आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अतिक्रमण काढलेल्या जागांचे संरक्षण करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाईल फोटो. - Divya Marathi
फाईल फोटो.
आैरंगाबाद- अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढलेल्या जागा त्वरित संरक्षित करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी शुक्रवारी दिले. याप्रकरणी वक्फ बोर्डाच्या वतीने दाखल याचिका मूळ याचिकेसोबत सुनावणीसाठी दाखल करून घेण्यात आली असून त्यावर ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या याचिकेत पाडापाडीस स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे.
 
शहरातील धार्मिक स्थळे पाडण्याच्या कारवाईला आक्षेप घेत वक्फ बोर्डाने खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी झाली होती. वक्फ बोर्डाने १०३ धार्मिक स्थळांचे प्रतिनिधित्व का केले, असा सवाल न्या. एस. सी. धर्माधिकारी न्या. मंगेश पाटील यांनी केला होता. वक्फ बोर्डाचे सीईओ हे शासकीय अधिकारी आहेत. खासगी मालकीच्या धार्मिक स्थळांचे ते कसे काय प्रतिनिधित्व करू शकतात? वैयक्तिक हानी पोहोचलेल्यांनी कोर्टात दाद मागावी, असे न्यायालयाकडून सुचवण्यात आले. वक्फ बोर्ड ही याचिका मागे घेते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती; परंतु बोर्डाचे वकील सुशांत दीक्षित यांनी एका दिवसाचा वेळ मागून घेतला होता. त्यामुळे या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. रस्त्यांवरील अतिक्रमण मनपाने काढले तेथे पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी रस्ता बांधून काढावा. सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमण काढले तर या जागेस तारेचे कंपाउंड करून संरक्षित करावे. पुन्हा अतिक्रमणे होणार नाहीत याची खबरदारी मनपा, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाने घ्यावी, असे निर्देशही दिले.
 
वक्फ बोर्ड काय करत होते?
धार्मिकस्थळे पाडली जाणार आहेत, त्यासाठी महापालिकेने संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, असा वक्फ बोर्डाचा आक्षेप होता. धार्मिक स्थळे काढण्याचा आदेश २००८ मध्ये देण्यात आला आहे, मग हे आजपर्यंत काय करत होते, असा सवालही न्यायालयाने केला होता. या प्रकरणी मनपाच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली.
बातम्या आणखी आहेत...