आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"एलबीटी'पोटी मनपाला ४५ कोटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महानगरपालिकेला एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) मोठ्या प्रमाणात मिळत होता. मात्र तो बंद करण्यात आल्याने मनपाला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. याची भरपाई म्हणून शासनाने शुक्रवारी तीन महिन्यांच्या "एलबीटी'पोटी मनपाला ४५ कोटी रुपये दिले आहेत. मनपा २०१० पासून व्यापाऱ्यांकडून "एलबीटी' वसूल करीत होती. त्यातून मनपाला दरमहा ११ ते १५ कोटी रुपये महसूल मिळत होता. यातून शहराच्या विकासासह मनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वीज बिल अदा करण्यास मोठी मदत होत होती. २०११ मध्ये मनपाने "एलबीटी'मध्ये काही प्रमाणात वाढही करण्यात आली होती. त्याला शहरासह राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी विरोध करून तो बंद करण्याचीमागणी केली होती. व्यापाऱ्यांच्या रेट्यामुळे शासनाने जुलै २०१५ पासून "एलबीटी' वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर "एलबीटी'वसुली बंद झाल्याने मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट झाला. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह पाणी बिल वीज बिल भरण्याची नामुष्की ओढवली. ही भरपाई म्हणून शासनाकडून निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे कर्मचारी वेतन आणि बिल देण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे. शासनाकडून यापूर्वी जुलै, ऑगस्ट आणि डिसेंबरचा निधी देण्यात आला होता. उर्वरित सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचा निधीही नुकताच देण्यात आला आहे.

दरमहा १५ कोटी रुपयांप्रमाणे निधी प्राप्त : शासनाकडून"एलबीटी' पोटी मनपाला आतापर्यंत दरमहा ११ कोटी ५७ लाख रुपये देण्यात येत होते. मात्र मनपाच्या वतीने शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीत पेट्रोल डिझेलवर मिळणाऱ्या "एलबीटी'चा समावेश करून निधी वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने तीन महिन्यांच्या "एलबीटी'पोटी दरमहा १५ कोटी रुपयांप्रमाणे निधी वितरित केला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...