निधी उपलब्ध करून द्यावा. रुग्णांना ७०० रुपयांतच एमआरआय करून मिळेल. रामदास कदम, पालकमंत्री

इच्छा शक्तीचा अभाव
घाटीतील अधिकारी निधीचा योग्य वापर करण्यासाठीच्या पाठपुराव्यामध्ये कमी पडतात, असे दिसून येते. डीपीडीसीकडून घाटीला कोटींचा निधी देण्यात आला होता. मात्र, हा निधी खर्च करण्यासाठी संचालनालयाकडून परवानगी हवी असते. परवानगी मिळाल्याने हा निधी परत गेला आहे. त्यामुळे रुग्णांना अत्यल्प दरामध्ये सेवा देण्याची कळकळ प्रशासनाला नाही, असे दिसून येते.