महापालिकेकडे निधीअसूनही अंगणवाड्या भाड्याच्याच इमारतीत

महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाड्यांच्या इमारती उभारणीसाठी मनपाकडे जागा मागितली, त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला, पण कंगाल पालिकेने कचखाऊ धोरण अवलंबत हा प्रस्तावच दाबून ठेवला. त्यामुळे निधी असूनही शहरातील 278 अंगणवाड्या अजूनही भाड्याच्या इमारतीत असल्याने त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होत आहे. जागा दिली असती तर मनपाच्या बालवाड्याही वर्ग होऊन कंगाल पालिकेचे वर्षाकाठी 70 ते 72 लाख रुपये वाचले असते, पण अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे दोन्ही विभागांचा पैशांचा चुराडा होत आहे. विशेष म्हणजे महत्त्वाच्या सहा सवलतींपासून बालके, मुली, महिला वंचित आहेत.

शहरात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत 278 अंगणवाड्या चालवल्या जातात. भाड्याच्या जागेत असलेल्या या अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत उपलब्ध व्हावी यासाठी 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार निधीची तरतूद करण्यात आली होती, पण इमारती बांधण्यासाठी स्वत:च्या मालकीच्या जागाच बालविकास प्रकल्पाकडे नसल्याने त्यांनी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेकडे विनंती केली होती. मनपाच्या अनेक खुल्या जागा ओस पडलेल्या आहेत. त्या जागा या अंगणवाड्यांच्या इमारती उभारण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने मनपाकडे मागितल्या. तसा प्रस्तावही 2011 मध्ये मनपाला पाठवला. याबाबत तत्कालीन महापौर, आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर व अन्य अधिकार्‍यांशी चर्चाही केली होती, परंतु दोन वर्षे उलटूनही त्याला मनपाने प्रतिसाद दिलेला नाही.

इमारतींवर मालकीहक्कही राहणार
या योजनेत महानगरपालिकेच्या जागांवर इमारत बांधकामाचा सर्व खर्च महिला व बालविकास (अंगणवाडी)विभागाच्या वतीने केला जाणार आहे. बांधकाम झालेल्या ठिकाणी अंगणवाड्यांचे दैनंदिन कामकाज चालेल. मात्र, त्या इमारतींवर जोपर्यंत एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यान्वित आहे. तोपर्यंतच या अंगणवाड्या तेथे कार्यरत राहतील. त्यामुळे इमारतींवर हक्क मात्र मनपाचाच राहणार आहे.

पालिकेचा ठराव गुलदस्त्यात
महानगरपालिकेत 19 जुलै 2011 रोजी या प्रकरणी खास ठराव घेण्यात आला. या ठराव क्रमांक 399 नुसार तत्कालीन महापौर अनिता घोडेले यांनी मनपांर्तगत शहरातील विविध भागांत असलेल्या बालवाड्या एकात्मिक बालविकास योजनेकडे वर्ग करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र दोन वर्षांपासून याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेने घेतलेला हा ठराव अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.

बचत झाली असती
मनपाच्या 139 बालवाडी शिक्षिका व 15 सेविका आहेत. त्यांना वर्षाकाठी 70 लाखांवर मानधन द्यावे लागते. एकात्मिक बालविकास योजनेत केंद्राच्या निधीचा आधार मिळाला असता व पालिकेच्या खर्चात बचत झाली असती.
के. डब्ल्यू. इंगळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी

शिक्षिकांना सामावून घेऊ
पालिकेच्या सर्व बालवाड्या, अंगणवाड्यांमध्ये हस्तांतरित करून शिक्षिकांना सामावून घेण्याची तयारी होती. शिक्षिकांना 4 तर मदतनिसांना 2 हजार रुपये मानधन देण्याचे प्रस्ताव देतानाच कबूल केले होते. मनपाने अजूनही विचार करावा.
जी. आर. शिंदे, विभागीय उपायुक्त, विभागीय महिला व बालविकास विभाग

सुविधा मिळाल्या असत्या
मुले, महिला व किशोरवयीन मुलींना लसीकरणासह सहा सुविधा मिळाल्या असत्या. जी. डी. जगदाळे, लेखाधिकारी. महिला व बालविकास विभाग

आम्ही ठराव पाठवला शिक्षिकांना
विभागाने आधी वर्ग करावे म्हणून आम्ही पुण्याच्या महिला व बालविकास आयुक्तालयाला ठराव पाठवला.
शेख माजीद,शिक्षणाधिकारी, मनपा

मंजुरी मिळाल्यावर देऊ
शहरात 0 ते 6 वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता व मुलींना पोषण आहार व आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी या अंगणवाड्यांची गरज आहे. माता व बालकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आम्ही ठरावही पास केला आहे. मात्र, या विभागाने आधी बालवाडी, शिक्षिका, मदतनीस वर्ग करून घ्याव्यात, असा अहवाल मंत्रालयातील महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव उज्‍जवल उके यांच्याकडे पाठवला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यावर आम्ही मंजुरी देऊ.
डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त, मनपा