आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सातारा न.प.च्या कामाचा श्रीगणेशा, तहसीलदार राऊत यांनी स्वीकारला पदभार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- बहुचर्चित सातारा-देवळाई नगर परिषद अखेर अस्तित्वात आली. शनिवारी दुपारी १ वाजता या नव्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रशासक म्हणून औरंगाबादचे तहसीलदार विजय राऊत यांनी पदभार स्वीकारला आणि तेथून नव्या नगर परिषदेच्या कामकाजाचा श्रीगणेशा झाला.
त्यामुळे ६ सप्टेंबर हा या नगर परिषदेचा स्थापना दिवस म्हणून यापुढे नोंदवला जाईल.
५५ हजारांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या या नव्या नगर परिषदेच्या हद्दीत नेमक्या मालमत्ता किती आहेत, याचा शोध घेण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सातारा ग्रामपंचायतीचे २० तर देवळाई नगर परिषदेचे ११ असे मिळून ३१ कर्मचारी सध्या उपलब्ध आहेत. निवडणुका झाल्यानंतर येथे कर्मचारी भरती केली जाईल. प्रशासकांना नोकर भरती करण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे मालमत्तांचा शोध घेणे, खुले भूखंड नेमके कोठे आहेत, हे जाणून घेणे, पाणीपुरवठ्याची सोय करण्याबरोबरच विद्यमान नळधारकांची यादी तयार करणे, बेधुंद बांधकामांना आळा घालणे आदी कामे तातडीने हाती घेतली जाणार असल्याचे प्रशासक राऊत यानी सांगितले. तूर्तास कार्यालय नाही. नगर परिषदेचे कार्यालय कोठे असेल, यावर अजून कोणाकडेही उत्तर नाही. या नव्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कार्यालय असणार नाही. कधी सातारा तर कधी देवळाई ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात बसून गाडा हाकला जाईल. मात्र, दोन्हीही गावांना सोयीचे पडेल अशा ठिकाणी म्हणजेच बीड बायपासवर लवकरच कार्यालय उभारले जाईल, असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. दोन्हीही ग्रामपंचायतींच्या मिळून मुबलक मोकळ्या जागा आहेत, त्यापैकी कोठेतरी नियोजितपणे कार्यालय तसेच बैठकांसाठी सभागृह उभारले जाऊ शकते.

दोन तास न.प.चे काम
नव्या नगर परिषदेच्या कामकाजाला आजपासून सुरूवात झाली. प्रशासक म्हणून नगर परिषदेच्या कामासाठी सकाळच्या सत्रात दररोज दोन तास वेळ देणार आहे. तातडीच्या कामासाठी कधीही उपलब्ध असेन. विजय राऊत, प्रशासक
लवकरच मतदार नोंदणी
नव्या नगर परिषदेची सदस्यसंख्या १३ ते २३ दरम्यान असू शकते. लवकरच वॉर्ड रचना तसेच मतदार नोंदणी सुरू होईल. पुढील वर्षभरात निवडणूक घेतली जाईल. महानगरपालिकेबरोबरच या नगर परिषदेची निवडणूक घेतली जावी, असा मतप्रवाह आहे. त्याबाबतचा निर्णय आयोग घेईल.