आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Beyond Area Construction Under Collector Aurangabad

महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील बांधकामे जिल्हाधिकार्‍यांकडे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शहराला लागून, पण महापालिकेच्या हद्दीत नसलेल्या जागेवर बांधकाम करायचे असल्यास यापुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयातच यावे लागेल. जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी शुक्रवारी हा आदेश दिला. कोणताही अधिकार नसताना बांधकामाच्या नियमाकडे डोळेझाक करून कोणालाही आणि कशीही परवानगी देण्याची करामत ग्रामपंचायतींकडून करण्यात येत होती. त्याला आजपासून चाप लागणार आहे. सातारा, देवळाई, बाळापूर, गेवराई, गांधेली या गावांतील बांधकामांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज झालेल्या बैठकीत विक्रमकुमार यांनी शहरालगतच्या ग्रामपंचायत प्रशासनाचे वाभाडे काढले. बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे समोर आल्याने त्यांनी ग्रामसेवक, तलाठय़ांना धारेवर धरतानाच करवसुली वाढवण्याची सूचनाही केली. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, उपविभागीय अधिकारी संभाजी अडकुणे, तहसीलदार विजय राऊत यांच्यासह गावचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी उपस्थित होते.

का घेतला निर्णय?
जेथे कोणतेही प्राधिकरण नसेल अशा ठिकाणी जिल्हाधिकार्‍यांनीच बांधकाम परवानगी द्यावी, असा नियम आहे. याकडे आतापर्यंत कोणाचेही लक्ष नव्हते. ग्रामपंचायत नाहरकत प्रमाणपत्र देत असते. त्यालाच बांधकाम परवानगी समजून मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे करण्यात येत होती. काही ठिकाणी तर घराकडे जाण्यासाठी रस्ताही नसतो. सातारा, देवळाई या परिसरात सध्या बांधकामांचे प्रमाण मोठे आहे. मोठय़ा प्रकल्पांत परवानगी घेताना बांधकामाचे नियम पाळले जातात; परंतु वैयक्तिक बांधकाम करताना कोणीही निकष पाळत नाही. बांधकाम नियमानुसार आहे की नाही, हे पाहिले जात नाही. एफएसआय काय असतो हेही कोणी तपासत नाही. त्यामुळे बांधकामधारक त्याच्या र्मजीनुसार वाटेल तसे बांधकाम करतो. इमारतीच्या चारही बाजूंनी जागा सोडली जात नाही. तरीही येथील इमारतींना भोगवटा दिला जातो.

काय होईल परिणाम ?
नगररचना विभागाच्या नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी दिली जाईल. त्यामुळे नियमानुसार जेवढय़ा आकाराचा भूखंड तेवढेच (एफएसआयइतकेच) बांधकाम करावे लागेल. भोगवटा प्रमाणपत्र देताना तपासणी होईल. रस्त्यांसाठी पुरेशी जागा सोडावी लागेल. परिणामी अस्ताव्यस्तपणा थांबेल. वसाहती नियोजनबद्ध होतील.

कर वाढवा
सातार्‍याला ग्रामपंचायत असली तरी हे गाव आता औरंगाबाद शहराचाच एक भाग झाले आहे. येथील रहिवासी मालमत्तांना आजही एक रुपया चौरस फूट असा दर आहे. गेल्या 15 वर्षांत यांचे दरही वाढवण्यात आलेले नाहीत. येथील दर वाढवून जास्तीत जास्त महसूल जमा करावा, अशीही सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी केली आहे.

बांधकामे होणार भुईसपाट
सातार्‍यात थेट नाल्यावर बांधकामे झाल्याची तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे आली होती. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी या भागाची पाहणी केली. नेमकी किती बांधकामे नाल्यावर झाली आहेत, याचा अहवाल देण्याचे त्यांनी आदेशित केले असून लवकरच येथे मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. येथील नाल्यांतील गाळ काढावा, नाले रुंद करण्यासाठी पैसे दिले जाणार आहेत. बेकायदेशीर मालमत्तांचा शोध घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

मालमत्ताकराच्या दरात वाढ करण्याची सूचना
शहराला लागून असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे. कोणतीही शिस्त नाही, नियमांचे पालन होत नाही. त्यामुळे बांधकामे वाकडीतिकडी होत आहेत. ग्रामपंचायत कोणाला कसेही बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देते. या अधिकाराचा गैरवापर वाढला म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल न वाढवता आम्हाला पैसे द्या, अशी मागणी त्यांच्याकडून होते. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या दरात वाढ करण्याची सूचना केली आहे. विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी.

शिस्त लागेल
ग्रामपंचायतींमध्ये नगररचनाच्या कायद्याचे ज्ञान असणारा कोणीही नसतो. त्यामुळे अवैध बांधकामे वाढली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयामुळे शिस्त लागेल. मी या निर्णयाचे स्वागत करतो; पण जिल्हाधिकारी कार्यालयात तज्ज्ञ अभियंता असावा, ही अपेक्षा आहे. यामुळे घराला रस्ता नाही तरीही परवानगी, असा प्रकार होणार नाही. प्रमोद खैरनार, बांधकाम व्यावसायिक.

सिडको किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच परवानगी
सिडकोच्या परिसरात सिडको बांधकाम परवानगी देते. त्यामुळे यापुढे एक तर सिडको किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडूनच परवानगी घ्यावी लागेल. तूर्तास सातारा, देवळाई, बाळापूर, गांधेली, गेवराई या गावांची नावे सांगण्यात आली असली तरी लेखी आदेश निघाल्यानंतर नेमके चित्र स्पष्ट होईल. आत आणखी काही गावांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.