आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Administration,Latest News In Divya Marathi

भूसंपादनासाठी आता 50 कोटी रुपयांचे कर्ज; पालिकेची 400 कोटींची कर्जमर्यादा होणार पूर्ण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे कर्जाद्वारे नवनिर्माण करणा-या महापालिकेने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादनासाठीही 50 कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामुळे पालिकेची चारशे कोटी रुपयांची कर्जामर्यादा पूर्ण होणार असून, त्यातील दोनशे कोटींचा कर्जाचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सोमवारी शासनाकडे पाठवला जाईल. पालिकेचा स्पिलओव्हर सातशे कोटींपर्यंत गेला असून, नवीन विकासकामांसाठी पैसेच नसल्याची ओरड सत्ताधारी मनसेकडून होत होती. दुसरीकडे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची उभारणी करताना पालिकेला दोन तृतीयांश निधीचा वाटा उचलण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी पत्र दिले होते. मात्र, त्यास मनसेबरोबरच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध करीत पालिकेची स्थिती नाजूक असल्यामुळे सातशे कोटी रुपयांचा हिस्सा उचलण्यास नकार दिला होता. तसे झाल्यास स्पिलओव्हरचा आकडा 1500 कोटींपर्यंत पोहोचेल व त्यातून भविष्यात नाशिकमध्ये अत्यावश्यक कामांसाठी निधी राहणार नाही, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना पटवून दिले होते.

क्रिसिल रेटिंगनुसार ‘उणे अ-अ श्रेणी’
क्रिसिल रेटिंगनुसार पालिकेची आर्थिक स्थिती ‘उणे अ-अ’ श्रेणीत असल्याने 400 कोटींची कर्ज उभारणीची मर्यादा होती. महासभेने 350 कोटीच्या कर्ज उभारणीस मान्यता दिली. त्यापैकी महाराष्टÑ बॅँकेकडून 110 कोटी, हुडकोकडून 90 कोटीच्या कर्ज उभारणीला शासनाची मान्यता असून, अंतिम मान्यतेसाठी सोमवारी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त 150 कोटीच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होती. शिल्लक 50 कोटींची मर्यादा आता भूसंपादनासाठी वापरली जाणार आहे. तसा प्रस्ताव शासनाकडे पूर्वमान्यतेसाठी पाठविल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे

न्यायालयाचा निर्णय प्रशासनाच्या बाजूने
पंडित कॉलनीतील हॉटेल पोटोबाला दिलेल्या महापालिकेच्या मोक्याच्या जागेवरून जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल पालिकेच्या बाजूने लागला आहे. पालिकेला पोटोबा हॉटेलच्या जुन्या संचालकाकडून 14 लाख रुपयांची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
कर विभागातील सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे, नोव्हेंबर 2011 पासून थकबाकीचा वाद पेटला होता. 1 एप्रिल 2006 पासून पोटोबाच्या चालकाने भाडे भरलेले नव्हते. थकबाकी 14 लाखांच्या घरात गेली होती. स्थायीच्या बैठकीत कारवाईवरून प्रशासनाला धारेवर धरले गेले. त्यानंतर प्रशासनाने पोटोबाच्या तत्कालीन व्यवस्थापनावर नोटीस बजावली. त्यानंतर हॉटेलच्या जागेला सीलही (मोहरबंद) ठोकले होते. हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर यांच्याकडे गेले होते. दुसरीकडे सात लाख रुपयांची या हॉटेलची मालमत्ता तारण ठेवलेल्या एका बॅँकेने जप्त केली. ही मालमत्ताही त्या बॅँकेकडून पालिकेला मिळावी, अशी केलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे.