आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाला ‘क ’ वर्ग देण्यासंदर्भात सरकारने 3 महिन्यांत निर्णय घ्यावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मनपाला ‘ड’ मधून ‘क’ वर्गाचा दर्जा देण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनास नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यास मुभा दिली असून, राज्य शासनाने महापलिका आयुक्तांच्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी दिला.

नगरसेवक मधुकर सांवत यांनी 2011 मध्ये महापालिकेला ‘क’ वर्ग देण्यात यावा यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारच्या 2006 च्या शासननिर्णयाद्वारे मुंबई व्यतिरीक्त अ,ब, क,ड, अशी वर्गवारी करण्यात आली होती. त्यामध्ये महापालिकेचे वर्गीकरण ड मध्ये करण्यात आले होते. त्यासाठी महापालिकेचे क्षेत्र,उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न हा निकष ठेवण्यात आला होता.


‘क’ वर्ग देण्याची मागणी
मनपातर्फे शासनास 2009 ते 2011 या काळात निवेदन आणि प्रस्ताव दिला होता. त्यामध्ये महापालिकेची लोकसंख्या,क्षेत्र व दरडोई उत्पन्न याबाबतची माहिती देत शहराचे वाढते आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता क दर्जा द्यावा अशी विनंती करण्यात आली होती.

या प्रकरणी पूर्वी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने शासनास कोणती पावले उचलली याबाबत निवेदन करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रस्तावातील त्रुटीमुळे निर्णय प्रलंबित असल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. मनपातर्फे अँड. अतुल कराड यांनी निवेदन केले की, 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे लोकसंख्या किती आहे त्यानुसार नवीन प्रस्ताव तीन आठवड्यांत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. खंडपीठाने या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले. मनपातर्फे अँड अतुल कराड मधुकर सावंत यांच्यातर्फे अँड अरविंद देशमुख आणि शासनातर्फे अँड. गिरीश थिगळे यांनी काम पाहिले. कराड यांना अँड गिरीश कुलकर्णी यांनी साहाय्य केले.