आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन धरणांना तूर्त मंजुरी नको - उच्च न्यायालय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्याचा जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन धरणांना तूर्त मंजुरी देऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.

राज्याचा जल आराखडा अस्तित्वात नसताना गोदावरी नदीवर धरणे बांधण्यात आली. या विरोधात आैरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी राज्याचा जल आराखडा तयार करावा या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेत जल आराखडा अस्तित्वात नसतानाही सन २००७ ते २०१३ या काळात राज्य शासनाने १८९ प्रकल्पांना मंजुरी दिली, हा कायद्याचा भंग असल्याचे नमूद केले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विकास लोळगे व नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्प समितीचे कार्यकर्ते बन्सीलाल कुमावत यांनी जल आराखडा अस्तित्वात नसतानाही नाशिक जिल्ह्यातील किकवी धरणाला नव्याने मंजुरी दिल्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. किकवी धरणाला मंजुरी देताना नाशिक येथील कुंभमेळा व पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणून सन२००९ मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. २०१४ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली. त्याचवेळी याचिका दाखल केली. या पूर्वीच्या सुनावणीत खंडपीठाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा व नव्याने यासंदर्भात निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्यावेळी शासनातर्फे शपथपत्र सादर करुन आदेशापूर्वीच कार्यारंभ आदेश दिल्याचे व यापुढे धरणाचे काम करणार नाही अशी हमी दिली होती. खंडपीठाने १८९ प्रकल्पांची नोंद घेतली. या प्रकल्पाच्या संदर्भात शासनाची भूमिका काय आहे? काम सुरु ठेवणार काय यासंदर्भात सुस्पष्ट भूमिका मांडावी, नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीची तारीख, कामाची स्थिती याबाबत तपशील सादर करावा व नवीन धरणांना परवानगी देवू नये असे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रदीप देशमुख, अॅड. पी. एम. शहा, सरकारतर्फे महाधिवक्ता अनिल सिंग, सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे, केंद्र शासनातर्फे संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होईल.

गोदावरीचा जल आराखडा ३० सप्टेंबरपर्यंत
गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखड्याचा मसुदा ३० सप्टेंबरपर्यंत तयार होईल. तापी, कृष्णा खोऱ्यांच्या जल अाराखड्याचा मसुदा २०१६ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, अशी भूमिका राज्याचे अतिरिक्त अधिवक्ता अनिल सिंग यांनी सोमवारी युक्तिवाद करताना खंडपीठासमोर मांडली.
बातम्या आणखी आहेत...