आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Water, Property Tax Issue Aurangabad

महानगरपालिकेची पाणीपट्टी, मालमत्ता करवसुली ढिसाळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीतील ढिसाळ कामगिरीमुळे औरंगाबाद मनपाच्या तिजोरीचे हाल वाईट झाल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे काडीचा उपयोग न करता ईआरपी यंत्रणेवर दोन कोटी 21 लाखांची उधळपट्टी करणार्‍या मनपाच्या तिजोरीचे गणित इतर मनपाच्या तुलनेत चांगलेच बिघडल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भातील कॅगचा-2012 चा अहवाल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आला. त्यात औरंगाबाद मनपाच्या कारभारावर बोट ठेवण्यात आले आहे. ड वर्गात असलेली औरंगाबाद मनपा आर्थिक बाजूने कमकुवत असल्याचे त्यात समोर येत आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ घालताना मेटाकुटीला आलेल्या मनपाचे कंबरडे मालमत्ता कर आणि त्याहीपेक्षा पाणीपट्टीच्या थकबाकीने चांगलेच मोडले आहे.

2009-10 मध्ये औरंगाबाद मनपाचे उत्पन्न 242 कोटी 82 लाख होते तर खर्च 248 कोटी 11 लाख रुपये झाला. हीच स्थिती 2010-11 मध्येही होती. त्यावर्षी 263 कोटी रुपये 51 लाखांचे उत्पन्न असताना 264 कोटी 42 लाखांचा खर्च मनपाने केला. मात्र 2011-12 मध्ये थोडीशी सुधारणा झाली. 295 कोटी 58 लाख रुपयांचे उत्पन्न असताना 287 कोटी 85 लाख रुपये मनपाने खर्च केला.

मनपाला सगळ्यात मोठा झटका पाणीपट्टी वसुलीतूनच बसतो हे या अहवालातून समोर आले आहे. 31 मार्च 2012 पर्यंतची आकडेवारीच ते सांगते. त्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीची थकबाकी होती 37 कोटी 98 लाखांची. त्यात त्यावर्षीची मागणी 17 कोटी 96 लाखांची होती असा एकूण येणे असलेला पाणीपट्टीचा आकडा 55 कोटी 94 लाख रुपयांचा होता. प्रत्यक्षात चालू वर्षाची वसुली साडेआठ कोटींची झाली तर थकबाकीतील अवघे 7 कोटी 77 लाख असे एकूण 16 कोटी 27 लाखच मनपा वसूल करू शकली. थोडक्यात बाकी आणि वसुली यातील तफावत चक्क 39 कोटी 67 लाख रुपयांची आहे.

मालमत्ता कराच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. त्यातही 20 कोटी 30 लाख रुपयांची मागील थकबाकी घेऊन मनपाचे आर्थिक वर्ष सुरू झाले. त्या वर्षाची मागणी 35 कोटी 6 लाखांची होती. थोडक्यात एकूण मालमत्ता कर 55 कोटी 36 लाख रुपयांचा होता. पण वसुलीमध्ये चालू वर्षाची 41 कोटी 24 लाख वसुली केली. थकबाकीची वसुली झाली नाही परिणामी मागणी आणि वसुली यातील तफावत 14 कोटी 12 लाखांची राहिली.

कॅगच्या अहवालात देण्यात आलेल्या या माहितीवरून मनपाचा आर्थिक डोलारा वसुलीवर अवलंबून असताना प्रत्यक्षात त्याकडे दुर्लक्षच होत असल्याचे दिसते. वसुली नसल्याने उत्पन्न घटले व त्याचा परिणाम म्हणजे विकासकामांना मनपाकडे पैसा राहत नाही. हे दुष्टचक्र सुरूच आहे.