जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या स्थगितीस नकार

आैरंगाबाद - जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी मुंबई हायकोर्टाचे न्या. मोहित शहा व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांनी फेटाळली आहे.

मराठवाडा जनता विकास परिषदेने केलेल्या अकरा टीएमसी पाण्याच्या मागणीसंबंधीच्या निर्णयावर गोदावरी पाटबंधारे विभागाने निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट करून त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यात यावी. जायकवाडीच्या वरच्या भागातील शेतकरी व साखर कारखान्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली. पाटबंधारे महामंडळाने ५ डिसेंबर रोजी जायकवाडीसाठी ७.८९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश काढला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे वरचे जलाशय कोरडे होतील आणि बागायतदारांच्या पिकांचे नुकसान होईल. त्यामुळे पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. भंडारदरा धरण इंग्रजांच्या काळात बांधले असून त्याची क्षेत्रनिहाय ब्लॉक व्यवस्था तयार केली आहे. त्या काळातील कायद्यानुसार हक्क प्रस्थापित झाल्याने हिरावून घेण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला नाही. त्यामुळे १९ सप्टेंबर रोजीचे आदेश बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई हायकोर्टाने पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला. अकरा टीएमसी पाणी सोडण्याच्या मागणीवर महामंडळाने निर्णय घ्यावा, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. वरच्या भागातील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी केली होती. यास मराठवाडा जनता विकास परिषद व राज्य शासनाच्या वकिलांनी विरोध केला. असेच सुरू राहिले, तर मार्च-एप्रिलपर्यंत पाणी सोडण्यासंबंधीचा निर्णयच होणार नाही. प्रशासकीय स्वरूपाचा निर्णय असल्याचे याप्रसंगी स्पष्ट करण्यात आले.

वरच्या दबावामुळे आदेश
मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी सांगितले की, जायकवाडीत हक्कानुसार २२ टीएमसी सोडणे आवश्यक होते. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. वरच्या दबावामुळे महामंडळाने आदेश काढले. निर्णय गैरसोयीचा झाल्याने प्राधिकरणावर आरोप केले जात आहेत. अंतरिम व्यवस्था म्हणून कलम ११ (क) नुसार प्रस्तावित केलेले १९ टीएमसी पाणी तत्काळ सोडणे आवश्यक आहे. नाशिक व नगर जिल्ह्याची गरज भागवून त्यांच्यासाठी आवश्यक साठा ठेवून पाणी सोडावे याची काळजी प्राधिकरणाने घेतली आहे. प्राधिकरण तांत्रिकदृष्ट्या तज्ज्ञ लोकांचे आहे. त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.